कहिले देखि नसहने, कहिले अंगालो हाल्ने
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको राजनीतिक सम्बन्ध हेर्ने हो भने जो सुकैले खासै धेरै अनुमान लगाउन सक्दैनन् । माओवादी युद्धकाल होस् वा त्यसअघिको समय होस् । संविधान सभाको निर्वाचनका अघि र पछिको अवस्थामा पनि दुई नेता सतहमा देखिदा मित्र कम र राजनीतिक शत्रु बढि देखिन्थ्ये ।
संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा एमालेका अधिकाशं शिर्ष नेता पराजित भएका थिए । त्यो बेला नेकपा माओवादी निक्कै शसक्त सिट ल्याएर संविधान सभामा उपस्थित भएको थियो । दुई नेताबीच एकले अर्काको घोचपेच यत्ति साह्रो हुन्थ्योकी माओवादीको स्थायी प्रतिपक्ष केपी शर्मा ओली भनेर चिनिन्थ्ये । माओवादीको युवा संगठन वाइसियलले ओलीको निवासमा केही पटक आक्रमण गर्न खोजेको भनेर समेत समाचारहरु आएका थिए । ओलीले सोही संगठनलाई तह लगाउन भनेर युथफोर्स समेत गठन गरिदिए । जसले गर्दा वाइसियलको जगजगी समेत बन्द हुन पुग्यो ।
ओलीले माओवादीविरुद्ध निक्कै खरो टिप्पणी गर्दथे । माओवादीपनि ओलीप्रति उस्तै भाषा प्रयोग गर्दथ्यो । अवस्था यस्तोसम्म आयो कि माओवादीको बैठकले नै ओलीको मानसिक अवस्थाका बारेमा मानविय संवेदना समेत ख्याल नराखी गम्भिर टिप्पणी गरेको थियो । जसको निक्कै चर्चा समेत भयो । दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी तेस्रो पार्टी बन्यो भने एमाले दोस्रो तथा कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो । त्यसपछि दुई नेताबीचको सम्वन्ध केही सुमधुर बन्यो । त्यसबीचमा प्रत्येक नौ÷नौ महिनामा सरकार परिवर्तन भए । जसमध्ये एउटा थियो, माओवादी समर्थनमा ओली नेतृत्वको सरकार । दुई दल र नेताहरुबीचको खिचातानीले त्यो पनि ९ महिनाभन्दा बढि टिक्न सकेन ।
सरकार ढल्दै गर्दा संसदमा दुई नेताबीच वाकयुद्धको दोहोरी चलेको थियो । जसको फाइदा उठाउदै कांग्रेसले माओवादीसँग सहकार्य गरेर सरकार बनायो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए, उनकै नेतृत्वमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले स्थानीय तहको बाँकी र संघिय संसदको निर्वाचन गरायो । कांग्रेस र माओवादी मिलेर स्थानीय तहको निर्वाचन लडे भने एमाले एक्लै निर्वाचन लड्यो । सो क्रममा एमालेले निक्कै धेरै स्थानमा विजयी हासिल गर्यो ।
संघीय निर्वाचन आउदै गर्दा दशैको बीचमा राजनीतिलाई निक्कै ठुलो तरंग पैदा गर्ने आश्चर्यजनक निर्णय आयो । विगतमा वाकयुद्ध गरेर कहिल्यै नथाक्ने दुई नेताले तत्काल कार्यगत एकता गर्दै निर्वाचनमा लड्ने र पार्टी एकता गर्ने । तत्कालिन एमाले र माओवादीकै केही सिमित नेताबाहेक कसैलाई पनि यो सूचना दिइएको थिएन । बाँकी सबै शिर्षस्थ नेता र कार्यकर्ता समेत अचम्मित बने । कतिपयले यस्तो अवस्थाबाट दुई नेताले एकता गर्दैनन् भन्ने टिप्पणी गरे । निर्वाचनमा अपेक्षाभन्दा निक्कै बढि सिटमा जित समेत सो गठबन्धनले हासिल गर्यो ।
जितहासिल गरेसँगै एकता हुन नदिन केही शक्तिहरु लागिरहेको प्रचण्ड स्वयमले खुलासा गरेका थिए । उनले पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव आएको सार्वजनिक कार्यक्रममै खुलासा समेत गरे । तर, उनले राजनीतिक स्थिरताका लागि आफु सत्तामा नजाने घोषणा समेत गरिदिए । समयक्रमसँगै केही तित्तता दुवै नेताबीच हुँदा हुदै पनि पार्टी एकता गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) घोषणा गरे ।
दुई अध्यक्ष रहने गरी पार्टी एकता गरेका उनिहरुमध्ये ओली पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बने भने दाहाल अध्यक्ष बने । एकतापछिको यो अवधिमा यी दुई नेताबीच निक्कै खटपटि पनि मच्चिरहेको छ । आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सम्झौता, एकता हुँदा जिम्मेवारी बाँडफाँड, पार्टीको सिद्धान्तलाई लिएर केही समय पहिलासम्म दुई नेताबीच बहस भएको थियो । जसको तुस समेत दुवै नेतामा कहिलेकाही देखिन्छ ।
संविधानले सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने वा सरकार हटाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको दुई वर्ष नपुग्दै केही घटनाक्रमहरुले दुई अध्यक्षबीच फेरी विवाद ल्यायो । सभामुख चयन, एमसीसी र पछिल्लो पटक सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्वन्धि अध्यादेश । दल विभाजनका लागि ४० प्रतिशत मत संसदीय दल वा निर्वाचित केन्द्रीय कमिटिमा पुगे पुग्ने भनेर ल्याएको अध्यादेशबारे केहीले त पार्टी फुटेकै घोषणा समेत गरिदिए । दोस्रो तहका नेताहरु पार्टी नै विभाजन भईसकेको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिन थालिरहेका छन् । तर, पनि प्रचण्डले यो विषयमा अहिलेसम्म खुलेर कुनै अभिव्यक्ति दिएका छैनन् ।
अध्यादेशका विषयमा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका पाएका प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्ध निक्कै गम्भिर मोडमा रहेको संकेत भने बुधबार विहान देखियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ७१औँ स्थापना दिवसमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति निकाले । यसअघि नेकपाको तर्फबाट ‘कार्यकारी’ भूमिका पाएका दाहालले विज्ञप्ति जारी गर्थे कि दुवै अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्ति जारी गरिन्थ्यो ।
सरकारले ८ वैशाखमा ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशपछि नेकपामा तरंग आएको र दुई अध्यक्षबीच चिसिदै गएको सम्बन्धमा थप बल पुगेको आशंका गरिए । र, त्यही आशंकामा बल पुग्ने काम बुधबार निक्लिएका विज्ञप्तिले पुष्टि गरे । स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले गुटबन्दी र अराजकतामाथि विराम लगाउँदै एकता अभियान अघि बढाएको उल्लेख गरे भने दाहालले विदेशी शक्तिहरू नेकपालाई कमजोर पार्न सक्रिय रहेको उल्लेख गरे ।
विज्ञप्ती जारी भएको केही समयमै दुई अध्यक्षफेरी सोही विषयमा सांसदलाई जानकारी गराउने कार्यक्रममा सँगै उपस्थित भए । प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा प्रदेशगत नेतृत्व गर्ने सांसदसँग छुट्टा छुट्टै भएको छलफलमा दुवै अध्यक्ष उपस्थित भएका हुन् । ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउनु परेको बाध्यताबारे सांसदहरूलाई प्रष्ट्याए भने दाहाल खासै बोलेनन् । उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइमा मौन सर्मथन जनाउदै ‘मेरो कुरा पनि उहाँकै जस्तो हो’ भन्ने भावमा प्रस्तुत भए ।
दुई अध्यक्षबीचको यो अढाई वर्षे सहकार्य विभाजनको अवस्थासम्म आईसक्यो भनेर दोस्रो तहका नेताहरुले भन्दा पनि व्यवहारमा अर्कै देखिन्छ । बाहिर मनमुटावका निक्कै खवर आउँदा पनि दुई नेताबीचको घामपानीको सम्बन्ध अहिलेसम्म कसैले बुझ्न सकेको छैन ।
‘जसले जोड्यो उसैले फोड्ने’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फुट्नेगरी नेकपा आफुहरुले नबनाएको बताएका छन् । उनले ‘नेकपा कागजको महल होइन कानुनले जोड्ने र फुटाउने’ भन्दै सांसदलाई एकतालाई थप बलियो बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
