खोजखबर

प्रतिशोधको अभ्यासले लोकतन्त्र खतरामा

सौर्य अनलाइन २०७७ चैत १ गते १२:०२ मा प्रकाशित

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको १०औँ महाधिवेशनको मिति आगामी मंसिरका लागि निर्धारण गरेका छन् । यसैगरी नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी खारेज गरेका छन् । प्रदेश इन्चार्ज तथा पार्टीका विभागहरूमा हेरफेर गरेका छन् । केन्द्रीय समितिमा करिब दुई दर्जन नयाँ मनोनीत गरेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले चालेको यो कदमप्रति माधव नेपाल खेमाले आपत्ति जनाएको छ । गत २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमालेलाई ब्युँत्याइदिए लगत्तै नेपाल खेमाले बैठक बोलाउन माग गरेको थियो । तर, उक्त मागलाई बेवास्था गर्दै प्रधानमन्त्री ओली एक्लै अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । अध्यक्ष ओलीले गरेको एक्लै अघि बढ्ने यो प्रयास पार्टीको विधानसँग मेल खान्छ वा खाँदैन ? भन्ने प्रश्नको निरुपण हुँदै गर्ला तर असन्तुष्ट खेमालाई झन् पछि धकेल्ने यो प्रयासले पार्टीभित्र थप रडाको मच्चिने संभावना निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि र अदालतले एमाले ब्युँत्याउनु अघिको अढाइ महिनाको अवधि हेर्ने हो भने तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा उत्पन्न रडाको सानो थिएन । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साधारण सदस्य नै नरहने गरी निष्काशन गरेको थियो भने छुट्टै पार्टी गठन गर्न सक्ने अवस्थामा ओली थिएनन् ।

मुलुकको संविधानले निर्दलीय प्रधानमन्त्रीको कल्पना नगरेको अवस्थामा ओलीको भविष्य करिबकरिब धरापमा परेको थियो । ओलीको मात्रै होइन संविधानकै भविष्य धरापमा परेको थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने सर्वोच्च अदालतको फैसला संवैधानिक दृष्टिले तथा मुद्दाको माग दाबीका दृष्टिले ठीक थियो वा थिएन ? भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ ।

अदालतले सीमा नाघेरै फैसला गरेको धेरैजसो कानुनविद्हरूको टिप्पणी छ । तर, फैसलाको प्रकृति जे जस्तो भए पनि न एकता न विभाजनको अवस्थामा सत्तारूढ पार्टी पुग्दा जुन कहालीलाग्दो समस्या मुलुकमा देखापरेको थियो, त्यो अवस्थालाई भने मुक्त गरेको थियो । निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको अवस्थामा यो फैसलाले निकास दिएको थियो ।

तर, यो निकासको सदुपयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओली चुकेका हुन् कि, उनको नियत नै खराब हो ? भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ । किनकी सत्तारूढ पार्टीसमेत भएका कारण नेकपा एमालेभित्र उत्पन्न संकट भनेको मुलुककै संकट हो । हिजो सिंगो नेकपामा जे अवस्था उत्पन्न भएको थियो, आज एमालेमा त्यही अवस्था देखिएको छ ।

फरक यत्ति हो कि, नेकपाको अस्तित्व हुँदा ओली अल्पमतमा थिए, एमाले अस्तित्वमा आएपछि ओली बहुमतमा पुगेका छन् । हिजो माधव नेपाल समूहले प्रचण्डसँग मिलेर बहुमतका आडमा आफूमाथि जे गरेको थियो, अब बहुमतका आडमा माधव नेपाल समूहलाई त्यही गर्ने रणनीति अध्यक्ष ओलीको देखियो । प्रतिशोधको यो प्रतिस्पर्धाको सिकार हिजो नेकपा भएजस्तै अब एमाले हुने संभावना बढ्यो । पार्टीलाई अराजकताको सिकार हुनबाट बचाउने मुख्य जिम्मेवारी अध्यक्ष ओलीको हो ।

ओलीको काँधमा दुई वटा जिम्मेवारी छन् । अध्यक्षका नाताले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अझ सवल रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने पर्ने एउटा जिम्मेवारी छ भने प्रधानमन्त्रीका नाताले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने अर्को जिम्मेवारी छ । यी ठूला ठूला जिम्मेवारी बोकेको नेता प्रतिशोधमा लाग्नु हुँदैनथ्यो । संवाद र सहमतिका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गर्नुपथ्र्यो ।

संवाद र सहमतिको प्रयास सफल हुन नसकेका अवस्थामा मात्रै यस्ता कदम चाल्नुपथ्र्यो । तर, एमाले ब्युँतिएको एक साता बितिसक्दा पनि अर्को पक्षसँग ओलीले संवाद अघि बढाएनन्, पार्टीको बैठक पनि बोलाएनन् । पार्टीको बैठक बोलाएको भए, संवाद अघि बढाएको भए, माधव पक्षलाई आत्मालोचनाका लागि आग्रह गर्ने ठाउँ रहन्थ्यो ।

माधव पक्षमा लागेका कैयौँ सांसद तथा पदाधिकारीहरू आत्मालोचनाका लागि तयार थिए । छाती चौडा बनाउन ओलीले सकेको भए उनले जस पाउने अवस्था मरेको थिएन । तर ‘सक्छौ भने पार्टी फुटाउ’ भन्ने जुन दुस्साहस अध्यक्ष ओलीले गरेका छन्, यसले मुलुकलाई धेरै हानी पुर्याउने संभावना बढाएको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय