एमसिसीको विरोधमा संस्कृतिकर्मी

काठमाडौं । नेपालमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) को विषयलाई व्यापक विरोध भइरहेको छ । अमेरिकाले दिन लागेको भनिएको यो अनुदान परियोजना लिन हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषयको विवाद विभिन्न दल, जनता, बुद्धिजीवी, संस्कृतिकर्मी आदि बीचमा बढिरहेको छ । देशका विभिन्न स्थानमा यसको विरोधमा सभाजुलुस भइरहेका छन् । यस्तै सामाजिक सञ्जालमा समेत पक्ष र विपक्षमा यसका बारेमा बहस भइरहेका छन् । यसैबीच, अभिनेता राजेश हमालले भने एमसिसी लागू गर्न नहुने बताएका छन् । उनले गएको शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गर्दै नेपाली जनता एमसिसीको विरुद्धमा रहेकाले लागू गर्न नहुने जिकिर गरेका छन् । उनले भिडियोमार्फत के कारणले एमसिसी सहयोग लिन हुने वा नहुने भन्ने विषयलाई स्पष्ट रूपमा खुलाएका छैनन् । उनले अमेरिकाको बिग्रँदो छविका कारण जनता यसको विरुद्धमा भएको र जनतालाई मान्य नहुने एमसिसी लागू गर्न नहुने भनाई व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले १० मिनेट लामो भिडियोमा भनेका छन्, ‘अहिले जल्दोबल्दो विषय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गत अमेरिकाको सहयोग नेपाल भित्रिँदै छ । त्यसलाई लिएर नेपाली नागरिक, जनस्तरमा नेपाली नागरिक धेरै संवेदनशीलता प्रकट गर्ने मात्रै नभएर आक्रोशको आवाज, विद्रोहको आवाज प्रकट गरेर विद्रोहमा उत्रिनुभएको छ । यसप्रति राज्य संवेदनशील हुन जरुरी छ ।’

उनले एमसिसीलाई अधिक नेपाली जनताले नरुचाएकाले यस विषयमा अमेरिकी निकायसँगै सम्बन्धित अन्य निकायले ध्यान दिनुपर्ने र संवेदनशील बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । अभिनेता हमालले नागरिकको भावनामा ठेस पु¥याएर, चित्त नबुझाई यसलाई लागू गरेमा त्यसले दूरगामी असर गर्ने जिकिर गरेका छन् ।

अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले सामाजिक सञ्जालमार्फत एमसिसीको विरोध जनाएकी छन् । उनले एमसिसीको विरुद्धमा युवाले निकालेको जुलुसको एक भिडियो सेयर गर्दै घरभित्र कलह हुने तत्व भित्र्याउन नहुने जनाएकी छन् । उनले लेखेकी छन्, ‘घरमा हात्ती ल्याएर घरका मान्छे बाहिर बस्नुप¥यो भने हात्ती ल्याउनु ठीक होला ? घरभित्र कलह हुने तत्व भित्र्याउनु ठीक होला त ? अगुवाई गर्नेहरूको विगतका निर्णयका परिणामहरूले गर्दा नै जनतामा यो अविश्वास उब्जिएको त होला नि ?’

अभिनेत्री करिश्माले जनतालाई यस विषयमा जनतालाई बुझाउन आग्रह गर्दै लेखेकी छन्, ‘त्यसैले त अगुवा बनाएको हो तपाईंहरूलाई । जनताकै विरोधमा गएर कसरी अगुवाई गर्ने ?’ यस्तै, एमसिसीप्रति आदिवासी जनजाति साहित्यकार÷लेखक महासंघले समेत आपत्ति जनाएको छ । मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई नै कमजोर बनाउने सर्तहरू राखेर सम्झौता गर्न लागिएको कुरा मान्य नहुने महासंघले जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष राजन मुकारुङले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत एमसिसी सम्झौता देशको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सत्तामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको बताएका छन् । मुकारुङले एमसिसी सम्झौताले देशको सार्वभौम सम्पन्न सत्तामाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्न खोजिएको र राज्यलाई तहसनहस पार्ने सम्झौतालाई सरकारले पारित गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । उनले लेखेका छन्, ‘अमेरिकाले ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’ को शैलीमा नेपालको एकात्मक राज्यसत्ताका नायकहरूलाई अनुदानको लोभ देखाएर आर्थिक, राजनीतिक र बौद्धिक रूपले अमेरिकी विचारको लगाम लगाउन एमसिसी आएको महासंघको ठहर छ ।’

यसैगरी, जनसांस्कृतिक महासंघ नेपालका अध्यक्ष सरल सहयात्रीले जुनसुकै पार्टी र शीर्ष नेताहरूले एमसिसीका पक्षमा हस्ताक्षर गर्न आव्हान गरे नेपाली जनतामाथिको राजनीतिक ठगी सावित हुने बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘जुनसुकै पार्टी र शीर्ष नेताहरूले एमसिसीका पक्षमा हस्ताक्षर गर्न आव्हान गरे भने बुझे हुन्छ गत केही वर्षदेखि भएका ‘अग्रगमन’ र ‘प्रतिगमन’ को लडाइँ नेपाली जनतामाथिको राजनीतिक ठगी सावित हुनेछ ।’ अध्यक्ष सहयात्रीले पार्टी फुट र एकताको यस अनवरत् शृंखला हाम्रा नेताहरूका विचारका कारण नभई एमसिसीको रणनीति मुताविक भएको स्पष्ट हुने जिकिर गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘दुर्भाग्यवस यस परिस्थिति सिर्जना भयो भने अझ गम्भीर राजनीतिक उथलपुथल भएर कतिपय पार्टी नै ‘कोल्याप्स’ हुने र नयाँ ध्रुवीकरणसहित राजनीतिले नयाँ मोड लिन सक्नेछ । जुन अन्धकारभित्रको यात्रा हो । जसले हिँड्दाहिँड्दै उज्यालो भेट्न पनि सक्छ, उज्यालो नहुँदै अकल्पनीय भिरबाट गुल्टन पनि सक्छ ।’
प्रगतिशील लेखक संघ (प्रलेस) का पूर्वअध्यक्ष मातृका पोखरेलले राष्ट्रघाती एमसिसी खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले देशको अहित हुन कुनै पनि सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै एमसिसीजस्तो राष्ट्र र जनताविरोधी परियोजना नेपालको पक्षमा नभएको बताए ।

माक्र्सवादी सांस्कृतिक मोर्चा, नेपालका संयोजक इस्माली र सचिव संगीतले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीतको एमसिसी सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गर्न सरकार, सत्तारूढ पार्टी तथा प्रमुख भनिएका संसदीय पार्टीले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष अग्रसरता देखाइरहेको भन्दै विरोध गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साम्राज्यवादी मुलुक अमेरिकाको व्यवसाय, व्यापार, सैन्य रणनीति र कूटनीतिसँग सिधै जोडिएको एमसिसी सम्झौता नेपालको लागि हानिकारक मात्रै होइन, खतरनाकसमेत रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेको छ । तसर्थ, नेपालको आन्तरिक सुरक्षा मामिला, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने तथा साम्राज्यवादी रणनीति लागू गर्ने एमसिसीलगायत कुनै पनि प्रकारका सम्झौता नगर्न माक्र्सवादी सांस्कृतिक मोर्चा, नेपाल शासकवर्गलाई चेतावनी दिन चाहन्छ र यसको प्रतिवादमा एकताबद्ध हुनका लागि सम्पूर्ण प्रगतिवादी र साम्राज्यवादविरोधी सांस्कृतिककर्मीलाई आह्वान गर्दछ ।’

साहित्यकार घनेन्द्र ओझाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एमसिसीले देश र सार्वभौमिकता न सिध्याउने भन्दै यो सामान्य सहयोगबाहेक कुनै पहाड नभएको जिकिर गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘पहिलो सत्य भनेको कमजोरले बलियासँग फाइँफुर्ती नलगाउने नै हो बरु कूटनीतिक पाराले उसलाई ‘ठेगान’ लगाउने हो ! दोस्रो कुरो– एमसिसीले न देश सिध्याउँछ, न सार्वभौमिकता ! यो सामान्य सहयोगबाहेक कुनै पहाड होइन ! तेस्रो कुरो– केही फन्टुसलाल दल नामका दलालहरूको अनावश्यक विरोधका कारण उत्पन्न द्विविधा मात्र हो यो सबै ! चौथो कुरो– विकासका सवालमा हुने कुनै पनि प्रकारका विरोध, अवरोध र अफवाहको म सदैव विपक्षमा छु ! चाहे इराक, इरान, उत्तर कोरिया, चीन, पाकिस्तान, क्युबा वा भारत, अमेरिका, बेलायत जुनकुनै देशले गरेका सहयोग होउन्, तिनमा ‘ठूलै’ ‘भाइरस’ वा ‘बम’ राखिएको छैन भने हाँसीहाँसी लिने हो !’