जारी अध्यादेश र कोरोना भाइरसविरूद्धको लकडाउन लगायतका विषयहरूमा सांसदहरूलाई जानकारी गराउँदै उनले जसले पार्टी जोड्यो उसैले फोड्ने कुरा हुनै नसक्ने बताए । संघीय संसदमा बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको भेलामा बोल्दै प्रधानमान्त्री ओलीले पार्टी फुट्छ कि भन्ने हल्लाको पछाडि नलाग्न समेत आग्रह गरे । ‘कसले भन्यो पार्टी फुट्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो? प्रचण्डजीले पार्टी फुटाउने, मैले पार्टी फुटाउने? जसले त पार्टी बनायो उसैले पार्टी फोड्ने’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उदृत गर्दै नेकपा सांसद रामनारायण बिडारीले भने, ‘हामीले नबनाएको भए पार्टी बन्थ्यो? अरुले बनाएको भए बन्थ्यो? जसले बनायो उसैले पार्टी कसरी फोड्छ?’
संसारको कुनै पनि देशमा पार्टीको बहुमतले पार्टी फुटाउने व्यवस्था नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय सर्वोच्चताका लागि अध्यादेश ल्याएको बताएका थिए । नेताहरूको मन मिलेमा राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर जाने र मन नमिलेमा जति कसिकसाउ गरे पनि फुट्ने उनको भनाई छ । ‘मन मिलिरहँदा जति प्रतिशत भए पनि मिलेर बस्न सकिहालिन्छ, नमिलेमा जति गरे पनि फुटिहाल्छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै एक सांसदले भने, ‘हामीकहाँ विगतमा यस्ता कानुन थिए सोहीअनुसार अहिले पनि व्यवस्था गर्न लागिएको हो भनेर प्रस्ट पार्नुभयो ।’
प्रधानमन्त्रीले भने राजनीति गर्ने÷नगर्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा भएकाले कानुनले बाँध्न नहुने जवाफ समेत सांसदलाई दिए । अहिलेको आवश्यकता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो । कुनै दललाई लक्षित गरेर अध्यादेश ल्याइएको होइन । नेकपा भनेको कागजको महल होइन कानुनले जोड्ने र फुटाउने’, उनको भनाई रहेको सांसदले बताए ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशल्याउनुको कारण भने प्रतिपक्षी कांग्रेस भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । सांसद नरबहादुर धामीका अनुसार लामो समयदेखि संवैधानिक अंगहरू रिक्त रहेकाले सजिलोसँग नियुक्तिका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको बताएका थिए ।
लकडाउनका कारण नेपाल–भारत सीमामा अड्किएका नेपालीलाई ल्याउनेबारे प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक जवाफ दिएको रावलले जानकारी दिए । ‘पारिपट्टी बसेकाहरूका बारेमा भावनात्मक ढंगले कुरा राख्नुभएको थियो । प्रक्रिया पुरा गरेकाहरूलाई नेपाल ल्याएर परीक्षण गरौं । सुरक्षित ढंगले ल्याउनुपर्छ भन्नुभएको थियो,’ रावलले भने । नेपाल ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने र स्वास्थ्य परीक्षण लगायतको व्यवस्था स्थानीय प्रशासनले गर्ने गरी तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएका थिए ।
भारतमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण नभएसम्मका लागि भारतसँगको सीमा नखुल्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘जबसम्म भारतमा कोरोना नियन्त्रण हुँदैन तबसम्म नाका बलियो बनाउनुपर्छ ।’ उनले देशमा जारी लकडाउनलाई झन् कडा बनाउने बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया