वन समृद्धिको आधार हो

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पूर्वाधार विकासमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय बाधक नभई समृद्धिको साधक भएको दाबी गरेका छन् । मन्त्री बस्नेतले वन पैदावार समृद्धिका लागि सदुपयोग गर्नेगरी नीति बनाइएको समेत उल्लेख गरेका छन् । यस योजनाले आगामी दिनमा परिणाम प्राप्त गर्ने उनले बताएका छन् । यसै सेरोफोरोमा मन्त्री बस्नेतसँग रमेश लम्साल, अशोक घिमिरे र हेमन्त केसीले गरेको संवादको सम्पादित अंशः

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो, देश र जनताले के पाए ?
– लामो समय नेपाली समाज संक्रमणबाट गुज्रियो । धरै विषय व्यवस्थापन गर्नु थियो । त्यसमध्येमा पनि संविधान निर्माणपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नका निम्ति पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरू यो सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने थियो । त्यसकारण वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कुरा मात्र होइन सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनका निम्ति गर्नुपर्ने कानूनी, नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था तथा अन्य कैयन व्यावहारिक मूल्यलाई स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मूलभूत रूपमा पूरा गरेको छ ।

सरकारको कार्यभार पूरा गर्ने विषयसँग वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेकै छ । यो दुई वर्षको अवधिलाई तत्काल देखिने ‘डेलिभरी’को अवस्थामा होइन, अब सिंगो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यावहारिक कार्यान्वयनको एउटा बलियो आधार निर्माण गरेको छ । यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कति काम ग¥यो भनेर अन्य सेवाग्राही, सरोकारवालासँग लिने प्रतिक्रिया अझ महत्वपूर्ण हुन्छ ।

तपाईंले सम्पादन गर्नुभएको कामका बारेमा जनता जानकार छन् ?
– यो वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मात्र कुरा होइन, हरेक मन्त्रालयका निम्ति एउटा नयाँ तथ्य के हो भने, दैनिक देखिने कामहरू अहिले स्थानीय तहबाट सम्पादन हुन्छन्, अलि छोटो अवधिमा देखिने काम प्रदेशबाट सम्पन्न हुन्छन् । स्वाभाविक ढंगले हामी एउटा लामो समयदेखि निश्चित प्रणाली र पद्धतिमा अभ्यस्त हुँदै आएका छौँ, यी विषय हामीले बुझ्ने बुझाउने प्रणाली र पद्धतिमा आधारित छन् । अहिलेका कतिपय टिप्पणीलाई यस अर्थमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो भए यहाँको मन्त्रालयको उपलब्धि के त ?
– पहिलो विषय ‘हरियो वन, नेपालको धन’ जनताको धन भएको खासै अनुभूति भएको छैन । लामो समयसम्म धेरै मात्रामा काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । जुन निकै दुःखद् अवस्था हो । हाम्रा केही मान्यतामा भएको कमी, नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाका कारणले त्यस प्रकारको परिस्थिति सिर्जना भएको थियो । कार्यान्वयनमा देखिनुपर्ने तदारूकता र इमान्दारिताको प्रश्नमा पनि यसलाई खोज्नुपर्ने अवस्था थियो ।

दुर्लभ वन्यजन्तुका रूपमा एकसिंगे गैँडा, पाटेबाघ नेपालका सम्पदा हुन् । एकसिंगे गैँडा र बाघ हेर्न थुप्रै पर्यटन नेपाल आउने गरेका छन् । नेपाली हुनुको नाताले विश्वको दुर्लभ वन्यजन्तुमध्येको एकसिंगे गैँडा र पाटे बाघ नेपालमा छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भन्न पाउँदा गौरवको महसुस हुन्छ । तर यतिभन्दा भन्दै पनि हामीले दुईवटा कुरामा मुख्य उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । पहिलो सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको नजिक हामी पुगेका छौँ

