खोजखबर

नेपालमा भ्रष्टाचारको कथा !

मुकुन्द न्यौपाने २०७८ मंसिर २२ गते ६:३१ मा प्रकाशित

मुकुन्द न्यौपाने

संसारमै भ्रष्टाचारले जर्जरपारेको मुलुक मध्ये नेपाल पनि एक हो । यहाँ भ्रष्टाचारको कथा धेरै पुरानो छ । भ्रष्टाचारको अन्त्यगर्ने भनेर सरकारले आयोग बनाउँछ तर त्यो आयोगमै ठूलो भ्रष्टाचारकै नाइकेलाई आयुक्त बनाइन्छ । यसो किन गरिन्छ ? सत्तामा शासकहरू स्वयं भ्रष्टाचारी मनस्थितिबाट गुज्रिरहेका हुनाले भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त सचिवलाई आयुक्त बनाउँछन् । आयुक्त राम्रो परिहाले आयेगका बहुमत सदस्य भ्रष्टचारी हुन्छन् उनीहरूले आयुक्तलाई घेरामा राख्छन् ।

सत्तामै शासकहरू किन यसो गर्छन् भने निरन्तर सत्तामा रहन फेरि जित्नको लागि भोट खरिद बिक्रिको ठूलो रकमको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि उनीहरूलाई आपूmले गरेको भ्रष्टाचारलाई गोप्य राख्ने आयुक्तहरूको आवश्यकता पर्दछ । यसरी भ्रष्टाचारमा डुबेका सचिवहरू उनीहरूको लागि नाम गोप्य राख्न सजिलो हुन्छन् । महेन्द्र कालदेखि वीरेन्द्रकाल वीरेन्द्र कालदेखि गिरिजाकाल, गिरिजाबाट शेरबहादुरकाल हँुदै मनमोहनकालबाहेक हालसम्म सबै संबैधानिक आयोगले यस्तै गरेका छन् । अर्कोतिर महांलेखा परीक्षकको कार्यालय सरकारले राखेको छ । त्यसको काम सरकारको बाँडफाँड भएको बजेटको हिनामिना हुन नदिने वर्षभरी कार्यालयमा गएको रकमको खर्चको जाँचगरी बेरुजु रकम उल्लेख गरी सरकारमा प्रतिवेदन पेसगर्ने त्यसको मुख्य काम हो । तर, अनौठो कुरा के छ भने त्यसले कहिल्यै कसैको नाममा कति बेरुजु छ भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छैन ।

यति करोड उति अर्ब भनेर प्रतिवेदनमा हल्ला गरेर महालेखा परीक्षकको कार्यालय चर्चामा आउने तर बेरुजु गर्नेहरूको नाम गुपचुप राखेर भ्रष्टाचारलाई जोगाउने अहिलेसम्मका सरकारले महालेखाको यस्तै कदमलाई संरक्षण गर्दै आएका छन् । पञ्चायत कालदेखि अहिलेको गणतन्त्र सम्म यहीँ हाल छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि त्यहीँ हालत छ । त्यहाँ कस्ता मान्छे पुग्छन् र दलहरू कस्ता मान्छे पठाउन रुचाउँछन् भन्ने कुराको लोकमान एउटा उदाहरण छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका विश्वासपात्र भ्रष्टाचारका नायकलाई त्यो ठाउँमा दलहरूले कसरी छानेर पठाए त्यो पनि मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीले निर्माण गरेको पार्टीको नेतृत्वले ।

लोकमानले ठूलानेताहरू र धनाढय् नेताहरूको राम्रैसँग संरक्षण गरे । ‘झिंगालाई खोरमा हालेर बाघलाई मैदानमा छोड्ने’ नीति नै नेपालमा भ्रष्टाचारलाई स्थायित्व दिने लोकमान नीति हो ।

अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकारले पनि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि बिगतका महालेखाका प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गरेर भ्रष्टाचारीहरूलाई जनतासामु उदांग पार्न सकेन कसको नाममा कति बेरुजु छ । त्यो सार्वजनिक गर्ने र फरफारक गर्ने काममा कुनै सक्रियता देखाएन । अहिले पनि अख्तियार झिंगा समाएर बाघ छोड्ने नीतिमै निर्लिप्त छ । सचिव मन्त्रीहरू मैदानमा खरदार सुब्बाहरू खोरमा यो लोकमान नीति हालसम्म जारी छ । यदि सरकारले भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न खोजेको हो भने वरिष्ठ वकिलबाट अख्तियार प्रमुख लानुप¥यो आयुक्तहरू वकिलबाटै छान्नु प¥यो । महालेखाले बेरुजुवालाको नाम र रकम एकमुष्ट बाहिर ल्याउन प¥यो । नत्र जननेता मदन भण्डारी र पूर्वएमालेका त्यागी र लगनशील प्रशिद्ध नेता मनमोहन अधिकारीले थालनी गरेको नयाँ नेपाल निर्माणको काम र सहिदहरूको बलिदान, गणतन्त्रको लागि अपांग र घाइते हुने जनताका सपनाहरू फेरि पनि अन्धकारमै तुहाउनेछन् ।

भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि चाल्नुपर्ने केही कदमहरू १. अख्तियार दुरुपयोग आयोगलाई सरकारी कर्मचारीबाट मुक्त गर्नुपर्छ । २. आयुक्त र प्रमुखआयुक्त कुनै सरकारी सेवामा बसेर रिटायर भएको कर्मचारी हुनु हँुदैन । ३. त्यहाँ नियुक्त पदाधिकारी उच्च अदालतका पूर्व वरिष्ठ वकिलहरूबाट गरिनु पर्दछ । ४. महालेखा परीक्षकमा कर्मचारी राख्ने प्रणाली नै अन्त्य गर्नुपर्छ । यसमा वरिष्ठ वकिलहरू राखिनुपर्छ र बेरुजु निकाल्दा बेरुजुमा रहेका व्यक्तिहरूको नाम र उनीहरूको नाममा रहेको रकम जस्ताको तस्तै बाहिर ल्याउनु पर्दछ । राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रले यसलाई गर्नेब ाटो खोजेका थिए तर उनीहरूलाई पनि त्यो बेला भूमिगत गिरोहको नामले चिनिने दरबार भित्रको ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्रले अंकुश लगाए । यहीँबाट सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्दहरूको राजा वीरेन्द्रको पक्षमा पञ्चायतभित्र ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्रको विरुद्धमा भूमिगत गिरोह विरोधी एउटा ग्रुप बन्यो । तर, भूमिगत गिरोहको नायकको रूपमा चिनिएको मरिचमानको गिरोहले सत्ताको बल प्रयोग गरेर ठाउँठाउँमा कार्यक्रम बिथोल्ने काम ग¥यो ।

महेन्द्रले ०२६ सालमा लेखा आयोगको प्रमुखलाई बोलाएर भने, ‘यत्रो बेरुजु आउँछ नाम कसैको आउँदैन कसलाई समाउने कोबाट फस्र्याैट गर्ने त्यसैले नामसमेत ल्याउन प¥योे ।’ अख्तियारको प्रमुखले यो परम्परा नै छैन सरकार । आन्तरिक ताकेताबाट असुल उपर गर्ने गरिएको छ भनेर टारे ।

यस्तै वीरेन्द्र राजा भएपछिको बेरुजुसम्बन्धी एउटा घट्नालाई हेरौँ । राजा वीरेन्द्र ०३१ सालमा बेरुजुको अंक देखेर आफैं आत्तिएका थिए । राजा वीरेन्द्रलाई लागेछ यत्रो बेरुजु देखाएर पञ्चायती व्यवस्थालाइ नै बदनाम गर्न त खोजिँदै छैन । बेरुजुबारे शंका लागेपछि राजा वीरेन्द्रले दरबारमै छलफल बहस सुरु गराए । त्यो छलफलमा प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजाल, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, राज्यमन्त्री डा.भेषबहादुर थापा, महालेखा परीक्षक र लेखा समितिका सभापति पनि थिए । राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्रीतिर देखाउँदै भने, ‘लेखा परीक्षक र लेखा समितिका सभापतिले यति ठूलो बेरुजु ल्याएका छन् तिमी कसरी फस्र्याैट गर्छाैं,’ त्यसमा रिजालले जवाफ फर्काए, ‘बेरुजु यति पुराना छन कि हिसाबकिताब गरेर साध्य छैन । सरकार अब पूर्वीय संस्कार अनुरूप कुनै पूण्यपर्व पारेर मिनाहा गर्नुपर्छ ।’

रिजालको जवाफ सुनेर लेखा समितिका सभापति खत्रीलाई सही नसक्नुभयो । ‘सरकार पूण्यपर्व पारेर मिनाहा गर्दै जाने हो भने किन चाहियो कानुन र संविधान ? अनि महालेखा परीक्षक र लेखासमित पनि किन चाहियो ? सरकारी संयन्त्र कानुनबमोजिम चलाउन प्रधानमन्त्री असफल हुनुहुन्छ ; उहाँ नालायक हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीकै नीति यस्तो भएपछि कसरी आर्थिक अनुशासन कायम हुन्छ ?’ उनले भने । नियमित बेरुजुको चलन बढ्दै गएको थियोे फस्र्यौट गर्ने चलन घट्तै गएको थियोे । त्यसपछि वीरेन्द्र रिजालसँग रिसाएर भने, ‘नियम अनुरूप बेरुजु असुल गर्न सक्छाँै कि सक्तैनौँ ?’ आयुक्तकै रायमा राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री सहितको बैठक बोलाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री नागेन्द्रप्रसाद रिजालले आनाकानी गर्दै असुली गर्न नसक्ने जवाफ दिएपछि राजा वीरेन्द्रले समूहमै उनको आलोचना गरेर चाडो टुंगोमा पुर्याउन आदेश दिएर पठाए ।

