खोजखबर

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध किन ल्याएनन् अविश्वासको प्रस्ताव ?

सौर्य अनलाइन २०७७ चैत ३ गते ६:२१ मा प्रकाशित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सबै दलको एउटै बोली थियो । ओली एकतर्फ र बाँकी सबै दल अर्कोतर्फ थिए । पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने धेरैले अपेक्षा पनि गरेका थिए । तत्कालिन नेकपा कै दाहाल–नेपाल खेमा, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी ओलीलाई हटाउन कम्मर कसरेर गृहकार्य शुरु गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक फागुन २३ गते बसेपनि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ वा आउदैन भन्नेमा दलहरु नै अनिश्चित बनेका छन् । सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेकपालाई विघटन गरेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि यो अन्यौलमाथी झनै अन्यौलता थप्यो ।

नयाँ सरकारको नेतृत्व लिन एमालेबाहेक नेपाली कांग्रेसलाई सबै दलले आग्रह समेत गरे । प्रतिनिधिसभामा एमाले बाहेकको सरकार बनाउन बाँकी रहेका तीन दल एक ढिक्का भएर मिल्नुपर्ने हुन्छ । सोही योजना अनुरुप कांग्रेसलाई नेतृत्व लिन माओवादी र जसपाको एक खेमाले आग्रह गरे । त्यसबखत नेपाली कांग्रेसभित्रै दुई खेमा थियो । सभापति शेरबहादुर देउवाले शुरुमा प्रधानमन्त्री बन्ने तरखर गरेपनि उनि इत्तर पक्षले नबन्न खवरदारी गर्यो । त्यसपछि देउवा पछाडी हटे ।

देउवा पछाडी हटेपछि सत्ताको साँचो जसपाको हातमा पुग्यो । जसपा जता गयो उत्तै बहुमत पुग्ने अवस्था सिर्जना भयो । उसले सरकार बनाउनका लागि आफ्ना राजनीतिक मागहरु अगाडी सार्दै जसले सम्बोधन गर्छ उसैलाई समर्थन गर्ने भन्यो । विभिन्न चरणमा सत्तारुढ एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग छुट्टा छुट्टै र सामुहिक छलफल समेत गर्यो । जसपामा रहेको दुई समुहमध्ये एउटा प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिल्नुपर्ने र अर्को समुह ओलीविरुद्ध लाग्नुपर्ने पक्षमा देखियो ।

पार्टीभित्रै विवाद भएपछि जसपाले नयाँ शर्त अगाडी सार्न थालेको छ । कसैको गठबन्धनमा सहभागी नभई आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने माग अगाडी सारेको छ । दलहरुबीच घनिभूत छलफल भईरहँदा पनि यति लामो समयसम्म सहमति बन्न सकेको छैन । अहिले कांग्रेसमा देउवा इत्तरका नेताले उनलाई प्रधानमन्त्री आग्रह गरिरहेका छन् । तर, देउवाले त्यसमा अग्रसरता देखाएका छैनन् । जसले गर्दा अन्यौलता देखिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग संसदमा अहिले कानुनी रुपमा बहुमत भएपनि व्यवहारमा छैन । पहिलेको सत्ता सहयोगी एंव बीचमा एउटै पार्टी भएको माओवादी अहिले छुट्टी सकेको छ । उसले आफ्ना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएपनि समर्थन फिर्ता गर्न सकेको छैन । विगतमा जुन सरकारका विरुद्धमा आन्दोलन गर्यो त्यही सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा राजनीति कतिसम्म संकटमा छ भन्ने कुरा यसले प्रष्ट पार्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउछन् ।

माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्नेछ । नयाँ सरकार पनि बन्न नसक्ने र पुरानोलाई पनि समर्थन प्राप्त गर्ने अवस्था नभएपछि संविधानको धारा ७६ को ७ अनुसारको सरकारले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्छ । त्यो अवस्थासम्म नपुगोस् र यो प्रतिनिधिसभा पाँच वर्ष टिकोस् भन्नका लागि माओवादी विपक्षी भएर पनि सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय