मुख्यमन्त्री शाक्यको ७१ दिनमै बहिर्गमन

काठमाडौं । देशकै पहिलो महिला मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले ७१ दिने छोटो कार्यकाल सकेर बुधबार राजीनामा दिएकी छन् । उनको सत्तारोहण र बर्हिगमनमा एमालेको अन्तरसंघर्ष र विभाजन कारक बन्यो । २०७४ सालमा गुटबन्दीले संसदीय दलमा पराजित भइन् । झण्डै चार वर्षपछि असन्तुष्ट पक्षले पार्टी विभाजनको हस्ताक्षर गरिरहेका बेला २ भदौमा उनी मुख्यमन्त्री बनिन् । लगत्तै, एमाले विभाजनका कारण प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन सक्ने स्थिति नभएपछि बुधबार उनको राजीनामा आएको छ । लामो राजनीतिक संघर्षबाट आएकी एमाले नेतृ शाक्यलाई गत निर्वाचनअघि नै बागमती प्रदेशको भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा हेरिएको थियो । प्रदेशसभामा एमालेले एकल बहुमत हासिल पनि ग¥यो । तर, संसदीय दलको नेतामा शाक्य मकवानपुरका सांसद डोरमणि पौडेलबाट पराजित हुन पुगिन् ।

शाक्य वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहमा थिइन् भने पौडेल अध्यक्ष केपी ओली समूहमा । प्रदेश १ मा माधव समूह र बागमतीमा ओली समूहको बहुमत थियो । ओली समूहले प्रदेश १ मा शेरधन राई र बागमतीमा शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, माधव समूह प्रदेश १ मा बहुमत रहेकाले भीम आचार्यले सहजै जित्ने र बागमतीमा व्यक्तित्वका आधारमा पनि शाक्यले जित्ने ठानेर बस्यो । दुबै ठाउँको नतिजा उल्टाएर ओलीले राई र पौडेललाई मुख्यमन्त्री बनाए । त्यसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत भूमिका रहेको शाक्यले बारम्बार बताउँदै आएकी छन् ।

संसदीय दलको नेतामा पराजयपछि ओली–माधव समूहबीच तिक्तता बढ्दै गयो । एमाले–माओवादी केन्द्र एकतापछि बनेको नेकपामा समेत त्यसको प्रभाव देखियो । अन्तरपार्टी संघर्षमा ओली एकातर्फ रहे भने पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’को साथ लिएर माधव समूहले शक्ति आर्जनको कोशिस जारी राख्यो । गत वर्ष ५ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम चालेपछि पार्टी विभाजनको मोडमा पुग्यो । बागमती प्रदेशसभामा प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । जसमा शाक्यलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको थियो ।

सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले संसद स्थगित गरेर प्रक्रिया लम्ब्याउँदा त्यसको टुंगो नलाग्दै २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने गरी फैसला गरिदियो । यसरी मुख्यमन्त्री हुनबाट दोस्रो पटक रोकिएकी शाक्यलाई एमालेको ओली समूहले २ भदौमा सहज रूपमा सरकार सुम्पियो । प्रदेशसभामा बहुमत गुमाउने निश्चित भइसकेपछि एमालेले शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो ।

उनी त्यस्तो बेला मुख्यमन्त्री भइन् जतिबेला काठमाडौंमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल नयाँ पार्टी गठनका लागि हस्ताक्षर संकलन गर्दै थिए । एमाले छाडेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेका नेताहरूले शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीसँग राजनीतिक इमान्दारिता साटेको आरोप पनि लगाए । त्यसको जवाफमा मुख्यमन्त्री शाक्यले प्रदेशसभाबाटै जवाफ दिएकी छिन्, ‘पार्टी विभाजन र कमजोर हुँदा लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । त्यसैले म एकताको पक्षमा उभिएँ ।’

त्यसो त, माधव समूहका अर्का नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्रीका अर्का प्रतिस्पर्धी थिए । जसलाई सत्तारुढ गठबन्धनले अबको मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव पनि गरेको छ । उनले प्रदेशसभामा शाक्यप्रति व्यँग्य गरे, ‘उहाँ मेरो नेता हुनुहुन्थ्यो । तर, प्रतिगमनको कित्तामा उभिएपछि उहाँको विरुद्ध म उभिनुपर्ने दिन पनि आयो ।’

माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्मरकट्टेलले लामो राजनीतिक संघर्षबाट आएकी नेतृ शाक्यप्रति आफ्नो सम्मान रहे पनि बहुमत गुमेकाले सम्मानजनक रूपमा मार्गप्रशस्त गर्नु उत्तम हुने सुझाव दिएका थिए । नभन्दै विश्वासको मतविभाजन हुनुअघि शाक्यले उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै राजीनामा दिएकी छिन् । जाँदाजाँदै उनले भनेकी छन्, ‘हामी संस्कारयुक्त बनौँ, द्वन्द्व कम गरौँ । प्रदेश बनाउन मिलेरै काम गरौँ । आफ्नो पदीय दायित्व होला । तर आखिरमा प्रदेश बनाउन हामी नमिली सुखै छैन ।’