बलात्कारीलाई कुनै बहानामा छुट नदिन निर्देशन

काठमाडौं । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि बहानामा छुट नदिन र अनुसन्धान तथा कारबाही नगर्ने प्रहरी अधिकारीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, बलात्कारका घटनालाई मिलापत्र गराउने व्यक्ति तथा निकायहरूलाई बलात्कारको मतियारको रूपमा कारबाही गर्न एवं त्यसरी कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।

बझाङकी सम्झना कामी र प्रदेश २ का विभिन्न जिल्लामा भएका बलात्कारका घटनाको बारेमा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापासँग छलफल गरेपछि यी निर्देशन दिएको हो । ‘बलात्कारीलाई निर्ममतापूर्वक सजाय नदिने हो भने घटनामा कमी आउँदैन । लिंग छेदन वा मृत्युदण्ड गर्ने गरी नेपालको संविधान, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा संशोधन गर्न सांसद र जनतहबाट प्रश्न उठिरहेका छन’, समिति सभापति शशि श्रेष्ठले भनिन् ।

मुलुकमा बलात्कारीलाई कारबाही गर्नका लागि कानुन पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन नभएको सभापति श्रेष्ठको भनाइ थियो । पछिल्लो समय बलात्कारका घटनामा मेलमिलाप गरेका घटना सार्वनजिक भइरहेका बेला समितिले त्यस्ता कार्यमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ । ुबलात्कारको घटनामा मेलमिलापन गर्ने र मध्यतस्तताको भूमिका खेल्ने जोकोहीलाई बलात्कार घटनाको मतियारकोरूपमा कारबाही गर्ने,ु समितिको निर्देशनमा भनिएको छ । समितिले त्यसका लागि कानुनी अभाव भएमा कानुन बनाएर भए पनि कारबाही गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

पीडकलाई तत्काल कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्यायसहितको क्षतिपूर्तिसहित शिक्षा, स्वास्थ्य बसोबासको व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई भनेको छ । बलात्कार भएको प्राविधिक परीक्षण गर्ने प्रविधि प्रत्येक जिल्लामा पुर्‍याउनुपर्ने, प्रहरी संगठनलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, सामाजिक र सुरक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उजुरी नलिने प्रहरी अधिकारीलाई कडा कारबाहीका लागि पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।