काठमाडौं । बझाङकी १२ वर्षीया बालिका सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्यासँगै नेपाली राजनीतिमा अहिले नयाँ विषयले प्रवेश पाएको छ । बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानुन बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको हो । यो विषय पहिलादेखी उठेपनि अहिले भने संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदहरु एकजुट भएका छन् । सरकारले केही दिनअघि मात्रै एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई कडा कानुन ल्याईसकेको अवस्थामा बलात्कारीलाई पनि मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग उठेको हो । संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका सांसदहरूले कम्तिमा पनि १६ वर्षभन्दा मुनिका बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन बनाउन पहल थाल्नुपर्ने बताएका हुन् । संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबारमा सोमबार छलफल गर्दै महिला सांसदहरूले अपराधीलाई मृत्युदण्डको कानुन बनाउनतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।
बालिका तथा महिलामाथि हुने बलात्कार र हत्याका घटनाविरुद्धका कानुनी प्रावधानमा कडाइ पार्नका लागि महिला सांसदहरूले अध्ययन तथा सुझाव दिनका लागि कार्यदल समेत गठन गरेका छन् । नेकपा सांसद बिन्दा पण्डेको संयोजकत्वमा महिला सांसदहरूको ९ सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् । पाण्डे संयोजक रहेको समितिमा सांसदहरू शान्ता चौधरी, पुष्पा भुसाल, निरुदेवी पाल, अमृता थापा, पार्वती थापा रावल, प्रमिलाकुमारी यादव,अनिता देवकोटा र लक्ष्मी परियार रहेका छन् ।
समितिले नेपालमा बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न तथा संविधान संशोधनको पहल गर्ने बताइएको छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अध्ययन गर्ने संयोजक पाण्डेले बताइन् । मृत्युदण्डलाई अस्वीकार गर्ने गरी विभिन्न मानवअधिकारसम्बन्धी २४ वटाभन्दा बढी सन्धि–महासन्धिहरूमा नेपालले हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेको छ । ती सन्धि सम्झौताहरूले मृत्युदण्डलाई अस्वीकार गर्छन । त्यस्ता सन्धिसम्झौताहरूबाट नेपाल पछि हट्न नसक्ने मानवअधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।
संविधानमा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय गर्न नहुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका हुन् । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू बाधक रहेमा तिनलाई पनि आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । महिला समिति सभापति निरुदेवी पालले यस्ता घटनाबारे छलफल गर्नका लागि महिला समितिले पनि साथ दिने बताइन् । यसअघि समितिमा पनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनका लागि कानुन संशोधन गर्नेबारे छलफल अगाडि बढेको जानकारी दिइन् । उनले संसदीय समितिले पनि पाण्डे नेतृत्वको समितिलाई छलफलमा सहयोग गर्ने बताइन् ।
नेकपा सांसद शान्ता चौधरीले पनि सबै मिलेर कानुनी कडाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । ‘बलात्कारको घटना नभएको कुनै दिन छैन । दिनमा ७ वटा त मुद्दा नै दर्ता भएको हुने गरेका सूचना छन् । मृत्युदण्डको कानुन बनाउन कत्तिको सहज छ ?’, उनले भनिन्, ‘अपराधिक मानसिकता बोकेकाहरूलाई एकखालको झट्का लाग्नेगरी मृत्युदण्डको कानुन हुन्छ कि, लिंग छेदन गर्ने हुन्छ कि के गर्न सकिन्छ बनाऔं । उनीहरूले मान्छे मार्छन् भने उनीहरूका लागि राम्रो कानुन बनाइराख्नु पर्दैन ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसकी प्रतिनिधिसभामा सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘१६ वर्षभन्दा मुनिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुनी व्यवस्था राख्नुपर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि हामीले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता त परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।’ सांसदहरूले संसद अधिवेशन नभएकाले पनि यस्ता मुद्दा उठाउन नसकिएको बताएका छन् । यस्ता घटनाबारे सांसदहरूले सामूहिक छलफल र संसदीय समितिमा पनि छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया