सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुढेसकालको सहारा

जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–४ की ६४ वर्षीया कालिका कामीका छजना छोरा कामका लागि भारत गएका छन्। वर्षभरि खान पुग्नेगरी खेतबारी नभएकोले आफ्ना परिवारै लिएर उनीहरू वर्षेनि कमाइ गर्न कालापार जान्छन्। यो उनीहरुका लागि बाध्यता हो ।

उमेर बढ्दै गएर काम गर्न नसक्ने भएका बेला कामीका लागि सामाजिक सुरक्षाभत्ता आफ्नो दैनिक खर्च टार्न निकै सहयोगी बनेको छ। पतिको निधनपछि सरकारले दिने भत्ता आफ्ना लागि बुढेसकालको सहारा बनेको उनी बताउँछिन्।

एक वर्षमा ३६,००० रुपैयाँ बुझ्ने कालीकोट रास्कोटकी जुधा उपाध्यायले सोही भत्ताबाट बिरामी पर्दा उपचारदेखि लुगाफाटो र मन लागेको खानेकुरा किन्ने गरेको बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘पैसाको लागि कसैको आस गर्नुपर्दैन।’ सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताले कालिका र जुधाजस्ता हजारौँ ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धावस्थामा आड दिएको छ।

विशेषगरी आर्थिक रूपमा विपन्न कर्णालीका वृद्धवृद्धा, एकल महिला, दलित समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू उक्त भत्ता आफ्नो खर्च जुटाउने आधार भएको सुनाउँछन्।

सरकारले २०५१ सालबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई जीवन निर्वाह गर्न सघाउनका लागि भत्ता दिन थालेको हो। अहिले ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकले मासिक तीन हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँछन्। साठी वर्षभन्दा माथिका दलित, एकल महिला, पूर्ण र आंशिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि उक्त भत्ता पाइरहेका छन्।

७६ वर्षीया जमुना शाही भन्छिन्, ‘यदि भत्ता नपाउने भए बुढेसकाल खानलाउन नपाएरै बित्थ्यो होला।’ पाँच वर्षदेखि भत्ता बुझ्दै आएकी उनी उक्त पैसाका कारण छोराछोरी, बुहारी, इष्टमित्र सबैले आर्थिक कम महसुस गर्ने गरेको अनुभव सुनाउँछिन्। उनको भत्ताले कहिलेकाहीँ छोराछोरी र नातिनातिनाको गर्जो टर्ने गरेको छ।

छोराछोरीबाट समेत पैसा पाउने गरेका कतिपय वृद्धवृद्धाले भने भत्तामा आउने रकम बचत गर्ने गरेका छन्। पश्चिम रुकुमकी नन्दकली ओली सरकारले दिएको भत्ता नुन, तेल, चामलजस्ता दैनिक उपभोग्य सामग्री किन्न प्रयोग गरिरहेको सुनाइन् ।

बाह्र वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षाभत्ता बुझ्दै आएका ८२ वर्षीय सोबिराम ओली उक्त भत्ताले आफ्नो परिवारमा सुख र शान्तिको वातावरण ल्याउन पनि उत्तिकै सघाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘चार महिनाको साटो प्रत्येक महिना भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

विवाह नगरी बसेका र पतिको मृत्यु भएका एकल महिलाले मासिक दुई हजार रुपैयाँ, पूर्ण अपाङ्गता भएकाले मासिक तीन हजार रुपैयाँ, अतिअशक्तले १,६ सय रुपैयाँ, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिले मासिक तीन हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन्।

लोपोन्मुख जातिको भत्ता बुझ्दै आएकी सुर्खेतकी बाटुली राजी परिवारका पाँच जनाले महिनामा पाउने कुल १५ सय रुपैयाँले छोराछारीको पढाइ खर्चदेखि खान र लाउनसम्म पुगेको सुनाउँछिन्।

उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो न त जागिर छ, न बाली लगाएर खाने प्रशस्त जग्गा नै। भत्ता नपाउने भए त बाँच्नै गाह्रो हुनेरहेछ।’ उनी बरु भत्ता नभई राम्रो उब्जनी हुने खेतबारी दिएको भए आउँदा पुस्ता त्यससँगै आत्मनिर्भर हुँदै जाने ठान्छिन्।

धेरै भत्ता बुझ्नेलाई जीवन धान्न पुगे पनि आफूहरूलाई भने सानोतिनो खर्च मात्र हुने कतिपयको गुनासो छ। मासिक १६ सय रुपैयाँ भत्ता बुझ्दै आएका योगेन्द्र शाही उक्त पैसाले खाजा खानबाहेक अरू केहीका लागि नपुग्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘मजस्ता दृष्टिविहीनलाई भत्ता भन्दा पनि काम गर्ने अवसर दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यदि भत्ता नै दिने हो भने पनि जीवन धान्न पुग्ने गरी दिनुपर्‍यो ।’ ु

भत्ता बुझ्नेहरूले रकम बढाउनुपर्ने अपेक्षा गरिरहँदा अर्थविद् केशव आचार्य भने वर्षेनि भत्ता बढाउनुभन्दा उनीहरूलाई सीप र क्षमता अनुसारको काम दिएर थप आयआर्जन गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘गर्न सक्ने काम दियो भने राज्यलाई पनि भार पर्दैन अनि आफैँले कमाउँदा भत्ता बुझ्नेको पनि आत्मसम्मान बढ्छ।’

यस्तो भत्ता सामान्यतः वडा कार्यालयमा गएर बुझ्ने गरिए तापनि सहरी क्षेत्र र बैंकमा पहुँच पुगेका ठाउँमा भने भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिकै खातामा हाल्ने गरिएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

‘बैंकमार्फत् भत्ता दिँदा रकम दुरुपयोग हुनबाट जोगिएको छ। सम्बन्धित व्यक्तिले नै पाउने र मृत्यु भए पनि लामो समयसम्म परिवारले भत्ता बुझिरहने परिपाटिको अन्त्य भएको छ,’ सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष नीलकण्ठ खनालले भने। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले अहिले नेपालमा ३२,३०,७३० जनाले १० किसिमको सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाइरहेको जनाएको छ ।

विभागका अनुसार भत्तामा गत आर्थिक वर्ष ४१ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बीबीसी