अध्यादेशले पार्टी विभाजन सहज

काठमाडौं । सरकारले पार्टी विभाजनमा सहज हुने गरी राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐनमा अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गरेपछि दलहरुभित्र तरंग उत्पन्न भएको छ । सरकारको निर्णय सोमबार नै राष्ट्रपतिले जारी गरिदिएपछि स्वयम सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) र दुई मधेश केन्द्रीत दलमा चहलपहल बढेको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान ऐनमा पार्टी फुटाउनका लागि केन्द्रीय कमिटि र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्छ । तर, सरकारले त्यसलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको हो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद–६ को दल त्यागसम्बन्धी प्रावधान रहेको छ । ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्काे कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’, सो धारामा लेखिएको छ ।

यो धारामा दुई वटा शब्दमा संशोधन गरिएको छ । ‘दलको केन्द्रीय समिति’ भन्ने ठाउँमा ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति’ भन्ने राखिएको छ । यस्तै, अध्यादेशमा ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा’ भन्ने पदावलीको ‘र’ लाई हटाएर ‘वा’ बनाइएको छ । संशोधनपछि अब निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत नपुगे पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याएर पार्टी फुटाउन सकिने भएको छ । वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत नपुगेपनि महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुगे पार्टी विभाजन हुनसक्नेछ ।

कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अत्यावश्यक भनेरै अध्यादेश ल्याएको बताइन् । ‘कुनै पनि ऐन, कानुन संशोधन गर्नु भनेको अत्यावश्यक भएरै हो । कुनै पनि ऐन, नियम निर्माण अत्यावश्यक भएरै गर्ने हो’, उनले भनिन् । सरकारले अध्यादेश प्रस्तुत गरेको केही घण्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी भएको उल्लेख छ ।

राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपनि त्यसलाई ऐनका रुपमा कार्यन्वयन गराउन भने संसद शुरु भएको ६० दिनभित्र पारित गराउनुपर्ने हुन्छ । संविधानमा अध्यादेश ‘(क) जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।’ भन्ने संविधानमा लेखिएको छ । अध्यादेश असफल हुने अर्को व्यवस्था छ, ‘(ख) राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ ।’ यी दुवै अवस्थाका अलवा संसदबाट पारित नभएमा अध्यादेश निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । त्यो हो, ‘(क) र (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।’

यो अध्यादेशपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीभित्र खटपट शुरु भएको छ । देखिनेगरी खटपट शुरु नभएपनि एकताबाटै दुवै दलमा विवाद जारी रहेको छ । यद्यपी दुवै दलका केन्द्रीय नेताले अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले राजपा फुटाउने दिवास्वप्न पुरा नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘राजपा वा समाजवादी पार्टी फुटाउने दिवास्वप्न कसैले देखेको छ भने त्यो पूरा हुँदैन’, उनले भने, ‘सरकारको निर्णयले राजपा फुट्ने होइन, बरु समाजवादीसँग एकता गर्ने आधार बलियो भएको छ ।’

केही समय अगाडी सरकारबाट बाहिरिएका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त पार्ने उदेश्यले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाए । ‘एकदलीय कम्युनिष्ट सर्वसत्तावाद लाद्नका लागि अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ’ यादवले भने, ‘अहिले हामीलाई लक्षित गरेर ल्याइएको होला, तर भोलि यसबाट नेकपा पनि अछुतो रहँदैन ।’ दुवै दलले यसविषयमा आन्तरिक रुपमा छलफल गरेर अगाडी बढ्ने बताएका छन् ।

परिषद्का निर्णय अब बहुमतबाट
काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउने अध्यादेश ल्याएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनसँगै गणपूरक संख्या घटाउने पनि निर्णय गरेको हो ।

गणपूरक संख्या अध्यक्ष र चार सदस्यको रहने व्यवस्था भएकोमा अब अध्यक्ष र तीन सदस्य उपस्थित हुँदा बैठक बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । अहिले उपसभामुख पद रिक्त रहेकाले जम्मा सदस्य संख्या ५ छ । यस्तोमा अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार अब विपक्षी दलका नेताले बैठक बहिस्कार गरे वा उपस्थित भएनन् भने पनि बैठक बस्न सक्नेछ ।

विपक्षी दलका नेता उपस्थित नहुँदा निर्णयले कानुनी आधार नपाउने भएपछि सरकारले सो व्यवस्थालाई हटाएको हो । लामो समयपनि निर्णय हुन सक्ने अवस्था नहुने र विपक्षी नेतालाई समेत मनाउदा संवैधानिक अंगहरु खाली भएकाले सो अध्यादेश ल्याउनु परेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।