कृषि र सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकासबाट समृद्धिकाे लक्ष्य

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । कृषि, सूचना प्रविधि, पूर्वाधारलगायत विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिई सरकारले तय गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा वाचन गरेका हुन् ।

सरकारले संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवद्र्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री शासन प्रणालीको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै, नीति तथा कार्यक्रमले सुशासनलाई संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवा प्रवाहमा सारभूत र आमजनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी सुधार गर्न सरकारले स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्ने घोषणा गरेको छ ।

२१७ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बिमा र पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गरिने तथा लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गरिने जस्ता विषय समावेश गरिएको छ ।

नीति–कार्यक्रममा स्वास्थ्य

स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् संघीय अस्पतालहरूमा २ सिफ्टमा सेवा सञ्चालन गर्नेदेखि अस्पतालका अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा राख्नेसम्मको योजना अघि सारेको छ । जसमा सरकारले पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथामका लागि निःशुल्क स्क्रिनिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालिकालाई दिइने खोप सेवालाई जिल्ला अस्पतालसम्म विस्तार गर्ने भएको छ । यस्तै, प्रदेश तहमा रहेका संघीय अस्पतालमा ५०० शय्या र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मानव अंग प्रत्यारोपण संस्था र सेवाको स्तरोन्नति गरी विस्तार गरिने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार संघीय अस्पतालहरूमा अब २ सिफ्टमा सेवा सञ्चालन हुने छ । जसका लागि संघीय अस्पतालहरूमा कार्यबोझका आधारमा पुनर्संरचना गरिनेछ । वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताललगायत पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालहरूमा २ सिफ्टमा बहिरंग सेवा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

निर्माणको चरणमा रहेका आधारभूत अस्पतालको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गरिने, खरिद प्रक्रिया सम्पन्न हुने चरणमा रहेका अस्पतालको निर्माण सुरु, प्रदेश तहमा रहेका संघीय अस्पताल वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई क्रमशः ५०० शय्यामा स्तरोन्नति तथा मानव अंग प्रत्यारोपण संस्था र सेवाको स्तरोन्नति गरी विस्तार गरिने सरकारले जनाएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्ने सवालमा योजनाहरू अघि सारिएको छ । संघीय एवं प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य तथा उपचारसँग सम्बन्धित अभिलेख सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाइने भएको छ । त्यस्तै, देशभरका सरकारी, गैरसरकारीलगायत सबै संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ ।

कृषिमा लगानी दशक घोषणा

हिमाल समृद्धि कार्यक्रम, २ वर्षभित्र खोरेत रोग उन्मूलन, कृषिमा लगानी दशक घोषणा, कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना जस्ता महत्वपूर्ण योजनालाई सरकारले यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने पनि कार्यक्रममा छ । कृषि, पशुपन्छीपालन र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी भू–उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गर्ने तथा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी छ । साथै, सरकारले २ वर्षभत्रि पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा र ५ वर्षभित्र फलफूलमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुने योजना लिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, बबई, रानीजमरा कुलरिया, महाकाली तेस्रो, भेरी–बबई डाइभर्सन र सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने, सर्लाही र रौतहट जिल्लामा भूमिगत जलस्रोतमा आधारित नवीन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना र कैलाली जिल्लामा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना सुरु गर्ने योजना सरकारको छ । त्यस्तै, सरकारले कर्णाली प्रदेशमा ‘एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।

शिक्षामा राजनीति निषेध !

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै शिक्षकलाई राजनीति गर्न निषेध गर्ने योजना ल्याएको छ । जसमा सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । साथै, विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मूल्यांकनसहितको शिक्षण इन्टर्नसिपमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, आगामी ५ वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने र विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई वैकल्पिक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गर्ने योजना सरकारको छ । साथै, प्रारम्भिक तथा बाल विकास शिक्षा प्रणालीमा परिमार्जन गर्ने तथा ज्येष्ठ नागरिकबाट नयाँ पुस्ताका बालबालिका तथा युवा वर्गमा ज्ञान, सीप तथा अनुभव पुस्तान्तरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

सरकारले शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाई शिक्षण सिकाइमा रहेको असमानता कम गर्न र गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ भने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ढाँचा परिमार्जन गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुधार गर्ने तथा विद्यालयमा ‘साथीबाट सिक्ने, साथीलाई सिकाउने’ प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।

अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, व्यवसायिक शिक्षा र उद्यमशीलतालाई उच्च शिक्षाको अनिवार्य अंग बनाउन निजी क्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यमा मानव पुँजी उत्पादन, उपयोग र पलायनको यथार्थ अवस्थासहितको वास्तविक समयमा आधारित विद्युतीय प्रणाली विकास गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने भनिएको छ । सार्वजनिक, निजी र सम्बद्ध क्षेत्रको सहकार्यमा ‘बुटक्याम्प मोडल’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी तत्काल आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गर्ने विधि परिमार्जन गरिने, श्रम बजारको मागका आधारमा राष्ट्रिय दक्षता मापदण्ड निर्माण गरिने, प्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट हुने व्यवस्था मिलाइने, सीप विकासका लागि १० कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने तथा शिक्षकको पारिश्रमिक मासिक रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विषय समेट्ने गरी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिने, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनबाट विकसित ज्ञान र उत्पादनको पेटेन्ट दर्ता गर्न र उत्पादनलाई बजारमा पु¥याउन सहजीकरण गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

पूर्वाधार प्राथमिकतामा सुरुङदेखि रेलसम्म

पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन हटाई भौगोलिक तथा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न सरकारले अन्तरतह तथा अन्तरनिकाय समन्वय सुनिश्चित गर्ने भएको छ । त्यस्तै, सडक, रेल तथा जलमार्गलाई समेटी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गर्ने तथा ग्रामीण समुदाय, उत्पादनशील कृषि क्षेत्र र सामाजिक आर्थिक केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने सरकारको योजना छ । हालसम्म सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेश राजधानी वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने विषय पनि सरकारले समावेश गरेको छ ।

यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाउने तथा दिगो तथा वातावरणमैत्री एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गरिने सरकारको कार्यक्रम छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिने, मध्यपहाडी लोकमार्गलाई समृद्धि करिडोरका रूपमा विकास गर्न विद्युत्, सञ्चार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत पूर्वाधार विकास गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई सरकारले समेटेको छ ।

रणनीतिक महत्वका सेती लोकमार्ग तथा महाकाली करिडोरका ट्र्याक तथा संरचना निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने, तमोर करिडोर, भेरी करिडोर, सालझण्डी–ढोरपाटन सडक, सहिद मार्ग तथा कान्ति राजमार्गको निर्माण र स्तरोन्नतिलाई निरन्तरता दिने, गल्छी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिने, नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिङ सडकखण्डलाई डेडिकेटेड २ लेनमा र मुग्लिङ–पोखरा सडकखण्डलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कामलाई पनि निरन्तरता दिने सरकारको योजना छ ।

त्यस्तै, सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपास र ओभरपासजस्ता आधुनिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने योजना नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । काठमाडौँ–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग सडक निर्माण २०८३ सालभित्र सम्पन्न गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षभित्र नागढुंगा सुरुङमार्ग र ग्वार्को ओभरपास सञ्चालनमा ल्याउने तथा काठमाडौँको चक्रपथ विस्तार गर्दा अत्यधिक सवारी चाप भएका सडकखण्डमा अन्डरपास र ओभरपास निर्माण गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ ।

जयनगर–बर्दिवास रेलमार्गको बिजलपुरा–बर्दिवास खण्ड तथा बथनाहा–विराटनगर रेलमार्गको निर्माणलाई तीव्रता दिँदै पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास–चोचा खण्डको निर्माण आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने र केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन शीघ्र सम्पन्न गरी रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको लगानी विधि निक्र्योल गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सूचना प्रविधि उद्योग रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख स्रोत


सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् आगामी दशकलाई ‘सूचना प्रविधि दशक’का रूपमा अघि बढाउने योजना अघि सारेको छ । सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबका रूपमा विकास गरिने जनाएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि ‘वर्क स्टेसन’ सञ्चालन गरी कम्तीमा ५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा डिजिटल नेपाल ‘फ्रेमवर्क’लाई परिमार्जन गर्ने सरकारको योजना छ ।

विद्युतीय सुशासन र व्यक्तिगत डाटा सुरक्षासम्बन्धी कानुन तर्जुमा, विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तथा रणनीति तर्जुमा गरी व्यवसायको कार्य प्रक्रिया पुनर्संरचना गर्ने, विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्न इन्टरनेट तथा डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गर्ने, विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाहरू एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने जस्ता योजना सरकारको छ ।

साइबर सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान, प्रतिकार्य तथा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत व्यवस्था गरिने तथा डिजिटल साक्षरता विस्तार गरी महिला, अल्पसंख्यक एवं पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।

नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाउने तथा डाटा सेन्टरको निर्माण र सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ । त्यस्तै, अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानीजस्ता सुरक्षण मुद्रण स्वदेशमै हुने प्रबन्ध मिलाउने तथा हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी चुस्त, प्रभावकारी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै विद्युतीय व्यापारसँग आबद्ध गर्ने सरकारको योजना छ ।

सबै प्रदेशमा सञ्चारग्राम निर्माण र सञ्चालन गर्ने नीतिका साथ लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा दाङमा कृष्णसेन सञ्चारग्राम स्थापनाको पूर्वतयारी कार्य गर्ने, टेलिभिजन, एफएम र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई आपसमा गाभिन, हक हस्तान्तरण गर्न तथा स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहित गर्ने योजना छ ।

त्यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार युवालाई ‘स्टार्टअप बिजनेस’ सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । सातवटै प्रदेशमा बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टर स्थापना गरी यसको प्रवर्द्धन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको उद्यमशीलता विकास गर्न सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ ।

यसैगरी सरकारले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका जिल्लामा वडाकेन्द्रित विशेष महिला तथा सामाजिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम बनाउन प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागको हो ।
सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युतीय चुलो र ट्युबवेल लगायत सामग्री उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको छ । गरिब घर–परिवार पहिचान गरेर उनीहरूको स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बीमा पनि गरिने छ । सरकारले गरिब लक्षित कार्यक्रम एकीकृत रूपमा पनि अघि बढाउने भएको छ ।

साथै, सरकारले घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गरी विश्व बजारमा निर्यात गर्ने नीति ल्याएको छ । घरेलु मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गरी नियन्त्रित उत्पादन र ब्रान्डिङ तथा निर्यात गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

प्रतिक्रिया