कृषि प्रधान देश नारामा मात्रै सीमित

वीरगञ्जको लागि मात्र होइन, प्रा.डा. दीपक शाक्य प्रदेश नम्बर २ मा नै उनको नाम प्रचलित छ । जन्म २०१७ सालमा वीरगञ्जमा जन्मिएका उनले २०३३ सालमा वीरगञ्जकै माईस्थान विद्यापीठबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका हुन् । मगद युनिभर्सिटी गया, भारतबाट पिएचडी गरेका उनले अध्ययनका क्रममा भविष्यमा शिक्षक बनुला भनेर सोचेकै थिएनन् । पढाइमा तेज रहेका उनलाई डाक्टर वा इन्जिनियर मन थियो । उच्च शिक्षामा उनले व्यवस्थापन संकाय पढे । व्यवस्थापन पढ्दै गर्दा पनि उनलाई म्यानेजर बन्ने सोचेको थियो । तर, पछि शिक्षण पेसामा लागेँ र त्यसैबाट आज उनी सफल प्राध्यापक भएका छन् । ०४३ सालदेखि ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन गर्दै आएका छन् र १७÷१८ वर्ष यता वीरगञ्जमा वीरगञ्ज पब्लिक कलेजको नामले निजी विद्यालय सञ्चालन गरी प्रदेश २ मै उनको कलेज उत्कृष्ट छ । यसै सन्दर्भमा शाक्यसँग सौर्य दैनिकका लागि सन्तोष पौडेलले गरेको संवादको सम्पादित अंशः

नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि हालसम्म कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्नुको कारण के होला ?
–नेपाल कृषि प्रधान देश भएतापनि कृषि प्रधानलाई नारामा मात्रै सीमित राख्यौँँ । कृषिलाई कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्न सकेनौँँ, जसका कारण कृषिमा धनी भए तापनि यसको उत्पादन र उपभोगमा हामी पछाडि परेका छौँँ ।

कृषि क्षेत्रको विकासको लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले के कस्तो नीति, योजना अथवा अख्तियारी ल्याउन के गर्नुपर्ला ?
–ब्राजिल, अमेरिका कृषिमा चार प्रतिशत मात्र निर्भर देश हो । तर, उनीहरूले कृषि उत्पादनलाई अर्काे देशमा पनि बिक्रीवितरण गर्ने गर्दछन् । हामी कहाँ साढे १७ प्रतिशत जति खेतीयोग्य जमिन छ । जसमा ४०-५० प्रतिशत कृषिमा आधारित छाैँ । जुन पहिला ८० प्रतिशत भन्थ्यौँँ । कृषिको यति सम्भावना हुँदा हुँदै पनि हामी ८० प्रतिशत जति खाद्यान्न बाहिरबाट आयात गरिहरका छौंँ । यसको मुख्य कारण कृषिलाई हामीले समय सापेक्ष आधुनिकीकरण गर्न नसक्नु हो ।

२१औँं शताब्दीमा पनि हामी कोदालो र हलोले कृषि पेसा गर्दै आइरहेका छौँ । समय सापेक्ष यसलाई कसरी परिवर्तित गरेर अगाडि बढ्ने भन्नेबारे योजना बनाउनु आवश्यक छ । पहिला हामी एक खेतमा एक÷दुई बाली मात्र्रै गथ्र्याैँ तर अहिले ४÷५ बाली गर्ने गरेका छौँ । तर, यो रूपान्तरिततिर हामी कहिल्यै पनि लागेनौँ । मुख्यतः प्रदेश नम्बर २ को ८ वटै जिल्ला पूर्ण रूपमा कृषिमाथि भर परेको छ । त्यसकारण यहाँको प्रदेश सरकारले कृषिलाई नै पहिलो प्राथमिता दिनुपर्छ ।

