खोजखबर

‘सर्वोच्चले अस्थिरताबाट जोगाएको छ’

राम योङहाङ २०७७ फागुन १३ गते १९:५२ मा प्रकाशित

इलाम । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चितता हुनबाट रोकेको बताएका छन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका यादवले संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र नै ध्वस्त पार्ने योजनाका साथ भंग गरिएको संसद् पुनस्र्थापना गरेर सर्वोच्च अदालतले आन्दोलन, अस्थिरता र अनिश्चितताबाट जोगाएको बताए । जनता समाजवादी पार्टी इलामले आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले सर्वोच्च अदालतले केपी ओलीको निरंकुश बन्ने सपनालाई रोकेको दावी गरे । ‘राजनीतिक अन्यौलता सिर्जना गरी संविधान निस्तेज पारेर निरकुंश शासक बन्ने कल्पना केपी ओलीले गरेका थिए । तर, त्यो असफल भएको छ’, अध्यक्ष यादवले भने ।

अध्यक्ष यादवले आफूले जे चाहे त्यही हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चिन्तनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै खतरामा परेको बताए । ‘जुन संविधानबाट निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । त्यही संविधानमा नेपालकै परिभाषामा नै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनेछ भन्ने लेखिएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्न निर्णय गर्छ’, अध्यक्ष यादवले भने, ‘ओलीको यस्तो व्यवहारले उनी संघीयता, गणतन्त्र र संविधान समाप्त पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको पुष्टि हुन्छ ।’

अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि राजीनामा नगरेर आफ्नो लाचारीपन देखाएको टिप्पणी गरे । ‘एउटा नागरिकले कानुन उल्लंघन गर्दा जेल जानुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक काम गर्दा जेल जानुपर्छ कि पर्दैन ?’ अध्यक्ष यादवले प्रश्न गर्दै भने, ‘नैतिकता भएको भए एक सेकेन्ड पनि सत्तामा बस्नु हुँदैन थियो । जसले संविधान मिच्यो सत्तामा बसिरहेको छ ।’

अध्यक्ष यादवले संविधान संशोधन गरी पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशहरू निर्माण गर्दै जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुको विकल्प नरहेको तर्क गरे । ‘संविधानले सबैलाई समान सम्बोधन गरेको छैन । यसले सयौँ वर्षदेखिको भेदभाव कायमै छ । यसको अन्त्य नगरेसम्म देश समृद्ध हुन सक्दैन’, अध्यक्ष यादवले भने ।
वरिष्ठ नेता अशोक राईले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन र विकास गर्न अबको केही वर्ष लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू एक हुनुपर्नेमा जोड दिए । संविधानमा रहेका कमजोरीलाई जनताको चाहनाअनुरुप संसोधन गर्दै सर्वस्वीकार्य बनाउन समेत परिवर्तनकारी शक्तिहरूको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

‘हाम्रो संविधान अधुरो र अपुरो छ । यसलाई जनताको चाहनाअनुसार संशोधन गर्दै जानुको विकल्प छैन’, राईले भने, ‘त्यसका लागि लोकतन्त्रवादी र परिवर्तनकारी शक्तिहरू सहकार्यको विकल्प छैन ।’ कार्यकारिणी सदस्य शरदसिंह भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिनिधिसभाले घोक्रायाएर निकाल्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘नैतिकता भएको भए प्रतिनिधसभा पुनस्र्थापना हुनासाथ राजीनामा दिनुपर्दथ्यो, तर दिनुभएन’, भण्डारीले भने, ‘अब घोक्राएर निकाल्नुको विकल्प छैन ।’ भण्डारीले आफ्नो पार्टीले उठाउँदै आएको मुद्दाप्रति राजनीतिक प्रतिवद्धता नभए आफ्नो पार्टी कुनै पनि सरकारमा सामेल नहुने बताए । कार्यक्रममा कार्यकारिणी सदस्य परसुराम बस्नेत, सुशीला श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश–१ अध्यक्ष प्रविण चाम्लिङ, केन्द्रीय सदस्य एवं लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष खगेन्द्र माखिम, केन्द्रीय सदस्य निर्मला तावाले सवोच्च अदालतको फैसलाले जनतालाई लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास बढाएको बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय