अवैध क्रसर बन्द गराउन निर्देशन

काठमाडौं । देशभर रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन र क्रसरको सूची केन्द्रमा पठाउन सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मापदण्डविपरीत र बिनादर्ता सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न जिप्रकालाई निर्देशन दिएको हो ।  जिल्लामा अवैध रूपमा क्रसरहरू रहेको व्यापक जनगुनासो आएपछि गृह मन्त्रालयले त्यस्ता क्रसरको विवरण पठाउन भनेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत तथा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित संयुक्त बैठकले बिनादर्ता सञ्चालित सबै क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न र नदी दोहन नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।

आआफ्ना जिल्लाभित्र ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाजन्य कति उद्योग सञ्चालनमा रहेको, मापदण्डअनुसार भए÷नभएको, सरकारलाई राजस्व बुझाए/नबुझाएको र दर्ता भए/नभएको एकीन विवरण सात दिनभित्र पेस गर्न गृहमन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रजिअहरूलाई निर्देशन दिएको छ । ‘…टोलीबाट तत्काल अनुगमन गरी क्रसर उद्योग विधिपूर्वक दर्ता भए÷नभएको, उद्योग दर्ता हुँदाका बखत तोकिएको उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन भए/नभएको, आइइई स्वीकृत भए÷नभएको, तोकिएको जग्गामा उद्योग सञ्चालन भए/नभएको, दर्ता हुँदाका बखत तोकिएका अन्य सर्त तथा मापदण्ड पालना भए÷नभएको, राजस्व, रोयल्टी वा तिर्नु बुझाउनुपर्ने सरकारी दस्तुर बुझाए÷नबुझाएको लगायतको विवरण संकलन गरी सो को विवरण सात दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा पठाउन सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिने’, निर्णयमा भनिएको छ ।

यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड १५ दिनभित्र परिमार्जन गरी पेस गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ । कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयनमा कठिनाई देखिएको, कतिपय व्यवस्था अव्यावहारिक देखिएको, अनुगमन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएकाले सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गरी मापदण्ड परिमार्जन गर्न भनिएको छ ।

देशभर पहुँच, प्रभाव र सत्ता निकटका आधारमा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन्, दोहन र बिनादर्ता व्यवसाय सञ्चालनको प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ । यस्ता व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति गुण्डागर्दीलगायत अपराधमा समेत मुछिँदै आएका छन् । पछिल्लो तीन वर्षयता स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएसँगै नदी र गिट्टी, बालुवाको दोहन झनै बढेको छ ।