त्यसैले, भारतको हरियानाजस्तै यो प्रदेशलाई पनि कृषि राज्य घोषणा गर्नुपर्छ । त्यति नसके बारा, पर्सा र रौतहटलाई कृषि जिल्ला घोषणा गर्नुपर्छ र त्यसमा कृषि व्यवसायको आधुनिकीकरणको एउटा उदाहरण बनाएर खोजअनुसन्धान गरी यसको सुरुवात गर्नुपर्छ । सुरुदेखि नै प्रदेशमा नीति, योजना बन्दा मैले यसबारेमा अवधारणा राख्दै आइरहेको छु । तर, जहिले पनि कृषिलाई प्राथमिकता नदिएर उद्योगधन्दामा मात्रै ध्यान दिने गरेकोले हामी दिनप्रतिदिन कृषिमा कमजोर हुँदै गइरहेका छौँ ।

अहिलेको अवस्थमा आधुनिकतासँगै कृषकले कम लगामा बढी उत्पादन गर्न कस्तो प्रविधि भित्र्याउनु आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
– प्रदेश दुई कृषिमा आधारित प्रदेश भएर पनि यहाँ एउटा पनि कृषिसँग सम्बन्धी न कलेज छ, इन्स्टिच्युट नै । १७÷१८ गाउँका किसान एक जेटिएको भरमा छन् । नेपालको औद्योगिक क्षेत्र वीरगञ्जमा दिनहँु किसानहरू मजदुरी गरी कमाएको ४० प्रतिशतको लगानीले कृषि बीज भण्डारबाट बिउबिजन खरिद गर्छन् र कति खाद्य, मल मिलाउने वा छर्ने भन्ने त्यही सोधेर जानकारी लिन्छन् । यस्तो अवस्थाबाट नेपालको कृषि क्षेत्र चलेको छ । सामान्य जानकारीका आधारमा एएटा खेतमा ३÷४ बाली खेती गर्न बाध्य छौं ।

जस्तो, जमिनलाई उब्जाउ भूमि कसरी बनाउने ? बाली लगाउने र भित्र्याउने प्रविधिहरू आइसकेका छन् । त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने ? कुन समयमा के खेती कसरी गर्ने भन्े जानकार ीकिसानलाई छैन । यो महत्वपूर्ण कुरा हो । जस्तै धानबालीसँगै रहरको दाल रोप्ने, धानबाली सकेपछि सिजनल तरकारी र गहँुसँगसँगै मसुरो र अन्य पनि विभिन्न तरकारी बाली लगाइने गरिन्छ ।

मुख्यतः यसलाई गोड्ने कसरी ?, मल कसरी दिने ? जस्ता कुराको जानकारी भयो भने एउटै खेतीमा ३÷४ बाली गर्न सक्छौँ र जमिनको गुणस्तर हेरी मल दिँदा अहिलेको उत्पादन भनदा कयौं गुणा बृद्धि गर्न सकिन्छ । जस्तै पहाडमा एउटा रातो मुला २ किलोको हुन्छ भने तराईतिरको मुला एक÷दुई पाउको मात्रै । त्यस्तै पहाडमा फर्सी ४÷५ केलोको हुन्छ, तराईमा १÷२ किलोको । यो अनुसार एउट किसानले २ केजी मुलाको १५÷२० रुपैयाँ पाइरहेको छ भने अर्काे किसान २ पाउको २ रूपैयाँ मात्रै पाइरहेको छ । यसरी एउटाको उत्पादन र मूल्य पनि बढी भयो ।

त्यस्तै, उन्नत जातको बिउबिजन, मल, खाद्यको अभाव छ । यहाँका किसान भारतबाट मल, खाद्य किनेर ल्याउन बाध्य छन् । त्यसरी ल्याएको सामानको गुणस्तर कस्तो छ ? कुनै जानकारी हुँदैन । यस्तै किसानलाई सिँचाइको अभाव छ । बाली लगाउन ऋण लिनु पर्छ । त्यसमा सिँचाइ नहुँदा किसानहरू मर्कामा परिरहेका छन्, उत्पादन घटिरहेको छ ।

यस प्रदेश कृषिमा आधारित भएर पनि यहाँका कृषकहरू कृषि पेसा छोडेर अन्य पेसामा लाग्नका कारण के होला ?
–कृषिप्रति प्रदेश सरकारको आकर्षित नीति नभएर नै कृषकहरू कृषि पेसा छोडेर अन्य पेसातर्फ पलायन भएका हुन् । भारतको पञ्जाब, हरियानामा पनि एक समय कृषिबाट मानिस पलायन भएका थिए । तर, ‘जय जवान, जय किसान’ भन्ने नारा आयो र हरियानालाई कृषि राज्य घोषित गरेर किसानहरूलाई बाटोघाटो, ऋण, सुरक्षा, सम्मान सबै दिएपछि त्यहाँका कृषकहरू आकर्षित भए र त्यहाँ कृषि उत्पादन फस्टाउँदै गयो । तर, यहाँ प्रदेशले किसानलाई आकर्षित गर्ने कुनै पनि नीति ल्याएको छैन् ।

कृषिप्रधान नारामा मात्रै सीमित छ । कृषि उत्पादित भूमि मरुभूमि बन्दै छ । तराई भनेको कृषि उब्जनीको लागि महत्वपूर्ण भूमि हो । तर, यहाँको उत्पादन हुने महत्वपूर्ण जमिन बालुवामा परिणत हुँदै छ । यो राज्य र देशको लागि चिन्ताको विषय हो । जहाँ बाटो बनेको छ ती सबै जमिन प्लटिङ भएर व्यवसायीकरण भइरहेको छ । किसानहरूसँग सस्तोमा जमिन किनेर भूमाफियाहरू प्लटिङ गरेर बेच्दै छन् ।

ठूला उद्योगी व्यापारीहरू व्यापार व्यवसायका लागि भन्दै आवश्यकताभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेर लाइन ओगटिरहेका छन् । व्यापारीहरूले एक बिघामा फ्याक्ट्री खोली ५ बिघा जमिन उत्पादनहिन बनाएर राख्ने गरेका छन् । यस्तो रवैयाले उब्जाउ जमिन दिनप्रतिदिन खण्डहर बन्दै गइरहेको छ । तसर्थः यस प्रदेशलाई कृषि राज्य घोषणा गरी किसानका उब्जाउ जमिनलाई कृषि कार्यमा प्रयोग गरिनुुपर्छ र उत्पादन नहुने जमिनमा मात्र उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोल्नुपर्छ ।

प्रदेश २ लाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन के गर्नुपर्ला ?
–हाम्रो देशमा हिमालदेखि तराईसम्म समुन्द्र र मरुभूमि कहीँ छैन । तराई भनेको अन्नको भण्डार हो, आजभन्दा २० वर्ष अगाडि नेपालबाट उत्पादित चामल, दाल, तरकारी भारत, श्रीलंका, बंगलादेशमा जान्थ्यो, तर अहिले ९० प्रतिशत दाल, चामल, तेल जस्ता अर्बाै रुपैयाँको खाद्यवस्तु अन्य देशबाट भित्रन्छ । आज हामी किन यो अवस्थामा पुगेका छनौँं । ? ? यसको कारण हो कृषिलाई हामीले प्राथमिकतामा होइन, सिमितमा राख्यौँं । नेपालमा ७÷८ वटा औद्योगिक क्षेत्र छ ।

तर कृषि क्षेत्र एउटा पनि छैन । तराईका किसानहरू आकाशे पानीको भरमा खेती गरिरहेका छन् । तराईमा सजिलै जमिनमुनीको पानी निकालेर सिँचाइ गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, गाउँगाउँमा जोड्ने बाटो, बत्ती, सञ्चारका सुविधाहरू छैन । कृषि प्रविधि पुरानै छ । बजार व्यवस्थापन नहुँदा उत्पादन गरेको खाद्यान्नले उचीत मूल्य पाउँदैन । कृषकले पसिना बगाएर उत्पादन गरेको तरकारी पाँच रुपैयाँ किलोमा बेच्छन्, त्यही तरकारी उपभोक्ताले महँगोमा खरिद गर्छन । किसानले परिश्रमको फल नपाउने र उपभोक्ता ठगिने अवस्था छ ।

कृषकले पनि व्यापारीले व्याजमा ऋण लिएर माछा, कुखुरा पालन र खेती गर्छन् । सरकारको किसानलाई सहुलियत दिने नीति छ तर किसान पाउन सकेका छैनन् । पानी, असिनाले बाली नष्ठ गर्छ कृषि विमाको व्यवस्था कहाँ छैन । त्यसैले किसानहरू कृषि पेसाबाट पलायन भएर अन्य पेसामा गइरहेका छन्् । तराईका युवाहरू प्रायः किसानकै छोरा छोरी भए पनि पढेर जागिर खोज्न थाल्छन् । धेरै थोरै सबैको जमिन भएर पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिने र ढुक्क हुने अवस्था छैन । त्यसकारण न त कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने सरकारको कुनै नीति नै छ । खेतीबाट ६ महिना मात्र खान पुग्छ ६ महिनाका लागि अन्य काम गर्छन् । आफ्नो जमिनको उत्पादनले वर्षभरी खानपुग्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।

सिँचाइको अभाव र खडेरीका कारण खेतीमा लाग्ने किराले किसानको लगानी बालुवामा पानी बन्दै आएको छ यसको दीर्घकालीन समाधानको उपाय के होला ?
–धेरैजसो किसानलाई कीटनाशक औषधिको ज्ञान छैन । कृषकहरू बीज भण्डारबाट बिउ, मल किन्ने र सोका बारेमा त्यहीबार जानकारी लिन्छन्् । जमिनमा प्रयोग गर्ने औषधिको मात्रा कमल बढी हुँदा बाली नष्ट हुनसक्छ । कीटनाशक औषधि हेर्ने व्यवस्थापनको अभाव छ । त्यस्तै, बजारमा पाइने खाद्य, मल, बिउविजन धेरै जसो नक्कली हुन्छन् । खडेरी, असिना, पानीले बाली नष्ट भएमा न्यूनतम क्षति दिने सरकारी नीति छैन । उद्योग, कम्पनी, गाडीमा आगो लागे बीमा हुन्छ ।

त्यस्नै कृषि बिमाको व्यवस्था हुनपर्छ । खेती योग्य जमिना अन्य काममा प्रयोग नगरी कृषिजन्य कार्यमा मात्रै प्रयोग गरिनुपर्छ । कृषकले उत्पादन गरेको अनाजको सुरक्षित बजारको व्यवस्था मिलाई सस्तो र सुलभ दरमा ऋण उपलब्ध गराउने बैंक र बिमाको व्यवस्था हुनपर्छ । त्यस्तै, कृषिमा युवाहरूको आकर्षण बढाउन कृषि बजारलाई आधुनिक बनाई त्यसको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । यस्तै कुरामा ध्यान दिन सकियो भने यस प्रदेशले अन्य प्रदेशलाई समेत कृषि उत्पादनमा प्रेरणा दिन सक्छ ।

यहाँका किसान नगदेबाली उखु उत्पादनमा आकर्षित देखिन्छ । तर, उत्पादित बाली समयमा बिक्री नहुने र भए पनि भुक्तानी नपाउँदा दुःख पाइरहेका छन् । यस्ता समस्याको निराकरणको उपाय के होला ?
–भारतमा सरकारले किसानलाई पहिले पैसा दिन्छ वा भुक्तानी गर्छ त्यसपछि मात्रै किसानले उखु बिक्री गर्छन् । त्यहाँको किसान खुसी छन्् । उत्तर प्रदेशमा किसानको उखुको मूल्य सरकारले बढायो । किसानको बाली समयमा किन्ने र भुक्तानी दिने नीति छ । तर, यहाँ कृषकलाई उखु खेती गर्न पनी सास्ती छ । उचीत मूल्य नपाउने र तोकिएको मूल्य पनि समय नपाएर बारीमा नै उखु सुकाउनुपर्ने अवस्था लामो समयदेखि चलिरहेको छ ।

यस प्रदेशमा कृषिमा आधारित ठुल्ठूला उद्योग, कलकारखाना धराशयमा भएका छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगञ्ज चिनीमिल र कृषि औँजार कारखाना यस प्रदेशको मेरूदण्ड हो । धनुषा, सप्तरी, सर्लाहीका भूमि धान उत्पादनभन्दा सूर्तीको लागि राम्रो मानिन्छ । चुरोट कारखाना बन्द भएपछि सूर्ती रोपिने खेत त्यसै सुकेर बसेका छ । त्यस्तै, बारा, पर्सा, रौतहट उखु उत्पादनको लागि हो । तर, हजारौँ किसानलाई पाल्ने चिनीमिल र कृषि औँजार कारखाना बन्द छन्, यसले किसानलाई धेरै मर्माहित बनाएको छ ।

