नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन सकस

अर्घाखाँचीका स्थानीय सरकारलाई नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन र राजस्व उठाउन सकस देखिएको छ । जिल्लाका ६ वटा स्थानीय सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा अर्थात् नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन तथा सम्झौता गर्न समस्या देखिएको हो । नदी, खोला, खोल्सी, खहरे तथा बाढीपहिराले बगाई ल्याइ नदी, खोल्सा र खहरेको किनार तथा आसपासका बन क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा वा नदी उकास क्षेत्र वा निजी जग्गामा थिग्रिएको ढुंगा, ग्राभेल, बालुवा गिटी, मिस्कट, गेग्रान र माटोलाई नदीजन्य पदार्थ भनिन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा (६२) ‘क’ अनुसार नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । नदीजन्य पदार्थको आम्दानी स्थानीय सरकारको आन्तरिक स्रोतमा पर्दछ । स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा आम्दानी महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, जिल्लाका स्थानीय सरकारले प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ठेक्का खुलाउँदा पनि ठेक्का नपर्ने गरेका छन् ।

नगरपलिका तथा गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थको भन्दा बढी राजस्व लिने गरी टेन्डर खुलाएका कारण टेन्डर नहाल्ने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । टेन्डरमा बढी मात्रामा नदीजन्य पदार्थ देखाउने तथा स्थलगतरूपमा त्यति मात्रामा सामग्री नभएका कारण पनि व्यवसायीले कम मात्रामा ठेक्का हाल्ने गरेका हुन् । नदीजन्य पदार्थको दीगो संरक्षण व्यवस्थापन तथा सदुपयोग गरी सहज आपूर्ति गर्न र नदीबाट उत्खनन संकलन तथा बिक्री वितरण हुने पदार्थको अव्यवस्थित र अत्यधिक दोहन हुन नदिन तथा दिगो व्यवस्थापनका लागि नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने गरिन्छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइइ) गराउन आवश्यक हुन्छ । आइइइको प्रतिवेदन पास भएपछि मात्र त्यसैको प्रतिवेदनअनुसार ठेक्का लगाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर टेन्डर खुलाउँदा पनि सबै खोलामा ठेक्का परेका छैनन् । परेका ठेक्कामा पनि कम मात्रामा टेन्डर पर्ने गरेका छन् । साना खोलामा खुलाइएका ठेक्कामा कम मात्रामा फाइदा हुने भएका कारण व्यवसायीहरूले ठेक्का नहाल्ने गरेको पाणिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अच्युत गौतमले बताए । ठूला खोला र नदीहरूमा बढी फाइदा हुने तर साना खोला र खहरेमा कम मात्रामा सामग्री हुने भएकाले र सोचेअनुसार फाइदा नहुने भएकाले ठेक्का नपर्ने अध्यक्ष गौतमको भनाइ छ ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलनका लागि १५ दिनको म्याद दिई दरभाउपत्र वा बोलपत्रसम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय एवं प्रदेशस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशनका साथै सम्बन्धित स्थानीय तहको सूचनापाटीमा टाँस गर्दासमेत ठेक्का परेको छैन । असार, साउन र भदौ महिनामा नदी तथा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाइँदैन । असोज महिनामा टेन्डर खुलाएर खोलाको सामग्री निकाल्ने प्रावधान रहेको छ । जेठ मसान्तसम्ममा ठेक्का खुलेका स्थानको सबै सामग्री निकाल्नुपर्दछ ।

लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीमा विनादर्ता र मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका तीन वटा क्रसर उद्योग बन्द भएका छन् । मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगले प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन बढेको भन्दै त्यस्ता क्रसर उद्योग बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार अर्घाखाँची जिल्लामा रहेका तीन क्रसर उद्योगले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेकाले मापदण्ड पूरा नहुञ्जेलसम्मका लागि बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलले बताए । तीन वटा क्रसर उद्योगले आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा आएका थिए । ती उद्योग बन्द भएका छन् ।

जिल्लाभित्र ढुंगा, गिटी तथा बालुवाजन्य उद्योग सञ्चालनमा रहेकामा मापदण्डअनुसार भए–नभएको, सरकारलाई राजस्व बुझाए–नबुझाएको र दर्ता भए–नभएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भए नभएको आदि मापदण्ड हेर्दा प्रक्रिया नपुगी सञ्चालनमा रहेको देखिएपछि बन्द गरिएको प्रजिअ पौडेलको भनाइ छ । देशभर पहुँच, प्रभाव र सत्ता निकटका आधारमा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन्, दोहन र विनादर्ता व्यवसाय सञ्चालनको प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ । पछिल्लो तीन वर्षयता स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएसँगै नदी र गिट्टी, बालुवाको दोहन झनै बढ्दै गएको देखिएको छ ।