एकातिर हामी हरियो वन नेपालको धन भन्ने, अर्कातिर हाम्रा नीति कानून, मूल्यमान्यता वन भनेको जैविक विविधता र वातावरणीय दृष्टिले सेवा क्षेत्र हो भन्ने मान्यता व्यावहारिक स्थापित थियो । अनि कसरी हरियो वन नेपालको धन बन्छ ? हामीले वनलाई कहिल्यै पनि आर्थिक क्षेत्र मानेनौँ । यस्तै हाम्रा ऐन, कानुन, मान्यता वन आर्थिक क्षेत्र हो भन्ने मान्यताबाट कहिल्यै पनि निर्देशित भएन ।

हामीले नेपाल वन ऐन, राष्ट्रिय वन नीति, नेपाल वन नियमावलीलगायत दस्तावेजमा हरियो वन नेपालको धन बन्नुपर्छ त्यसका लागि वन आर्थिक क्षेत्र हो, यसले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान पु¥याउनुपर्छ, त्यसका निम्ति वनको समग्र क्षमतामा बहुआयामिक ढंगले यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई हामीले कानुनतः स्थापित गरेको छौँ । अब हरियो वन नेपालको धनका रूपमा विकास हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

यस अवधिमा हरियो वनलाई धनका रूपमा विकास गर्न के गर्नुभयो ?
– वन पैदवारमा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्ने विषयलाई हामीले प्राथमिकताममा राखेका छौँ । संरक्षणमुखी ऐन, कानुन तथा नीतिका कारण उद्यम विकासमा परेका अप्ठ्यारालाई फुकाउनका निम्ति सहजीकरणका काम गरेका छौँ । यसबीचमा वन पैदावरमा अधारित हजारौँ लघु तथा साना उद्योगको विकास भइरहेको छ ।

हामी तथ्यांक दिन सक्छौँ, कुन ठाउँमा कति संख्यामा कुन उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् भनेर । अब क्रमशः हामी मझौला उद्योगको पनि विकास गर्दैछौँ । यस वर्षदेखि हरेक प्रदेशमा एक÷एकवटा वन पैदावरमा आधारित मझौला तथा ठूला उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्दैछौँ । स्थानीय तहमा पनि लघु तथा साना, घरेलु उद्योगहरू स्थापना हुने क्रम भइराखेको छ । उद्यमको कुरा गर्दा काष्ठ मात्र होइन, गैरकाष्ठ, जडीबुटीमा आधारित उद्यमको विकास पनि सँगसँगै हुँदैछ ।

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
– वन्यजन्तु र मानवको सम्बन्ध अन्तरविरोधी बन्न पुगेको छ । हामीले वन्यजन्तुको व्यवस्थापनका बारेमा पनि सोचेका छौँ । हाम्रो क्षमताले कति धान्छ, कति आवश्यक छ, त्यसको रणनीतिक योजना बनाएका छौँ । यस्तै वन्यजन्तुको पालन र प्रजननमा पनि हामीले नीतिगत, कानुनी व्यवस्था गरिसकेका छौँ । यही वर्षदेखि हामी वन्यजन्तुको पालन र प्रजननका कामलाई पनि व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउँछौँ । यसले वन्यजन्तुको संरक्षण र व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पु¥याउँछ । वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालनले चोरी–सिकारी पनि नियन्त्रण गर्छ ।

स्थानान्तरण गरिएको वन्यजन्तु अर्को स्थानमा त्यति फस्टाएका छैनन् नि ?
– यो आंशिकरूपमा सत्य हो । चितवनबाट बर्दियामा स्थानान्तरण गरिएको गैँडा हुर्कनै नसक्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हो । त्यसको सम्भावना नै छैन भन्ने होइन, संक्रमणको विशेष परिस्थितिमा सुरक्षा व्यवस्था अलि कमजोर हुँदा समस्या आएको हुनसक्छ, त्यसवेलामा पु¥याउनुपर्ने ध्यान नपुगेको हुनसक्छ । तर यो आजको कुरा होइन, धेरै अघिको हो । जतिवेला नेपाल चर्को संक्रमणकोे ढंगबाट गुज्रिरहेको थियो । त्यतिवेला राज्यका तर्फबाट पु¥याउनुपर्ने सुरक्षा व्यवस्थालगायत सम्बन्धित निकायबाट पु¥याउनुपर्ने सुरक्षात्मक उपाय नपुगको अवस्था थियो ।

बाघ र गैँडा संरक्षणमा नेपालले उल्लेखनीय सफलता हासिल ग¥यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रशंसा हुने गरेको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
– यो मूलरूपमा गौरव गर्नुपर्ने विषय हो । दुर्लभ वन्यजन्तुका रूपमा एकसिंगे गैँडा, पाटेबाघ नेपालका सम्पदा हुन् । एकसिंगे गैँडा र बाघ हेर्न थुप्रै पर्यटन नेपाल आउने गरेका छन् । नेपाली हुनुको नाताले विश्वको दुर्लभ वन्यजन्तुमध्येको एकसिंगे गैँडा र पाटे बाघ नेपालमा छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भन्न पाउँदा गौरवको महसुस हुन्छ । तर यतिभन्दा भन्दै पनि हामीले दुईवटा कुरामा मुख्य उपलब्धि हासिल गरेका छौँ ।

पहिलो सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको नजिक हामी पुगेका छौँ । दोब्बर बनाउने हाम्रो उद्देश्य पूरा हुँदैछ । जुन निकै ठूलो उपलब्धि हो । दोस्रो गैँडाको चोरीशिकारीलाई शून्यमा कायम राख्न सफल भएका छौँ । एक वर्ष होइन, लगातार केही वर्ष शून्य चोरीसिकारीको परिणाम हासिल गरेका छौँ । यसलाई पनि सगर्व हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राखेका छौँ ।

यहाँको मन्त्रालयलाई विकासका निम्ति बाधक भयो भन्ने आरोप छ नी ?
–अब त्यो इतिहास हुन्छ । वर्तमान त्यो हुँदैन । हामी वतावरण संरक्षण गर्छौं, विकासलाई पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँछौँ । विकास र वातावरणको सन्तुलन कायम गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ । यसका लागि हामीले नीतिगत, कानुनी व्यवस्था, कार्यक्रम र योजना निर्माण गरेका छौँ । त्यसका लागि जथाभावी वातावरणको विनाशका कामलाई हामी रोक्छौँ । तर अत्यावश्यकीय विकासका आयोजना सञ्चालन गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्नेबारेमा हामी गम्भीर छौँ । हाम्रा नीति कानूनका कारण विकासलाई प्रभावित बनाएका कुरालाई हामीले स्वीकार गरेको छौँ ।

हामीले विकास विरोधी कानुनलाई सुधार गरेका छौँ । सुधार के भनेर ग¥यौँ भने, पहिलो विकास आयोजना निर्माण गर्नुपर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । कहीँ सानो एउटा पानी ट्यांकी निर्माण प¥यो भने कि इआए कि आइई गर्नुपथ्र्याे । अत्यन्त साना आयोजना निर्माणलाई सहज बनाउन ‘संक्षिप्त वातावरणीय मूल्यांकन’ गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । वन ऐन तथा वातावरण संरक्षण ऐनमा त्यो व्यवस्था गरेका छौँ ।

विकास र वातावरणबीच देखिएको द्वन्द्व अब समाधानको दिशामा गयो भन्न खोज्नुभएको हो ?
– पहिलो वन संरक्षण मात्र होइन यसको व्यवस्थापन पनि हो, वन वातावरणीय सेवाको दृष्टिले मात्र होइन, आर्थिक समृद्धि र विकासको दृष्टिले महत्वपूर्ण छ भन्ने मान्यताका साथ हामी काम गरिरहेका छौँ । दोस्रो विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन कायम गर्ने, वातावरणमैत्री विकास र विकास कार्यलाई प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउन गर्नुपर्ने सहजीकरणको कामको पनि ठीक ढंगले सन्तुलन कायम गर्ने काम गरिरहेका छौँ । वातावरणको संरक्षण र विकासलाई तीव्रता दिने कामलाई सन्तुलित ढंगबाट अगाडि बढाइरहेका छौँ ।

वन विकास कोषको परिचालन कसरी भइरहेको छ ?
– त्यही कोषमा पैसा जम्मा हुन्छ र त्यो पैसा वन विकासबाहेक अन्यन्त्र खर्च गर्न पाइन्न । वृक्षरोपण, वन संरक्षण र विकासमै खर्च हुन्छ । यसले विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन कायम गर्न सघाउ पु¥याउँछ । यो काम तत्काल गर्दैछौँ । यसका अतिरिक्त हामीले यस वर्षलाई पाँच करोड वृक्षरोपण वर्ष भनेका छौँ । पाँच करोड बिरुवा रोप्दै छौँ । यसको ठोस् कार्यायोजना बनाइसकेका छौँ । वृक्षरोपणसम्बन्धी बुझाइ त्यति राम्रो छैन नेपालमा । तर यस वर्ष हामीले कहाँ कुन बिरुवा रोप्यौँ, त्यसको अवस्था के छ ? प्रस्ट हुने गरी सार्वजनिक गर्छौं । वृक्षरोपणसम्बन्धी मान्छेका बुझाइ हामी बदल्छौँ ।

काठको आयात त घट्न सकेको छैन नि ?
– हामी काठको आयात घटाउँछौँ । रातारात सम्पूर्ण त नहोला तर अब हामी आत्मर्निभरताका दिशामा अगाडि बढाउँछौँ । वर्षको अन्त्यमा पुग्दा हामी तथ्यांक दिन्छौँ । हामी यही उद्देश्यका साथ काम गरिरहेका छौँ । काठको आयात न्यूनीकरणका लागि तीनवटा काम गर्नुपर्नेछ । एउटा उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्नेछ । अर्को त्यसको प्रशोधन गरेर उत्पादन गर्नुपर्नेछ । यस्तै मूल्यको सन्तुलनमा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ । यी तीनवटै क्षेत्रमा उत्पादन, प्रशोधन, उत्पादन र मूल्य व्यवस्थापनलाई सही ढंगबाट अगाडि बढाएपछि त्यही अनुपातमा काठको आयात घट्दै जानेछ । योजनाबद्ध ढंगबाट हामी त्यसतर्फ अगाडि बढेका छौँ ।

सरकारले काठ उत्पादनको नाममा फेरि रूख कटान गर्न लाग्यो भन्ने आरोप छ नि ?
– प्रश्न काठ काट्ने कुरा मात्र गरेका छैनौँ, ढलापढा रूखको व्यवस्थापनको कुरा गरेका छौँ । अब उमेर सकिन थालेका रूखलाई राखेर त भएन नि । नयाँ रूख रोप्नुप¥यो । बुढो रूखको व्यवस्थापन पनि गर्नुप¥यो । रूख त्यसै कुहिन दिन भएन, अनावश्यक लगानी भइरहेको हुन्छ । एउटा निश्चित अवस्थासम्म रूखको राम्रोसँग संरक्षण गरौँ । निश्चित आयुपछि त्यसको व्यवस्थापनका बारेमा पनि सोच्नुपर्छ ।

रूख कटानमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय होइन ?
– हो, रूख कटान वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसँग पनि सम्बन्धित छ । भलै अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम प्रदेश सरकारले गर्छ । संघीयताको विषयमा अलमल हुँदा कतिपय समस्या देखिएका छन् । मान्छेका बुझाइका समस्या छन् । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले के काम गरिरहेका छन् भन्ने विषय नबुझ्दा संघीय सरकारले काम ग¥यो कि गरेन भनेर अलमलमा परिरहेका छन् ।

स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम छ, त्यो संघीय सरकारले ग¥यो कि गरेन भनेर खोज्न आइरहेका हुन्छन् । कतिपय प्रदेशले सम्पन्न गर्नुपर्ने काम छन्, संघीय सरकार वा स्थानीय सरकारमा खोज्न गइरहेका हुन्छन् । तीनै तहका सरकारले सम्पादन गर्ने कामको पनि स्पष्टताको आवश्यकता छ । विकास र वातावरणको सन्तुलनका विषय जोडतोडका साथ उठेको छ । त्यसैले एउटा रूख काटे बराबर १० वटा रूख रोप्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो

त्यसलाई हामीले वैज्ञानिक बनाएका छौँ । हामी जे गर्ने हो त्यही भन्ने, लेख्ने पनि त्यही हो, तर जे भन्छौँ जे लेख्छौँ, त्यो अनिवार्यरूपमा गर्नुप¥यो । हामी कुरा धेरै राम्रा, लेख्ने कुरा पनि हाम्रा किताब, कानुन, नीति, नियममा असाध्यै राम्रा, संसारका सबैभन्दा राम्रा कुरा लेखिएका छन् । लागू गर्ने कुरा भन्ने हो, लागू गर्ने कुरा लेख्ने हो । लेखेको कुरा अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने हो ।

त्यसोभए २५ रूख रोप्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई १० मा झारियो ?
– आर्थिक विकासको तीव्र अभियानमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा सबै विकास साझेदारसँगको समझदारी, सल्लाह र सुझाब लिइसकेपछि हामी त्यस निष्कर्षमा पुगेका हौँ ।

एक रूख बराबर १० वटै हो ?
–हो, तर त्यो वनभित्र होइन, बाहिर । वन क्षेत्रभन्दा बाहिर रोप्नुपर्छ । अब त्यो वनभित्र हुँदैन । त्यसको तथ्यांक स्पष्ट देखिने गरी, संरक्षण हुने गरी अनिवार्यरूपमा हुनुपर्छ । यसले वन क्षेत्र घट्ने होइन बढ्ने देखिन्छ ।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषय अहिले खुबै चर्चामा छ । रूख कटानको विषय पेचिलो बनेको छ । आयोजनाको निर्माण कसरी अगाडि बढ्ला ?
– न्यूनतम क्षतिमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु नै वन र विकासको सन्तुलन हो । त्यसका निम्ति संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र वन मन्त्रालयबीच धेरै चरणमा छलफल गरी साझा निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ । पर्यटन मन्त्रालयले पनि पहिलेको प्रस्तावमा केही पुनः विचार गरेको छ । दुवै मन्त्रालयबीचको लामो छलफलपछि हामी न्यूनतम क्षतिमा विमानस्थल बनाउने विषयमा साझा धारणा बनेको छ ।

एउटा पनि रूख कटान नगरी विमानस्थल बनाउने कुरा कसैले गर्छ भने त्यो अर्कै कुरा भयो । अहिले सरकारको धारणा के हो भने न्यूनतम क्षतिमा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकतालाई पूरा गरौँ भन्ने हो । तर यहाँ आइपुग्दा केही आदेशहरू भएका छन् । त्यस विषयमा धेरै टिप्पणी नगरौँ । तर, सरकारका तर्फबाट यति भन्छु, न्यूनतम वातावरणीय क्षतिमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता पूरा गरौँ । त्यसमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको बीचमा विमति होइन, सहमति र साझा धारणा बनेको छ ।

उक्त आयोजनासँग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन साभार गरेर ल्याइएको विषय बाहिर आएका छन् नि ?
– केही पूरक इआइएका माध्यमबाट हामीले त्यसलाई समाधान गर्न गइराखेका छौँ । प्रतिवेदन गुणस्तरीय बन्ने गरेका छैनन् । साभार भएर आउने कतिपय प्रतिवेदनको मिहीन अध्ययन गरेर वन मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृत गर्न लाग्दा केही समय लागेको हुनसक्छ । तर, हामीकहाँ विकास कार्यक्रम रोकियो भनेर प्रतिवेदन स्वीकृति गर्ने कर्मचारीमाथि तीव्र दबाब हुने गरेका छन् ।

तर हामी त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि इआइए प्रतिवेदनलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्नेबारेमा पनि परामर्शदाताको रोष्टर तयार गर्ने, गतल प्रतिवेदन तयार गर्ने परामर्शदातालाई के कारवाही गर्ने विषयदेखि लिएर, कति दिनभित्र मन्त्रालय स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने, केही बाध्यकारी व्यवस्थासमेत कानुनमा व्यवस्था गर्दैछौँ ।

निजगढ विमानस्थल आयोजनालाई अगाडि बढाउन वन मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
– धेरै चरणको छलफलपछि वन मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालय नयाँ निष्कर्षमा पुगेको छ । त्यो भनेको कमभन्दा कम क्षतिमा विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हो र त्यसलाई व्यावहारिक रूप दिने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्दै थियौँ । आदेश अर्को आएको छ ।