मेनेजमेन्ट संकायअन्तर्गत प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो र उत्कृष्ट कलेज चलाउनुे छ । यहाँ शिक्षाविज्ञ भए पनि कृषिसँग सम्बन्धित राम्रो जानकारी राख्नुहुन्छ तर, कृषिसम्बन्धी कलेज स्थापना किन गर्नुभएन ?
–यसबारेमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयसँग कुरा गरेको छु । कम्तीमा हामीलाई कृषि व्यवस्थापन आफैँले सेलेबस बनाएर चलाउन पाउने अधिकार पनि दिनुपर्छ । हामीले क्यामपस चलाएको २० वर्ष भयो र उत्कृष्ट भएका छौँ, तर अहिले बल्ल टियुबाट बिबिए पाउन सकेको छौँ, अनि कृषिको के कुरा गर्ने । अहिले पनि काठमाडौँंबाट नै टियुको अनुमति लिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले यसको अनुमति दिनुप¥यो । शिक्षा भनेको राज्यलाई परिवर्तन गर्ने माध्यम हो र यो माध्यमलाई प्रयोग र उपयोग राज्यले गर्नुपर्छ ।

राज्यसँग सहकार्य गरेर अगाडि जान तयार छौँ । विज्ञहरूको विचारअनुसार राज्यले नीति र कार्यक्रम ल्यायो भने हामी राज्यसँग हातोमालो गरेर यस प्रदेशलाई नमुना प्रदेश बनाउनको लागि तत्पर छौँ । मेरो कलेज व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत भएकोले कृषि व्यापारलाई कसरी उत्पादन गर्न सक्छौँ ? कसरी बजारीकरण गर्न सक्छौँ भने कुरामा तयार छ । त्यसकारण राज्यले हामीजस्तालाई उपयोग गर्ने नीति र योजना ल्याउनुप¥यो । जस्तै, वीरगञ्जमा कृषि इन्स्टिच्युट खोल्नु छ भने यही सिटिइभिटी हुनुप¥यो ।

अहिले एग्रिकलचर युनिभर्सिटी चितवनलाई दिएको छ । तर, त्यहाँबाट हामी सम्बद्धता लिन सक्दैनौँ । त्यसकारण राज्यले कृषि कलेज, इन्स्टिच्युट खोल्ने नीति लिएर किसानको भलो हुने योजना बनाउनु पर्छ । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर नीतिगत रूपमा किसान र किसानको हितलाई अगाडी बढाएर राख्यौँ भने अरू प्रदेशभन्दा उत्कृष्ट र अरूको प्रेरणादायी बन्न यो प्रदेश सफल हुन सक्छ ।

लामो समयदेखि वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना बन्द हुनाका कारण के होला ?
–कुनै समयमा कृषि औँजार कारखाना नेपालकै सबैभन्दा नाफामुखी औँजारको रूपमा थियो । त्यसले राम्रो उत्पादन गरको थियो । तर, समयअनुसार कृषिमा पनि परिवर्तन भयो । थ्रेसरदेखि कटानी जस्ता विभिन्न आधुनिक प्राविधिको विकास भइसकेको छ । अब कृषि औजार कारखानाको पहिलाकै हसिया, बेल्चा हतियारको प्रयोग गरी उत्पादन गरेर चल्दैन । आधुनिकतासँगैको प्रविधि बनाउनु पर्छ । चिनीमिल कारखानालाई आधुनिकतासँग नलागी राजनीति गर्ने अखडाको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको देखिन्छ । कृषिको नाममा उत्पादन गर्ने, काम पाउने, काम दिने तर कृषिलाई आधुनिकरण अनुसार उद्योगको विधिलाई विकास गर्न सकेनौँ । तदापि, थ्रेसरको जमानामा हसियाले काम गरेर हुन्न ।

बन्द भएका कारखाना सञ्चालन गराउन कुन पक्षले भूमिका खेल्नुपर्ला ?
–कृषि औँजार कारखाना, वीरगञ्ज चिनी मिल कारखाना पूर्णरूपले बन्द पनि भएको छैन र खुलेको पनि छैनन । न मर्न सकेको छ, न बाँच्नै सकेको छ । यसमा राजनीति भइरहेको छ । एक पक्षले खोल्नुपर्छ भन्छ भने अर्काे पक्षले खुल्न सक्दैन भन्छ । यो भनेको राजनीति कुरा मात्रै हो । तर, प्राविधिक रूपले हेर्ने हो भने अहिले भएको मेसिन, औजारबाट कृषि औँजार, चिनी मिल कारखाना चल्दैन । सञ्चालन गर्ने हो भने आधुनिक कारखाना सञ्चालन गर्नुपर्छ । मौजादा मेसिन चलाउँदा उत्पादन भन्दा लगानी बढी हुन्छ । हिजोआज साना साना चिनी कारखानाले धेरै उत्पादन गरिरहेका छन् । त्यसकारण अहिलेको मेसिन कामै लाग्दैन ।

अहिले एकसे एक व्यावसायिकताको विकास भएको छ । कारखाना सञ्चालन गर्नको लागि राम्रो संरचना बनाएर त्यसैअनुसार बजेट लगानी गर्नुपर्छ । त्यसकारण विज्ञहरूसँग समन्वय गरी आधुनिक तरिकाले यो कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । चलाउन भन्दैमा हचुवाको भरमा चलाइयो भने बालुवामा पानी खन्याएजस्तै हुन्छ । किसानले उत्पादन गरेको उखुको व्यवस्थापनको लागि कृषि औँजार कारखाना, र चिनीमिल कारखाना खोल्नुपर्छ । अब चिनीमिल खेल्नको लागि कस्तो कारखाना र कुन ठाउँमा खोल्ने र कसरी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ पूर्णयोजना बनाएर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नीतिगत लिइनु पर्छ । यसैलाई चलाउने हो भने कुनै अर्थ छैन ।

चिनी मिल कारखाना वीरगञ्जको मुटु भइसकेको छ । सरकारलाई चिनीमिल कारखाना खोल्नु छ भने त्यही खोल्न जरुरी छैन । त्यो त अर्बाैको सम्पत्ति भइसकेको छ । यसको आधा लगानीमा पर्साको ग्रामीण भेगमा आधुनिक कारखाना खोल्न सक्छौँ । यो ठाउँ कृषि औँजारकै स्वामित्वमा रहेकोले बजार बनाउने, कृषि इन्स्टिच्युट खोल्ने, वा अन्य कुनै कार्यको लागि सदुपयोग गर्ने बारेमा एउटा ब्रान्ड रोड म्याप बनाएर सञ्चालनमा ल्यायो भने यसको विकास हुन सक्छ ।

यो कारखाना सञ्चालन भएमा कृषि क्षेत्रमा कस्तो परिवर्तन हुन सक्थ्यो ?
–कृषि औजार कारखानालाई अहिले पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । आफँैले नगरे पनि भारतको ठुल्ठूला कम्पनीहरू कृषि औँजारको उत्पादन गर्छन् । थ्रेसर, ट्रयाक्टरदेखि दाउने, रोप्ने जस्ता धेरै ठुल्ठूला मेसिन बनिसकेका छन् । उनीहरूसँग सहकार्य गरेर यो मेसिनको उत्पादन नेपालमै ग¥यो भने सस्तो र सुलभ दरमा किसानलाई दिन सकिन्छ । हामी त्यही कृषि औँजार कारखानालाई चाहिने कुरामा त्यसरी नै रूपान्तरण गरेर विकास गर्न सक्छौँ ।

जसले किसानलाई धेरै फाइदा पुग्छ र धेरै ठाउँमा कृषिसम्बन्धी सानो पोलि टेक्निक इन्स्टिच्युट खोल्न सकिन्छ । जसले बारा, पर्सा र रौँतहटका किसानलाई आधुनिक उपकरणबाट कसरी कृषि उ्रत्पादन गर्ने, कसरी बजारीकरण गर्ने भन्नेबारे ज्ञान दिन सकिन्छ । तसर्थः कृषि (इन्स्टिच्युट) संस्था खोल्न पाएको खण्डमा कृषि औजार कारखाना र कृषि विकासको लागि ठूलो योगदान पुग्नेछ ।