अर्थबजार

‘एमसीसी सधै उपलब्ध हुदैन’

सौर्य अनलाइन २०७७ असार १६ गते ६:३२ मा प्रकाशित

काठमाडौं । अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गतको सम्झौता अनुसारको अनुदानको उपलब्धता सधै खुल्ला नरहने स्पष्ट पारेको छ । संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्न विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र विवाद देखिरहेका बेला अमेरिकाले सो रकमको उपलब्धता सधै नरहने स्पष्ट पारेको हो ।

अमेरिकाले नेपाललाई सो रकमका विषयमा चाँडो निर्णय गर्न पनि भनेको छ । सम्झौता अनुरुप अगाडी बढ्ने हो भने तत्काल संसदबाट पारित गर्न आग्रह गरेको छ । एमसीसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्ने समयसीमा समाप्त हुन एकदिन अघि सोमबार विज्ञप्ती निकाल्दै निकट भविष्यमा ठोस निर्णय लिन पनि भनेको छ । सन् २०१२ मा नै यो सम्झौता भएपनि अन्तिम समयमा आएर विवादमा तानिएको छ । तत्कालिन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले सम्झौता संसदबाट पास हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।

नेकपाभित्र भने ३ वटा विचार आएपनि कुनलाई आधिकारीकता दिने भनेर जारी स्थायी कमिटी बैठकमा समेत एजेण्डा बनाइएको छ । एमसीसी पास गर्नुपर्नेमा सरकारको जोड छ भने पास गर्नु हुदैन र केही बुँदा संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि नेकपाभित्र रहेको छ । अमेरिकीले भने अनुदान चाहिने वा नचाहिने भन्ने निर्णय नेपालले गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक छ छैन भनेर चाडो टुंगोमा पुग्न भनेको छ ।

राजदूतावासले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन । यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन् ।’

अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन उक्त परियोजनालाई अहिलेको चरणबाट अघि बढाउनका लागि आवश्यक अघिल्लो कदम भएको उल्लेख गरेको छ । ‘दुई देशले सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको र नेपालले सेप्टेम्बर २०१९ भित्र अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको यस ५० करोड डलरको अनुदानलाई अगाडी बढाउन आवश्यक अर्को कदम अनुमोदन हो,’ दूतावासले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नुको मतलब झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरीका फाइदा दिलाउनमा ढिलाइ गर्नु हो ।’

उसले एमसीसी सम्झौताका कार्यक्रम विकास गर्न नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्व भएका विविध सरकारहरू र एमसीसीले सन् २०१२ देखि लगातार सँगै मिलेर कार्यक्रम पहिचान सहितका क्षेत्रमा काम गरेको जनाएको छ । सम्झौताको अनुमोदनमा ढिलाइले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक मर्मतसम्भारका क्रियाकलापमार्फत् नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिको फाइदा दिलाउन ढिलाइ गर्नु भएको अमेरिकी भनाइ छ ।

एमसीसी एक कटिबद्ध साझेदार बताउँदै दूतावासले सो कार्यक्रमले विश्वभरका झन्डै ३० देशसँग कुल १३ अर्ब बराबरको दसौँ करोडका ३७ वटा अनुदान सम्झौतामा सफलतापूर्वक साझेदारी गरिसकेको बताएको छ । यी अनुदानले लगानी तथा आर्थिक विकासलाई उत्प्रेरित गरी दसौँ लाख मानिसलाई गरिबीबाट माथि उठाउन सहयोग गरेको तथा साझेदार देशका सार्वभौमिकतामा टेवा पु¥याएको समेत दूतावासको भनाई छ ।

दूतावासका अनुसार अनुदानका निम्ति योग्य प्रत्येक देशले दोस्रो अनुदानको लागि आग्रह समेत गरेका छन् । दूतावासले विकास साझेदारका रूपमा एमसीसीको पारदर्शिता पनि विश्वभर परिचित रहेको र यस वर्ष एससीसीले एकपटक फेरि सहयोग पारदर्शिता सूचकांक (एड ट्रान्सपरेन्सी इन्डेक्स) मा शीर्ष द्विपक्षीय दाताको स्थान हासिल गरेको जानकारी दिएको छ । ‘अमेरिका र नेपालबिचको ७३ वर्ष लामो साझेदारीमा दुवै देशको हित हुने गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल सहकार्य भएका छन् । नेपालीको नेतृत्व रहने एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनाले आर्थिक वृद्धिका माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत गर्नेछन्,’ दूतावासको भनाई छ ।

सम्झौता थालनीको नयाँ मिति खोजिदै
एमसीसीका विषयमा नेकपाभित्र विवाद देखिएपछि संसदबाट अनुमोदन नभएकाले यसको कार्यान्वयनको नयाँ मिति खोजिन थालेको छ । विगतको सम्झौता अनुसार असार १६ गतेसम्म संसदबाट अनुमोदन भईसक्नु पर्ने थियो । तर, सभामुख अग्नी सापकोटाले असार १७ गतेसम्म संसद बैठक स्थगित गरिदिएपछि भनेको मितिमा पारित नहुने भएको हो ।

एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने नेपालस्थित निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) ले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको तयारी चरणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरिसकेकाले कार्यान्वयनको नयाँ मिति बारे परामर्श भईरहेको बताएको छ । विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारी तथा नेपालको संसदीय अनुमोदन प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण कार्य प्रगतिमा भने अवरोध सिर्जना भएको बताएको छ ।

त्यसो हुँदा नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन थालनी मितिमा पुनर्विचार आवश्यक देखिएको र सोहिअनुसार सम्बन्धित सबै पक्षसँग परामर्श भइरहेको एमसीए नेपालको धारणा छ । ‘अर्थात् पूर्वनिर्धारित मिति २०७७ असार १६ मा सम्झौताको कार्यान्वयन थालनी हुन नसक्ने परिस्थिति हाम्रा सामु देखापरेको अवस्था छ’, उसले भनेको छ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय