खोजखबर

२०७७ लाई फर्केर हेर्दा महामारी र राजनीतिक उथलपुथल

सौर्य अनलाइन २०७८ वैशाख १ गते ६:४१ मा प्रकाशित

काठमाडौं । घरमै बन्दाबन्दीमा रहेको अवस्थामा सुरु भएको वर्ष २०७७ कोभिड महामारी र राजनीतिक अस्थिरता छाड्दै विदा भएको छ । कोभिडको त्रासबाट शुरु भएको वर्ष सोही त्रास फेरी जगाउदै विदा भएको हो । अहिले नेपाल दोस्रो लहरको जोखिममा फसेको छ । कोरोना खोप लगाउन शुरु गरिएपनि त्यसले ठुला जोखिम तत्काल रोक्न सक्दैन ।

राजनीतिक रुपमा पनि यो वर्ष निक्कै विवाद, अन्यौल र अस्थिरता छाडेर विदा भएको छ । साउनबाट बन्दाबन्दी विस्तारै खुकुलो बन्यो र पछि हट्यो । तर, नयाँ वर्ष सुरु हुनुअघि नै केन्द्रमा सुरु भएको राजनीतिक किचलो भने अन्तिमसम्म आउँदा विभाजनमा पुगेर अन्यौलता छाड्न पुग्यो । सत्तारूढ तत्कालीन नेकपा भित्र नेताको व्यवस्थापन नहुँदा शुरु भएको किचलोले गएको वर्ष नयाँ मोड लियो । यसको असर गाउँदेखि प्रदेश र संघीय सरकारसम्म पर्यो ।

नेकपा विभाजनको मोडमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री एंव सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । त्यसपछि नेकपाको चरम विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन लागि परेका पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समुह सरकारको विरोधमा सडकमा आयो ।

ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरे । फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर गरिदियो । त्यसपछि राजनीतिले अर्को मोड लिदै गर्दा फागुन २३ गते सर्वोच्चले नै नेकपा नामको दल अर्कै व्यक्तिको नाममा रहेको भन्दै तत्कालिन सत्तारुढ नेकपा खारेज गरेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदियो ।

फागुन २३ गतेको यो निर्णयपछि भने राजनीतिले नयाँ मोड लियो । तत्कालिन नेकपामा शक्तिशाली देखिएका दाहाल–नेपाल कमजोर बने भने पार्टीमा ओली बलियो देखिए । त्यसपछि राजनीतिक रुपमा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ । किनकी माओवादी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन दिनरात लागिरहेको छ । तर, माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन नमान्दा सरकार कानुनी रुपमा बहुमतमा छ । यद्यपी यो सरकार कहिलेसम्म टिक्छ ? नयाँ सरकार बन्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ रहेको छ ।

पछिल्लो समय सरकारका लागि मुख्य साँचो बनेको जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने तयारी गरेको छ । कांग्रेसलाई नयाँ सरकार बनाउन नसघाएको जसपालाई कांग्रेसले सहयोग गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरा नयाँ वर्षले टुंगो लगाउने छ । जसपाको एक समुह ओलीको समर्थनमा देखिन पनि थालेको छ । यदी माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा जसपाले ओलीको पक्षमा मतदान गर्छ वा गर्दैन भन्ने अन्यौलता छ । कतिपय नेताले मंसिरमा चुनाव गर्ने गरी जानुपर्ने मत समेत राखिरहेका छन् ।

केन्द्रको अन्यौलता रहेका बेला प्रदेश सरकार पनि यस्तै दोधारको चपेटामा परिरहेका छन् । नेकपा विभाजनको प्रमुख असर प्रदेश–१ र बागमति प्रदेश सरकारमा देखिएपनि सर्वोच्चको फागुन २३ गतेको निर्णयले त्यो टरेको छ । २३ गतेको निर्णयको पहिलो शिकार कर्णाली सरकारमा परेको छ ।

गत असोजमै अविश्वास प्रस्तावको सामना गरेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अहिले पुनः अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । असोज २५ गते मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि केन्द्रमा नेकपा विवादले उग्र रूप लिएको थियो । असोजमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता अविश्वास प्रस्ताव नै विवादको जड मानिन्छ ।

चैत ४ गते नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री नेतृत्वको सरकार पुनः संकटमा छ । चैत २४ गते कर्णालीका तीन मन्त्रीको राजीनामा दिए । नयाँ वर्षको सुरुवातमै प्रदेश सभा बैठक बस्दै छ । सम्भवतः यसले कर्णाली सरकारको आयु निर्धारण गर्नेछ । प्रदेश प्रमुखले शाहीलाई विश्वासको मत देखाउन भनेकाले ५ चैत्र भित्र देखाउनुपर्नेछ ।

माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम सरकार पनि संकटमा छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने तरखरमा एमाले छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै उनको सरकार संकटमा पर्छ । सुदूरपश्चिम सरकारमा उथलपुथल हुन थालेको अहिले मात्रै होइन । केन्द्रमा नेकपा विवाद उत्पन्न भएदेखि नै सरकार फेरबदलको कसरत भइरहेको छ ।

पुसमा सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरालाई मुख्यमन्त्री भट्टले पदमुक्त गरेका थिए । सोही महिना आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले प्रदेशमा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै राजीनामा दिए । दाहाल निकट मानिएका बोहराले राजीनामा दिएर ओली समूहमा लागे । अहिले सुदूरपश्चिम सरकारका दुई मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । मुख्यमन्त्री भट्ट सरकार जोगाउन कांग्रेसलगायतका दलहरूसँग छलफलमा छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमाथी पनि कति बेला अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने वा होइन भन्ने अन्यौल कायमै छ । एमाले र माओवादी ब्यँुतिएपछि केही सानो सिटले अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अहिले सरकारलाई स्थिर बनाउने कसरतमा जुटेका छन् । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध सत्ताइतरका तीन दलले अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने सुइँको पाएपछि उनले प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरिदिए ।

केही दिनअघि माओवादीसहितका तीन दलले मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने सहमति गरेका थिए । तर, उनिहरु बीच नै मत बाझिएपछि त्यो त्यसै सेलाएको छ । गण्डकीमा वर्षको अन्त्यतिर आएर राजनीतिक खिचातानी सुरु भएको छ । माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएपनि निर्णायक देखिएको राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारकै पक्षमा देखिएको छ ।

माओवादीले मन्त्री फिर्ता बोलाएपनि समर्थन फिर्ता लिनसकेको छैन । गण्डकीमा जनमोर्चाले पनि सरकारलाई समर्थन गरेको छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइहाले पनि जनमार्चाको साथ रहिरहे मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्दैनन् । जनमोर्चालाई फकाउने प्रयत्न माओवादी र कांग्रेसले गरिरहेका छन् । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि नयाँ सरकार गठनका लागि माओवादीले पनि कसरत जारी राखेको छ । कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय