गौरवका आयोजनाका नाममा चुरे दोहन

कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाको मौका छोपी लगातार खोला र चुरे क्षेत्र दोहन भइरहँदा स्थानीय निकाय मौन छ । रातदिन मेसिन प्रयोग गरेर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी भइरहेको छ । अहिले हरेकजसो खोलामा एस्काभेटर, जेसिबी र ट्रिपरको लाइन देखिन्छ । ती सबै अवैध रूपमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्न आएका हुन् । सर्लाही जिल्लाको बाँके, फुलजोर, कालिन्जोर र लखन्देही नदीमा स्थानीय निकायले ठेक्का लगाएका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइई) प्रतिवेदनअनुसार ती नदीहरूमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न ठेक्का लगाइएको भए पनि ती स्थानमा मेसिनको प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भइरहेको छ  । रातदिन धमाधम एस्काभेटर, जेसिबी र ट्रिपरहरूले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गरिरहेका छन् । ती नदीहरूमा करिब दुई सय वटा ट्रिपरको लाइन दिनहुँ देखिने गरेको छन् ।

स्थानीय निकायहरूले नदी ठेक्का दिँदा मेसिनको प्रयोग नगर्ने र मानिसले मात्रै नदीजन्य पदार्थ उठाउने सम्झौता गरिएको थियो तर अहिले विपद्को बहाना बनाएर मेसिन प्रयोग गर्न थालिएको छ । पूर्व–पश्चिम लोकमार्गअन्तर्गत सर्लाही र महोत्तरीको सिमानामा रहेको पुलको दक्षिणतर्फ एस्काभेटरले तटबन्धसमेत भत्काएर नदी उत्खनन् गरेको छ । जसका कारण पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग र पुलसमेत धरापमा पर्नाको साथै श्रीनगर क्षेत्रका बस्तीमा नदी पस्ने जोखिम बढेको स्थानीय हरि चौधरीले बताए । ‘हामीले उत्खनन् भइरहेको ठाउँमा पुगेर रोक्ने प्रयास ग¥यौँ तर हाम्रो सुनुवाइ भएन,’ उनले भने, ‘नदी किनारमा बनाइएको तटबन्धसमेत भत्काइएको छ । जथाभावी मेसिन लगाइरहेका छन् ।’ जिल्लाका सबै नदीमा यसैगरी उत्खनन् भइरहेको चौधरीले बताए ।

अवैध उत्खनन्ले सिँचाइ कुलोहरूसमेत भासिन थालेको स्थानीय किसानको गुनासो छ । नदीको बहाव अर्कैतिर मोडिएर गाउँबस्ती जोखिममा पर्नाका साथै खेतीयोग्य जमीनसमेत जोखिममा परेको अर्का स्थानीय कपिल चौधरीले बताए । जथाभावी मेसिन प्रयोग हुँदा नदी अर्कैतिर जाने र यसका कारण वर्षायाममा नदी गाउँमा पस्ने जोखिम बढेको उनले सुनाए । बर्सातको समय आइसकेका कारण मेसिन प्रयोग गरेर राती पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खननको काम गर्न थालिएको ईश्वरपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोजकुमार देवकोटाले बताए । ‘हामीले पहिले नै ठेक्का लगाइसकेका छौँ, पछि विपद् नहोस् भनेरै परिमाण पुगेपछि नदी उत्खनन्को काम रोक्न ठेकेदार कम्पनीलाई पत्राचार गरिसकेको भए पनि ठेकेदार कम्पनीले अटेर गरी नदी दोहन गरिरहेका छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार अहिले महामारीको बहाना बनाउँदै ठेकेदारले लापरबाहीपूर्ण तरिकाबाट नदी दोहन गरेको र पटकपटक रोक्न आग्रह गर्दासमेत अटेर गरेको हो ।

जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी) ले निर्माण कार्यमा प्रयोग भएका सवारी साधनहरूलाई नरोक्ने बताएपछि निर्माण सामग्री बोक्ने तथा नदीजन्य पदार्थ बोक्ने सवारी साधनहरूको मनोमानीसमेत बढेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । यी सबै खोलामा अत्यधिक दोहन भएको छ । डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीका अनुसार जिल्लाको कुल क्षेत्रफल १ लाख २५ हजार ९ सय ४८ हेक्टरमध्ये १३ हजार ८ सय ६८ हेक्टर अर्थात् १३ दशमलव ९ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्छ । ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी चुरेबाट नै भइरहेको छ । चुरेमा धेरै खहरे खोला छन् । अधिकांश विकासका काम चुरे क्षेत्र नष्ट गर्ने गरी भइरहेका छन् । चुरे क्षेत्र बचाउन निकै प्रयास गर्दा पनि सम्भव नभएको जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका अध्यक्ष मेथुर चौधरीले बताए । उनका अनुसार विकासका नाममा चुरे विनाश भइरहेको छ ।

स्थानीय निकायले ठेक्का लगाइसकेका स्थानमा कोरोना महामारीका कारण काम गर्ने मानिस पाउन नसकेको र बर्सातको समय नजिकिँदै गरेकाले मेसिन प्रयोग गर्ने अनुमति दिइएको अध्यक्ष चौधरीले बताए । ‘स्थानीय निकायले काम गर्ने मानिस पाउन कठिन भयो, ठेक्का दिइसकेका ठाउँमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न ढिला भयो, अब बर्सातमा झनै समस्या हुन्छ भनेर मेसिन प्रयोगको माग गरेकाले हामीले अनुमति दिएका हौँ,’ उनले भने । उनका अनुसार यसमा स्थानीय निकायको अनुगमन र निगरानी आवश्यक हुन्छ । चोरी, निकासी हुन दिइएको छैन । नियमानुसार मात्रै निकालिएको छ । नियमानुसार काम नगर्नेलाई कारबाही प्रक्रिया पनि थालिएको उनले बताए ।

जिल्लाको चुरे आसपासका बासिन्दाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाका लागि चुरे क्षेत्रमा उत्खनन् नगर्न आग्रह गरेका छन् । जिल्लाको आधाभन्दा बढी वन क्षेत्र ओगटेको चुरेमा कमजोर भू–बनोटका कारण हुने भू–क्षयले बर्सेनि सयौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुँदै गएको र खानेपानीको समस्या उस्तै विकराल भइरहेको उनीहरूले बताए । त्यसमा पनि उत्खनन् बढाए आफूहरूको विचल्ली हुने भन्दै उनजीहरूले चिन्ता गरेका छन् ।

चुरे क्षेत्रको माटो अत्यन्तै कमजोर प्रकृतिको हुने भएकाले त्यसलाई चलाउनासाथ सबै बग्ने गरेको ईश्वरपुर नगरपालिका–१२ का स्थानीयवासी विनोदकुमार तामाङले बताए । वन पैदावार र ढुंगा, बालुवा र गिट्टीका लागि चुरे क्षेत्र उपयोग गर्दा जिल्लाको चुरेफेदीका बस्तीहरू र खेतीयोग्य जमिन बगर बन्दै गएको तामाङले बताए । ‘ढलापडा सुक्खा खडाका नाममा चुरे क्षेत्रको वन मास्दै लाने क्रम अझै रोकिएको छैन, त्यसमाथि चुरे दोहन गरी ढुंगा, बालुवा र गिट्टी निकासी भन्दै क्रसर उद्योगहरू ठडिन थालेका छन्,’ उनले भने । जिल्लाको चुरे खहरेबाट दशकअघि अवैध ढुंगा संकलन गरी भारत निकासी गरेको मार स्थानीयले अहिलेसम्म बेहोरिरहेको उनले बताए ।

चुरे खहरेबाट ढुंगा उत्खनन् गरी जिल्लाको ईश्वरपुर नगरपालिका–५, लालबन्दी नगरपालिका–१७, ९, १, ११, हरिवन नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा संकलन गरेर दशकअघि भारत निकासी हुने गरेको थियो । स्थानीयको ठूलो विरोधपछि त्यो क्रम रोकिएको थियो । बाँके र लखनदेहीको बगर उक्सिएर फाँट खेतहरू बगर बन्ने र हिउँदको मौसममा पानीको हाहाकार भई काकाकुल बन्नुपर्ने अवस्था आएको फँडानी र दोहनले गर्दा नै भएको उनीहरूको ठम्याइ छ ।

डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीका अनुसार २९ हजार ७ सय ३६ दशमलव १३ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये १३ हजार ८ सय ६८ हेक्टर अर्थात १३ दशमलव ९ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्छ । कार्यालयका वन अधिकृत तथा सूचना अधिकारी राकेश रन्जन दासले चुरे क्षेत्रको माटो पानी अडिन नसक्ने खालको भएकाले त्यसलाई चलाउँदा बगिहाल्ने बताए । ‘चुरेलाई अलिकति पनि चलाए त्यसबाट विपत्ति सुरु भइहाल्छ, ठूलठूला खहरे बन्छ, खेतीयोग्य जमिन बगर नै बनाउँछ,’ उनले भने । पछिल्लोपटक चुरे क्षेत्रमा एकातिर खहरे बढेका छन् भने अर्कोतर्फ खेतीयोग्य जमिन बगर बनेको छ । यससँगै सुक्खा मौसममा खानेपानीको हाहाकार हुने गरेको जनज्योति मावि लालबन्दीका पूर्व अध्यक्ष मनिष माझीले बताए । ‘हामीले देखेका बेला चुरे क्षेत्रबाट एकाधबाहेक खहरे निस्किएका थिएनन्, वन कटानी र ढुंगा, बालुवा निकाल्ने गरेपछि अहिले दर्जनौँ नयाँ खहरे बनेका छन्,’ उनले भने ।

चुरे क्षेत्र जिल्लाको ईश्वरपुर नगरपालिकादेखि बागमती नगरपालिकासम्म पर्छ । जिल्लामा पर्ने चुरेको ६० किलोमिटर क्षेत्रमा पूर्वपश्चिम लोकमार्ग पर्दछ । सडक बिस्तार, नदी दोहनले चुरे क्षेत्र कमजोर भएकाले उत्खनन्भन्दा संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सर्लाहीकी अध्यक्ष कृष्णा पौडेलले बताइन् ।

जिल्लाका सामुदायिक वन व्यावस्थापन गरेर चुरे क्षेत्र संरक्षणको जिम्मा उपभोक्तालाई दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘यतिखेर त्यही चुरेमा सबैका आँखा गडेका छन् । चुरेमा दोहन सुरु हुनासाथ अर्को प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्छ,’ उनले भनिन् । यसमा सम्बन्धित सरोकारवाला चनाखो हुनुपर्नेछ ।

पूर्व–पश्चिम लोकमार्गलाई लक्षित गरेर चुरे क्षेत्रमा खुलेका क्रसरहरूले यतिखेर जरा गाड्न थालेका छन् । डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख माधवप्रसाद देवका अनुसार जिल्लामा सागरनाथ वन विकास परियोजना ६ हजार ६ सय ६९ दशमलव १५ हेक्टर, सामुदायिक वन १३ हजार ७ सय ३८ हेक्टर, धार्मिक वन ६ दशमलव ६४ हेक्टर, कवुलियती वन ६४ दशमलव १४ हेक्टर, साझेदारी वन ५ हजार ४ सय ३१ दशमलव ४२ हेक्टर र राष्ट्रिय वन ३ हजार ८ सय २७ दशमलव ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।

यता राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूर्व पश्चिम रेल मार्गको ट्रयाक निर्माणको काम गरिरहेको गजुरमुखी निर्माण सेवा प्रालीले पनि रेल्वेको ट्रयाक बनाउने बाहनामा ठेक्का लिएर नदीजन्य पदार्थ अन्यन्त्र बिक्री गर्ने गरेकोे छ । यस्ता कार्यले वातावरणमा पर्ने असर र त्यसले स्थानीयमा पर्ने प्रभावका बारेमा सोचिएको देखिँदैन र तत्काल कमाइहालौँ भोलि जे सुकै होस् भन्ने मानसिकताले चुरे दिनदिनै खतरामा परेको छ । यसमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले सचेत भएर रोक्नुपर्ने देखिन्छ ।