‘बामदेवलाई संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनू’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभाका सदस्य बामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्षसमेत रहेका गौतमलाई सरकारले राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरेको मनोनयनविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश जारी गरेको हो । यो अन्तरिम आदेशसँगै गौतमलाई मन्त्री बनाउने बाटो भने तत्कालका लागि रोकिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन भनेका हुन् । ‘…विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवम् संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नं. ५ (बामदेव गौतम) को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेदारी दिने, लिने कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२)(ख) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’, अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतमको मनोनयन संविधान विपरीत भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्चको यो आदेशपछि सांसद पद के हुने भन्नेमा आ–आफ्ना तर्क आउन थालेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सांसद पदसमेत यथास्थितिमा रहेको भन्ने आदेशको आशय रहेको दावी गरेका छन् । तर, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताले भने थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु भन्ने मात्र रहेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले आदेशमा निर्णय यथास्थितिमा राख्नु भन्ने व्यहोरा उल्लेख भए पनि त्यो विषय थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिनेबारेको हकमा मात्रै रहेको उनले बताए । ‘आदेश हेर्नुभयो भने शपथ ग्रहण भइसकेको देखिएकाले विपक्षी (वामदेव गौतम)को जवाफ सुनेरसमेत निर्णय गर्नुपर्ने भयो भन्ने व्यहोरा छ,’ पोखरेलले टेलिफोनमा भने, ‘हामीले त आदेशमा जे छ त्यही भन्ने हो । आदेशको व्यहोरा हेर्दा थप जिम्मेवारीका बारेमा मात्रै निर्णय यथास्थितिमा राख्नु भनिएको हो । दुवैपक्षको छलफलपछि मात्रै अन्तरिम आदेशमा थप कुरा आउला ।’

मनोनयनलाई नै बदर गर्न रिटमा माग गरे पनि त्यसमा भने अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारेमा भने १४ असोजमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । ‘…राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदमा मनोनयन र नियुक्ति भई उहाँले सो पदको शपथ ग्रहणसमेत गरिसकेको भन्ने कुरालाई बहसको क्रममा स्वीकार गरिएकोबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विपक्षी नं. ५ समेतका सबै विपक्षीहरूको कुरा सुन्नु आवश्यक देखियो’, अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।

न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले संघीय संसद्को सदस्यको योग्यता वा अयोग्यतासम्बन्धी विषयको सुनुवाई संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने देखिएको समेत आदेशमा भनेको छ । १४ गतेका लागि पेसी तोकी सो को जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू र सो सम्बन्धमा आवश्यक निकासाको लागि नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (३) बमोजिम प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले गौतमको मनोनयनसम्बन्धी विवादले नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा के गर्दा संवैधानिक रूपमा स्थिर व्यवस्था कायम हुन सक्छ भन्ने विषयमा ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या’को प्रश्न उत्पन्न हुन भएको भनेको छ ।

वर्तमान संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको संवैधानिक विवाद पहिलोपटक अदालतमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले यसको निरूपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधातिक नीति एवं वैधानिक नैतिकताका सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुने गरी गरिनुपर्ने ठहर गरेको छ ।

२९ भदौको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई १ असोजमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरेकी थिइन् । सत्तारूढ नेकपामा गौतमलाई मन्त्री बनाउनका लागि औपचारिक छलफल नै सुरू भइसकेको छ । रिटमा गौतमलाई मन्त्री बनाउन नहुने जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । सोही बमोजिम सर्वोच्चले थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । गौतम २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भएका थिए ।