विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल

विराटनगर । प्रदेश नं १ प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा ‘प्रदेश वातावरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलले आज पनि निरन्तरता पाएको छ । सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका थापाले विधेयकमा नीतिगत राम्रो भए पनि यसलाई समृद्ध एवं सबल बनाउन विषयगत समितिमा दफावार छलफल हुनुपर्ने माग गरे । उनले पहाडी जिल्लामा विकास निर्माणको काम गर्दा पर्यावरणमा विशेष ध्यान दिने किसिमको विधेयक हुनुपर्नेमा जोड दिनुइन् ।

सदस्य खिनुलाम्बा लिम्बूले वातावरण जोगाउन र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन विधेयकले मद्दत गर्ने विचार व्यक्त गर्नुरिन् । सदस्य तुलसीप्रसाद न्यौपानेले जनताको मौलिक हकसँग जोडिएको यो विधेयकमा गहन छलफल हुनुपर्छ भने । सदस्य नवोदिताकुमारी चौधरीले वातावरणमा नराम्रो गरी पिल्सिरहेको विकाशील मुलुकलाई विधेयकले वातावरण संरक्षण गर्न मद्दत गर्ने विचार व्यक्त गरिन् ।

सदस्य मोहनकुमार खड्काले विधेयकले पर्यावरणसँगै विकास निर्माणमा पनि सहज गर्ने भए पनि यसलाई अझ सुदृढ र सबल बनाउन विषयगत समितिमा छलफल गर्नुपर्ने माग गरे । सदस्य लछुमण तिवारीले वातावरण बिगार्नेलाई कारवाही गर्न विधेयकले निर्दिष्ट गरे पनि यसको फराकिलो महत्व रहेकाले विषयगत समितिमा छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे । सदस्य लोकप्रसाद सङ्ग्रौलाले यसको पक्ष वा विपक्षमा तर्क गर्नुभन्दा विधेयकको दफावार छलफल भएमा अझ राम्रो हुने विचार व्यक्त गरे । सदस्य सावित्राकुमारी रेग्मीले विधेयक आउनुभन्दा अगावै नीति आउनुपर्ने धारणा राख्दै प्रदेशमा वातावरण सन्तुलन कायम गर्न विधेयकले मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

शून्य समय

प्रदेशसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सदस्यहरुले समसामयिक विषयमा सरकार र सभाको ध्यानाकर्षण गराए । सदस्य कुलप्रसाद साम्बाले मोरङमा केही दिनपहिले भएको आपराधिक घटनामा रु ६ करोडभन्दा बढी नोक्सानी भएपछि अहिलेसम्म कसैले पनि जिम्मेवारी नलिएकाले यस सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

सदस्य लीला सुब्बाले धनकुटाका २६ शहीदमध्ये १६ जनाका परिवारलाई प्रदेश सरकारले प्रतिपरिवार रु ५ लाख दिने घोषणा गर्नु विभेद भएको बताए । सदस्य विमल कार्कीले गाँजा खेतीबाट प्रशस्त आम्दानी हुने भएकोले किसानलाई आम्दानीको भरपर्दो स्रोत बनाउन गाँजा खेती गर्न सरकारले स्वीकृत दिनुपर्ने माग गरे ।

सदस्य सञ्जाकुमारी दनुवारले अरूलाई जुठो देखाएर आफू चोखो हुन खोज्नु संघीय सरकारको काम गलत भउको बताइन् । सदस्य सर्वध्व सांवा लिम्बूले मोरङको चिस्याङ खोला र खदम खोलामा लक्षित गरी स्थापना गरिएको क्रसर उद्योगबाट व्यापक नदी दोहनको काम भइरहेकाले प्रदेश सरकारले अनुगमन गरी कारवाही गर्नुपर्ने माग गरे । प्रदेशसभाको अर्को बैठक फागुन १ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।