संसदीय समितिमा उठ्यो सेनाको भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । संसदीय समितिले नेपाली सेनाभित्र भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने आवाज उठाएको छ । विभिन्न विकास निर्माण र ठेक्कामा हात हालिरहेको सेनामा भ्रष्टाचार हुन सक्ने आशंका गरिरहेका बेला सांसदले छानबिन गर्न पाउनुपर्ने आवाज बैठकमा उठाएका हुन् ।

संघीय संसद्को राज्यव्यवस्था समितले काठमाडौं–निजगढ द्रूतमार्गसहितका विभिन्न ठेक्का र खरिदमा पूर्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले ६ अर्बभन्दा बढी अनियमितता गरेको आरोपसहितको उजुरीबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले संसदीय समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

उपसमितिले क्षेत्रीको सम्पत्ति छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने सिफारिस समितिलाई गरेको छ । समितिमा नेकपाका सांसदद्वय रेखा शर्मा र नवराज सिलवाल तथा नेपाली कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडू सदस्य थिए ।

उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि राज्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट पूर्व प्रधानसेनापति क्षेत्रीमाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको समितिका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले बताए । उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा क्षेत्रीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने कुरा पनि समावेश गरिएको छ । साथै उपसमितिले यो विषयमा सम्पति शुद्धिकरण विभागलाई निर्देशन दिन राय पेश गरेको थियो ।

समितिमा प्राप्त उजुरीबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित कार्यदलले सेनाको मुख्यालय पुनर्निर्माणमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्नका लागि रक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन मूल समितिमा पेश गरेको थियो ।

उनले पदको दुरुपयोग गरी कमाएको रकम राष्ट्रियकरण गरी कानुनी कारवाही गर्नु पर्ने, २०६० सालको तत्कालीन द्वन्द्वमा परेकाले पेन्सनबाहेक अन्य सेवा लिन नपाएको, आर्मी कल्याणकारी कोषबाट तलब भत्ता लिएको लगायतको उजुरी पनि परेको छ ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले ८ महिनाअघि असारमा उजुरी तथा गुनासो सुनुवाइ उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिमा हालसम्म ५० भन्दा बढी उजुरी परेको खुलेको हो । समितिमा नेपाली सेना, रेडक्रस सोसाइटी, नागरिकता विधेयक, संघीय निजामतीसम्बन्धी विधेयक, अनुसन्धान विभागसम्बन्धी ५० भन्दा बढी उजुरी परेको उपसमितिका सदस्यहरूले जानकारी दिए ।

सांसद शर्माले नेपाली सेनाको ‘विविध सेवा नियमावली’लाई लिएर सांसद रेनुका गुरुङले समितिमा उजुरी दिएको जानकारी दिइन् । नेपाली सेनासँग सम्बन्धित उक्त नियमावलीको सैनिक अधिकारीहरूले आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्दा हवाई र लेखा समूहमा कार्यरत तल्लो तहका सेनामा कार्यरत व्यक्तिहरू अन्यायमा परेको भनेर उजुरी हालेको शर्माले जानकारी दिइन् । गुरुङले २०७५ भाद्र २१ मा उजुरी दिएकी थिइन् ।

उपसमिति सदस्य बडूले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वर्षदिन पहिलेदेखि सुरु भएको नागरिकता विधेयकबारे र संघीय निजामती सेवासँग सम्बन्धित विधेयकबारे पनि उजुरी आएका बताए । उनले ती उजुरीलाई सम्बोधन गर्नका लागि ती विधेयक नै पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सांसद सिलवालले आएका उजुरीमध्ये अधिकांश बोधार्थका लागि पठाइएको र सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि पठाइएको बताए ।

‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित उजुरी गम्भीर छ । त्यहाँ कार्यरत व्यक्तिहरूले विस्फोटक पदार्थ रहेको भन्ने गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीलाई सूचना दिँदा कारबाही भएन । त्यसपछि उहाँहरूले मिडियालाई सार्वजनिक जानकारीका लागि सूचना दिन थाल्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘गृहमन्त्री, गृहसचिव र अनुसन्धान विभाग प्रमुखलाई बोलाएर यस विषयमा तत्काल छलफल गर्नुपर्छ ।’