पाणिनी गाउँपालिकाले दुई वटा खोला बागी खोला र सौर्य खोलाका लागि टेन्डर आह्वान ग¥यो । बागी खोलाको नदीजन्य पदार्थको लागि एउटा मात्र टेन्डर प¥यो । एक जना निर्माण व्यवसायीले मात्र ठेक्का हालेको पाणिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अच्युत गौतमले बताए । एउटा मात्र टेन्डर परेपछि गाउँपालिकाले फेरि दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान ग¥यो । दोस्रोपटकको टेन्डरमा पनि पहिले जस्तै त्यही निर्माण व्यवसायीको मात्र टेन्डर प¥यो । दोस्रोपटक पनि एक मात्र निर्माण व्यवसायीको टेन्डर परेपछि त्यही टेन्डरमा सम्झौता भयो ।

गाउँपालिकाले बागी खोलाको चार स्थानको नदीजन्य पदार्थका लागि ११ लाख ३७ हजार १ सय ३३ रुपैयाँमा टेन्डर आह्वान गर्दा लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन सन्धिखर्कले भ्याटबाहेक १४ लाख १७ हजार ७ सय १७ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख शोभाखर भुसालले बताए । सौर्य खोलाको ढुंगा, गिटी, बालुवाका लागि अनुमानित १३ लाख ७६ हजार ८५ रुपैयाँमा टेन्डर आह्वान गरे पनि उक्त खोलामा कसैले ठेक्का नराखेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अच्युत गौतमले जानकारी दिए ।

भौगोलिक हिसाबले नेपालकै ठूलो नगरपालिकाका रुपमा रहेको शीतगंगा नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खननबाट तीन करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर अहिलेसम्म टेन्डरको सूचना पनि प्रकाशित भएको छैन । टेन्डर आह्वानका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइइ) प्रतिवेदन अझै नसकिएकाले प्रतिवेदन पास नहुँदै टेन्डर आह्वान गर्न नमिल्ने भएकाले सूचना ननिकालेको नगरप्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताए ।

आइइइ प्रतिवेदन आइसकेपछि छिट्टै सूचना प्रकाशन गर्ने उनले बताए । नगरपालिकाभित्र रहेका राप्ती नदी, रांगसिंग खोला, वाणगंगा नदी, खयरभट्टी खोला, कोन्द्रे खोला, सोरमोर खोलालगायतका २० वटा खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्न आइइइ भएको नगरपालिकाका योजना शाखाप्रमुख नुमलाल खनालले बताए । उनले सबै खोलाबाट गरी तीन करोडको सूचना प्रकाशन हुने बताए । शीतगंगा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा कोरोनाका कारण नदीजन्य पदार्थको उत्खननको कार्य गर्न सकेको थिएन । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा नदीजन्य पदार्थको निकासीबाट १ करोड १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको नगरपालिकाका उपप्रमुख टीका रेग्मीले बताए । चुरे क्षेत्रसमेत अत्यधिक रहेको यस नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको निकासीलाई व्यवस्थित गर्न सकेमा करोडौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्छ । अहिले नगरपालिकाले ठेक्का आह्वान नगरे पनि लुकिछिपी नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी भइरहेको छ ।

छत्रदेव गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा दुई वटा खोलाका लागि भनेर टेन्डर आह्वान गरे पनि त्यो ठेक्का रद्द भएको छ । सौर्य खोला (खज्र्यांग र सेरी खोला) को ढुंगा, गिटी, बालुवाका लागि ७ लाख ६६ हजार २ सय ४९ रुपैयाँमा ठेक्का खुलाएको थियो । सिसहा खोला (रिडी) को लागि १४ लाख ७६ हजार २९ मा ठेक्का आह्वान भएको गाउँपालिकाका योजना तथा प्रशासन शाखाका शिव वर्माले बताए । सौर्य खोला (खज्र्यांग र सेरी खोला) का लागि तीन वटा व्यवसायीले ठेक्का राखेपनि बैंक ग्यारेन्टी नभएकाले उक्त ठेक्का रद्द भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पवन अर्यालले जानकारी दिए । सिसहा खोला (रिडी) का लागि कसैले पनि ठेक्का नराखेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले बताए ।

सन्धिखर्क नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १६ अनुसूची १५ को व्यवस्थाबमोजिम सन्धिखर्क नगरपालिकाको बाँगीखोला मथुराखोला संगमसम्मका विभिन्न बगर क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासीका लागि १३ लाख ४७ हजार ३ सय ४३ रुपैयाँमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । उक्त खोलाको नदीजन्य पदार्थको भ्याटबाहेक १३ लाख ५१ हजारमा ठेक्का लागेको नगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख मुक्तिराम खनालले बताए । तर सँगै सूचना प्रकाशन भएको जरेखोलाको क्षेत्रमा रहेको ढुंगा, गिटी तथा बालुवा निकासीका लागि एक जनाको पनि टेन्डर नपरेको खनाले बताए ।

भूमिकास्थान नगरपालिकाले खाकाबेसी खोला र दुरबाङ खोलाको नदीजन्य पदार्थको निकासी गर्न टेन्डर आह्वान गर्ने प्रक्रियामा रहेको नगरपालिकाका कार्यक्रम अधिकृत हरिश्चन्द्र भुसालले जानकारी दिए । कार्यपालिकाको बैठक बसेपछि सूचना प्रकाशन गर्ने बाटो खुल्नेछ तर जनप्रतिनिधिको आपसी विवादका कारण यस आर्थिक वर्षमा कार्यपालिकाको बैठक बस्न सकेको छैन ।