वायुसेवा निगममा ७८ दिनदेखि आन्दोलन

काठमाडौं । देशकै अस्तित्व र पहिचानसँग जोडिएको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) दुई महिना बढी समयदेखि अस्तव्यस्त छ । झण्डै ५० अर्ब ऋणभारको सामना गरिरहेको निगमको व्यवसायिक योजनाका साथ व्यापार प्रवद्र्धन तथा गन्तव्य विस्तारमा लाग्नुपर्ने बेला ठिक उल्टो गतिको यात्रा निगमका लागि नियति बनेको छ । निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्दै निगमभित्रका कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरुलाई अन्य विभिन्न संस्था तथा निकायका कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनहरुले पनि साथ दिएका छन् । कर्मचारीले दैनिक बिहान १० देखि दिउँसो १ः०० बजेसम्म धर्ना दिँदै आएका छन् । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण निगमको प्रशासनिक काम अवरोध पुगेको छ । यसै पनि कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परेको निगमभित्र पछिल्लो अवस्थाले संस्थाको अवस्था कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ ।

निगमको भद्रगोल अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । निगमका एक पूर्व उच्च अधिकारीले संस्थाभित्र दुई महिनादेखि आन्दोलन हुनुले संस्थाको छविलाई बिगार्न सक्ने खतरा औँल्याए । ‘राष्ट्रियरूपमै पनि नराम्रो सन्देश गएको छ, यो अवस्था लम्बिनु राष्ट्रिय ध्वजाबाहकका लागि राम्रो होइन । हुन त उडान सेवामा कुनै असर परेको छैन, आन्तरिकरूपमा अवरोध मात्रै हो’, उनले भने ।
निगमका बहालवाला एक उच्च अधिकारीका अनुसार कर्मचारीको आन्दोलनले दैनिक प्रशासनिक कामदेखि दीर्घकालीन नीति निर्माणका काममा अवरोध सिर्जना भएको छ । निगमको काम प्रभावित बनेको छ । निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल दुई महिनादेखि कार्यालय पुग्न सकेका छैनन् । निगमभित्र चलिरहेको आन्दोलनले खासगरी कर्मचारीको तलब भुक्तानी, अनलाइन टिकेटिङ, जहाजका दीर्घकालीनरूपमा गर्नुपर्ने मर्मतसम्भारका काम, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनउपर छलफल, बजार प्रवद्र्धनसम्बन्धी अन्य काम प्रभावित भएको ती उच्च अधिकारीको भनाइ छ ।

निगमलाई निजीकरण गर्नका लागि कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीसमेत बनाइसकेको र निगमलाई बेच्न लागिएको भन्दै कर्मचारीहरु निरन्तर आन्दोलित छन् । निजीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने तथा निगमका पदाधिकारीको राजीनामाको मागसमेत गर्दै निगममा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरु आन्दोलित भएका हुन् । निगमभित्रका तीन ट्रेडयुनियन नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी युनियन, नेपाल वायुसेवा कर्मचारी संघ र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनले गत असार १८ गतेदेखि संयुक्तरूपमा निगम केन्द्रीय कार्यालयमा संघर्षका कार्यक्रम सुरु गरेका थिए । आन्दोलनरत ट्रेड युनियनहरुलाई अन्य विभिन्न संघसंस्था तथा निकायका कर्मचारी संघ, सङ्गठनले पनि साथ दिएका छन् । निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली खारेजलगायत चार बुँदे मागसहित उनीहरु निरन्तर आन्दोलनरत छन् । यता तालुक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय दुई महिना बढी समयदेखि मन्त्रीविहीन छ । मन्त्रालयको नेतृत्व नहुँदा निगमलगायत अन्य मातहत निकायमा पनि नीतिगत काममा ढिलासुस्ती भएको छ ।

निगम राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठले कर्मचारीसँग छलफल नै नगरी निगमलाई निजीकरणका लागि पठाएको प्रबन्धपत्र र नियमावली बनाएको भन्दै यो खारेज नभएसम्म संघर्षका कार्यक्रम नरोकिने बताए । निगम उच्च व्यस्थापनले कर्मचारीसँग छलफल नगरी निगमलाई निजीकरणको प्रक्रिया थालेको उनको आरोप छ । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल पनि कार्यालय पुगेर नियमित काम गर्न पाएका छैनन् । निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा आन्दोलन चले पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भूमिस्थ प्रबन्ध (ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ) सेवामा कुनै अवरोध नभएको निगमले जनाएको छ ।

समस्याको निकासका लागि यसबीचमा निगमका कर्मचारी सङ्गठनसँग पर्यटन मन्त्रालयले छलफल गरे पनि कुनै निचोड भने निस्किएको छैन । निगम उच्च व्यवस्थापनले विभागीय मन्त्री नभएसम्म समस्याको समाधान गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ । मन्त्रालयका सचिवसँगको छलफलमा कर्मचारीका जायज माग रहे पनि आन्दोलन छाडेर वार्ताको माध्यमबाट समस्या हल गर्न आग्रह गरेको थियो तर कर्मचारीले आफ्ना धर्ना कार्यक्रम निरन्तर जारी राखेका छन् । पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले निगको समस्या कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर आजै अपराह्न निगमका कर्मचारीसँग छलफल गरिने बताए । निगममा ९८६ स्थायीसहित हाल एक हजार २०० भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् ।