नरेन्द्रप्रसाद रिजाल सिधै ज्ञानेन्द्र शाहबाट सञ्चालित थिए । राजा वीरेन्द्रको आदेशको पालना हुने कुरा त परै जाओस् उल्टो राजाकहाँ कुरा पु¥याएबापत नौ दिनपछि नै आयुक्त निष्कासन भए । त्यो बेला नेपालमा साशन सञ्चालनका दुई वटा हेडक्वार्टर थिए । निर्मल निवास र नारायणहिटी । मन्त्री नियुक्तिदेखि सिडियो चयन र सरुवा बढुुवामा समेत राजा वीरेन्द्रमाथि ठूलो दबाब र हस्तक्षेप थियो । ०३७ सालपछि यो हस्तक्षेप झन् बढेर गयो । पञ्चहरूकै एउटा हिस्सा खुलेर राजा वीरेन्द्रको पक्षमा मैदानमै आयो ज्ञानेन्द्रलाई भूमिगत गिरोहको नायकको संज्ञादिएर त्यसको बिरुद्ध देशव्यापी सडकमा ब्यानर बोकेर अगाडि बढ्यो ।

०४७ सालमा पञ्चायत ढल्यो बहुदलीय व्यवस्था आयो । तर भ्रष्टाचार झन् बढेर गयो किनभने त्यहाँ नियन्त्रण गर्ने कुरा त परै छोडौ सरकारमा रहने मन्त्रीहरूकै बीच पैसा जम्मा गर्ने होडबाजी चल्यो । अहिले गणतन्त्र स्थापना भएको १४ वर्ष पुगेको छ । भ्रष्टाचार जिउँका तिउँ छ । किन निरन्तर रहन्छ भ्रष्टाचार यसका तीनवटा कारण छन् :

१. राज्य संयन्त्रभित्र रहेको परम्परागत आदत र अभ्यास ।

२. छिटै धनी बन्ने सपना ।

३. चुनावमा भोट जित्न मान्छे किन्ने र भोज खुवाउने पदमा बसेका नेताहरूको सपना ।

पहिलो समस्याको चुरो नेताहरूको जसरी पनि भोट जित्ने सपना नै हो । आज भोज भतेर खरिद बिक्रीले जनतालाई हेर्ने कम्युनिस्ट नैतिकताको मूल्यलाई पनि नैतिक पतनको रूपमा स्खलन गरेको छ । नेता भोटको व्यापारी भएका छन् । चिन्तनका कंगाल भएका छन् र जनतालाई बिक्रिका मालवस्तु जस्ता बनाइएका छन् । करोड रुपैयाँ चुनावमा खर्च गर्न नसक्ने इमानदार नेताको पार्टीमा मूल्य खस्तै गएको छ नैतिकताको मूल्यको ठाउँ पैसाको मूल्यले लिएको छ । विचार र सिद्धान्तको मूल्य गिर्दै गएको छ । जसको कारण आज भ्रष्टाचार विगतको पञ्चायत कालमा भन्दा बढी मौलाएको छ ।

भ्रष्टाचारको उल्मूलन राजनीतिक नेतृत्वबाटै सुरु गर्नुपर्छ । चुनावलाई स्वच्छ र स्वस्थ बनाउन भोटको खरिद बिक्रि र भोजभतेरमाथि पूर्ण बन्देज लगाउनुपर्दछ । भोटमा भोज खाएर भोट दिने र भोट बेच्ने नागरिक र भोजको लोभ देखाएर पैसाको लोभमा पारेर भोट किन्ने नेता दुबै थरिलाई नैतिक पतनको दलदलमा भासिएको नागरिकको रूपमा बुझ्नुपर्दछ । उनीहरूका खराब आचरणका विरुद्ध व्यापक शुद्धीकरण अभियान चलाउनु पर्दछ । यसका सँगसँगै जनजागरण अभियान चलाएर जनताई सचेत बनाउनु पर्दछ । बेरुजु कसका नाममा हो ती नामहरू समेत खुला रूपमा आयोगले बाहिर ल्याउनु पर्दछ ।

यसो नगरे पञ्चायत कालदेखि जनताको आँखामा छारो हाल्न र झारा टार्न बनाइएका आयोग र योभन्दा अगाडि त्यै शैलीको निरन्तरताको हिसाबले बनेका आयोग जस्तै आजको गणतन्त्रआए पछि पनि त्यस्तै आयोग रहने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको कालमा बनेका आयोग र पञ्चायती कालमा बनेका निवृतिभरण लिएर रिटायर भएका सचिवको नेतृत्वमा बनेका आजका अख्तियार आयोग, महांलेखा परीक्षकको आयोगमा कुनै भिन्नता हुने छैन ।

प्रतिक्रिया