प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सकियो पहिलो रिटको सुनुवाई

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट मध्ये एउटाको सुनुवाई सकिएको छ । रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीको रिटमा सुनुवाई सकिएपछि दोस्रो रिट निवेदक अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बहस गर्न शुरु गरेका छन् । रिट निवेदक भण्डारीका तर्फबाट डा भीमअर्जुन आचार्य, सुनील पोखरेल, बद्रीराज भट्ट, दीनमणि पोखरेल, सरोजकृष्ण घिमिरे, रुद्र शर्मा, हर्कबहादुर रावल, शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगानालगायतले बहस गरेका छन् । यस्तै बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता अनिता जोशी मानन्धर, झल विक, नवराज पाण्डे, गोविन्द बसौला र सुजन नेपालले बहस गरे ।

रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले बहस गर्दा प्रत्येक कानून व्यवसायीले आधा घण्टामा बहस सकाउन ‘टाइम कार्ड लागू’ गरेका थिए । मुद्दामा बुधबार सुनुवाइ शुरु भएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट निवेदनबाट बहस गर्ने प्रत्येक कानून व्यवसायीले ३० मिनेटमा सक्नु भनेर टाइमा कार्ड लागू गरेका हुन् । आइतबारदेखि विषय केन्द्रित भएर सुनुवाइ शुरु भए पनि चौथो दिनसम्म आइपुग्दासम्म रिट निवेदकका तर्फबाट जम्मा १८ कानून व्यवसायीको मात्र बहस सकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले आधा÷आधा घण्टाको समय तोकेर बहस गर्न लगाएपछि आज छ जना कानून व्यवसायीको बहस सकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट निवेदकका तर्फबाट थप वकालतमा समेत बन्द गर्न अदालत प्रशासनलाई निर्देशन दिए । सर्वोच्च अदालतले दिएको जानकारीअनुसार हालसम्म रिट निवेदकका तर्फबाट १८८ कानून व्यवसायी छन् । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट ४० जना कानून व्यवसायी छन् । सभामुख र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको गरी करीब २५० कानून व्यवसायीले यो मुद्दामा बहस गर्ने बुझिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आइसकेका विषयलाई पुनःनदोहोर्याउन आग्रह गर्दै धारा ७६ मै केन्द्रीत रहेर अधिवक्तालाई प्रश्न गरिरहेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले संसारका ६६ वटा देशमा संसद् विघटन हुने ६ तरिकाबारे तथ्य प्रस्तुत गरिरहँदा इजलासबाट न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले संसारको कुरा छाडौं, हाम्रो देशमा के कस्तो प्रावधान छ, त्यो भन्नुस् भनेका थिए । त्यसपछि ज्ञवालीले हाम्रो देशमा तीन तहमा राज्यको पावर शेयरिङ भएका कारण नेपालमा चारवटा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नरहेको बताएका थिए । हाम्रो देशमा अहिले चयन भएको पहिलो, दोस्रोमध्ये कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने संवैधानिक वा राजनीतिक अधिकार समेत छैन उनले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई मात्र संसद् विघटनको अधिकार रहेको बताए ।

अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको संवैधानिक त के राजनीतिक अधिकार पनि नरहेको उनले जिकिर गरे । जनताबाट आवधिक निर्वाचन, जनमत संग्रह, रिकल, बालिग मताधिकार आदिबाट राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुने हुनाले अहिलेको असंवैधानिक विघटनलाई न्यायालयले न्यायिक परीक्षण गरेर पुनःस्थापना गर्न सक्ने उनले बताएका थिए । न्यायाधीश श्रेष्ठले हाम्रो संविधानअनुसार ५ वर्षको प्रतिनिधि सभाको आयुमा कतिवटा प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए । दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकिने हुनाले एउटा प्रधानमन्त्री त सुनिश्चित छ, तर अन्य थप कतिवटा प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् भन्ने न्यायाधीश श्रेष्ठको सवालमा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले ठोस जवाफ दिन सकेनन् । उनले नेपालको संविधानमा त्यो कुरा लेखिएकै छैन, त्यो हाइपोथेटिकल प्रश्न भएकाले त्यसको कुनै उत्तर नै छैन भने ।

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बहस गर्दै पार्टीभित्रको विवादका कारण प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भनेको छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने खेल जस्तै भएको बताए । ‘मैले आफ्नो निजी काम गर्नुभन्दा वा सम्पत्तिको बेचबिखन गर्नुप¥यो भने पनि मैले आफ्नो वारिसलाई विश्वासमा लिएर मात्र गर्नुपर्छ’, उनले भनेका थिए, ‘तर, प्रधानमन्त्रीले त्यत्रो ठूलो कदम चाल्नु भनेको जनताको विश्वासको हत्या गर्नु हो, यति कमजोर हुनुभयो कि वारेसवालालाई नै घरबाट निकाला गरिदिनुभयो ।’