अन्तर्वार्ता

जनताले पूर्णरूपमा संघीयताको अनुभूत गर्न पाएका छैनन्

सौर्य अनलाइन २०७८ भदौ २४ गते ७:३६ मा प्रकाशित

शालिकराम अधिकारी, मेयर – बाँसगढी नगरपालिका, बर्दिया

कार्यकालको अन्तिम वर्षतिर हुनुहुन्छ, यो कार्यकाललाई आफैँले कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
धेरै लामो समयसम्म स्थानीयतहमा रिक्तता रह्यो । लामो रिक्ततापछि पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका रूपमा रहँदा केही नयाँ अनुभूति भए । लामो समयपछि प्राप्त जनप्रतिनिधि सहितको स्थानीय सरकारसँग विकास निर्माण, स्वास्थ्य शिक्षालगायत आधारभूत आवश्यकताका बारेमा स्वभाविकरूपमा जनताका धेरै अपेक्षा छन् । तर, २०७२ सालको संघीयताको मोडलसहित स्थापित स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि तयार गरिएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेर काम गर्नुपर्ने भएको र सीमित स्रोत साधनका कारण जनताका धेरै अपेक्षालाई पूरा गर्न सकिएको छैन । अझ पछिल्लो अवस्थामा त कोरोना कहरका बीचबाट काम गर्नुपर्दा पूर्णरूपमा काम गर्न नसकेको भए पनि आधारभूत रूपमा ती काम गर्न प्रारम्भ गर्न पाउँदा एउटा जग स्थापित गर्न पाएकोमा ठिकै अनुभूत भइरहेको छ ।

जनताले साँच्चिकै संघीयताको अनुभूत गर्न पाएका छन् त ?
संघीयताको अनुभूति गर्ने सवाल र पक्षहरू धेरै छन् । एक कार्यकालमा सबै हुन्छ भन्ने पनि होइन । यो हाम्रो लागि नयाँ अभ्यास पनि हो । तैपनि संघीयताको मूल मर्म सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको अनुभूत गर्ने कुरा हो । यसमा जनताले सेवा प्रवाह घरदैलोबाट प्राप्त गरेका छन् । विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका छन् । यसले केही अनुभूति होला तैपनि संघ, प्रदेश सरकारले समयमै ऐन कानुन र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जति गर्न सकिन्थ्यो त्यति गर्न सकिएन । त्यसैले जनताले पूर्णरूपमा सन्तुष्ट हुने गरी संघीयताको अनुभूत गर्न पाएका छैनन् ।

 

कर्मचारी अभाव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छिटो छिटो सरुवा प्रणाली गलत छ । जनताको आवश्यकता ठूलो छ तर साधन स्रोतको कमी छ । सीमित साधन स्रोतबाट असीमित जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती हाम्रोसामु छ ।

 

शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानीजस्ता आधारभूत अधिकारका क्षेत्रमा भएका खास परिवर्तनको बारेमा केही भन्दिनु न ?
संविधानको मर्मअनुसार बाँसगढी नगरपालिकालाई अधारभूत शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य सेवा प्रदायक नगरपालिकाको रूपमा घोषणा गर्न सफल भएका छौँ । विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी मिलान र अपुग विषयगत शिक्षकको नगरपालिकाले नै व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिइएको छ । सबै विद्यालयमा तहगत स्थायी शिक्षकहरूको प्रअ मिलान गरिएको छ । आजको मागलाई मध्यनजर गरी प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै विभिन्न प्राविधिक विषयहरूको पठनपाठन गराइएको छ । प्लस टु विज्ञान विषयको कक्षा सञ्चालन गरी बाँसगढी नगरपालिका अन्तर्गतका विद्यार्थीहरूलाई विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा न्यूनतम आवश्यकताका भौतिक पूर्वाधार निर्माण, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विभिन्न शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रविधि मैत्री विद्यालय सञ्चालनमा जोड दिइएको छ । नगरपालिका क्षेत्रका सम्पूर्ण विद्यालयलाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा आवद्ध गरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि वडावडामा एक आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारसहित जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ । पाँच बेडको नगर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मातृ एवं शिशु सुरक्षाका लागि घरमा सुत्केरी गराउने संख्यालाई शून्यमा ल्याउने उद्देश्यले बाँसगढी नगरपालिका अन्तर्गतका वडा–१ को चेपाङ स्वास्थ्य चौकी, बेलवा स्थास्थ्य चौकी, मोतीपुर स्वास्थ्य चौकी र डेउडाकला स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । जनताका आधारभूत स्वास्थ्यको विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी विभिन्न अभिमुखीकरण क्रियाकलापमा पनि विशेष ध्यान दिइएको छ ।

बाँसगढी नगरपालिकाअन्तर्गत नौ वटै वडामा शुद्ध खानेपानीका लागि ओभरहेड ट्यांकी निर्माण गर्ने काम सञ्चालनमा छ । पानी परीक्षण र शुद्धीकरणका लागि तीन वटा स्वास्थ्य संस्थामा उपकरणको व्यवस्था गरिएको छ । न्यून आयस्रोत भएका र जोखिममा रहेका परिवारलाई निःशुल्क फिल्टर वितरण कार्यक्रम प्रारम्भ गरिएको छ । हाम्रो नगरपालिका आधारभूत शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्थालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नेतर्फ उन्मुख भएको छ ।

तथ्यांकको आधारमा भन्दा कुन कुन क्षेत्रमा के के परिवर्तन देखिएको छ त ?
तथ्यांककै आधारमा भन्नुपर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, जनताका सेवाप्रवाह स्थलहरू, वडा कार्यालय भवनहरू, पर्यटकीय क्षेत्र केदारेश्वर धाम, सिमसार क्षेत्र राँझा, बबई भ्याली पर्यटकीय क्षेत्र, बडुकी भवानी मन्दिर, सहिद स्मृति पार्क, बालउद्यान, बराह ताल एवं मदन स्मृति पार्कलगायत थुप्रै मठ मन्दिर, ऐतिहासिक स्थल र ताल तलैयाको संरक्षणको क्षेत्रमा काम भएका छन् । त्यस्तै पूर्वाधारको क्षेत्रमा कालोपत्रे सडक, ठूला पुलहरू, झोलुंगे पुल आदि निर्माण भएका छन् । किसानलाई आवश्यक पर्ने मल बिउ, कृषि उपकरण उपलब्ध गराउन सकिएको छ । त्यस्तै पशु बिमा, कृषि बिमाका क्षेत्रमा नगरपालिकाले अनुदानको व्यवस्था गरी किसानको संरक्षणमा जोड दिएको छ ।

अनि बेरोजगारी समस्याको बारेमा केही परिवर्तन भएको छ ?
स्थानीय सरकारले रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने भनेको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण नै हो । यसबाट स्वरोजगार सिर्जना गर्ने हो । यसतर्फ हाम्रा कार्यक्रमहरू केन्द्रित छन् तर कृषि पेसाप्रति युवाहरूको आकर्षण कमी छ । त्यसैले संघीय तथा प्रदेश सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान दिँदै नीतिगत रूपमै परिवर्तन गरी कार्यक्रम ल्याएर कृषि व्यवसायलाई सम्मानित हुने अवस्था सिर्जना गर्ने हो भने स्वरोजगार वृद्धि हुन सक्छ ।

स्थानीय सरकार चलाउन खास समस्या के के रहेछन् ?
सरकार सञ्चालनका लागि मूलभूत रूपमा आवश्यक पर्ने भनेको ऐन कानुन, जनशक्ति र सेवा प्रवाहका स्थलहरू नै हुन् । यस बीचमा यी विषय निर्माणका लागि नयाँ अवस्था रहेकाले केही चुनौतीको सामना गर्न पर्यो । कर्मचारी अभाव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छिटो छिटो सरुवा प्रणाली गलत छ । जनताको आवश्यकता ठूलो छ तर साधन स्रोतको कमी छ । सीमित साधन स्रोतबाट असीमित जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती हाम्रोसामु छ ।

स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसाधनको उत्खनन् र उपयोग कत्तिको व्यवस्थित गर्नुभएको छ ?
स्थानीय रूपमा प्राकृतिक स्रोत साधनका क्षेत्र हाम्रो नगरपालिकामा त्यति उल्लेख्य मात्रामा छैनन् । अलिअलि भएकालाई ऐनकानुनको निर्माण गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा आवश्यक मात्रामा प्रयोग, उपयोग र संरक्षण गर्ने नीति अवलम्वन गरिएको छ ।

आर्थिक पारदर्शिताका चुनौती के कस्ता छन् ?
परम्परागत सोच संस्कारबाट आएको सामाजिक परिवेशलाई रूपान्तरण गर्ने कुरा जटिल विषय रहेछ । तैपनि सबै क्षेत्रमा आर्थिक पारदर्शितालाई कायम राख्न नीति, कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । यसलाई प्रविधिसँग जोडेर अगाडि बढ्न खोजिएको छ । प्रविधिको विकास र प्रयोगसँगै आर्थिक पारदर्शितामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

संघ र प्रदेश सरकारको व्यवहार कस्तो पाउनुभएको छ ?
प्रदेशसँग समन्वयकारी भूमिका छ । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक ऐन नल्याउँदा र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले २०७२ को संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारसमेत संकुचित गर्न खोजेको अनुभूत हुन्छ । बजेट विनियोजनमा समेत स्थानीय सरकारको समन्वय र सिफारिसमा गर्दा नदोहोरिने, आवश्यकतामा आधारित हुने र जनताले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने भएकोले यस सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्दछ ।

तपाईले चाहेर पनि गर्न नसकेका काम केही छन् ?
हामीले निर्वाचनमा जाँदा घोषणापत्रमार्फत जनता मूलभूत विषयहरूलाई उल्लेख गरेका थियौँ । ती विषयहरूलाई आधारभूत रूपमा प्रारम्भ गरेका छौँ । तर, जनताको ठूलो समस्याका रूपमा रहेको जग्गा व्यवस्थापनको सवालमा भने हाम्रो तयारी हुँदाहँुदै पनि आयोग गठनमा भएको कठिनाइ र गठन भएको आयोग पनि विघटन भएका कारण जनताको गाँस बाससँग जोडिएको जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्न नसक्दाको अनुभूति अत्यन्त नमीठो छ । अन्य काम पनि जुन तीव्रताका साथ गर्न खोजिएको थियो त्यसमा अकस्मात आइलागेको कोरोना महामारीले अवरोध सिर्जना गरेको छ । यस कारण पनि गर्न खोजेका कतिपय काम गर्न सकिएको छैन ।

अन्त्यमा थप केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
स्थानीय सरकार स्थानीय जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सरकार हो । यसलाई जति बलियो बनाउन सकियो त्यति संघीयता बलियो हुन्छ । त्यसैले यसका लागि संघ र प्रदेशले नीति निर्माणको सबालदेखि विकास निर्माण र सेवालाई गुणस्तरीय र चुस्त दुरुस्त बनाउन आवश्यक सम्पूर्ण स्रोत र साधनको व्यवस्था गरी निसंकोच कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सहितको सरकार बनाउन सहयोग गर्नुपर्दछ । स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको स्थायित्वको सुनिश्चितताका साथै जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउँदै लैजानुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय