खोजखबर

‘लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर’

सौर्य अनलाइन २०७६ मंसिर २८ गते ६:०५ मा प्रकाशित

काठमाडौं । भारतले मिचेको लिम्पियाधुरालाई समेत समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सीमा मिचिएको विषयमा चर्को आवाज उठिरहेका वेला संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्तालगायतका नेपाली भूमि समावेश गरी नेपालको नक्सा अविलम्ब जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न र भारत सरकारसँग आवश्यक तहमा वार्ता गर्नसमेत नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । सांसदहरूले भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपाली भू–भागमा नेपालको सार्वभौम अधिकार र स्वामित्व सुदृढ गर्न भारत सरकारसँग राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा अविलम्ब वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएका थिए ।

समितिले गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयसहित अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको संयुक्त समन्वयकारी संयन्त्र निर्माण गरी एकीकृतरूपमा प्रभावकारी काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । सांसदहरूले नेपालको भूमिको रक्षा तथा नेपाली नागरिकको सुरक्षा गर्न दार्चुलाको कालापानीसमेतका क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीलाई सहजरूपमा आवतजावत गर्न बाटो र अन्य सेवासुविधाको उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सो क्षेत्रलगायत अन्य सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट विस्तारका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको दरबन्दी बढाउन लागेको जानकारी दिए । गृहमन्त्री थापाकाअनुसार नेपाल र भारत सीमा क्षेत्र एक हजार ८०० किलोमिटर भएको मानिन्छ । सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिएको छ र १०२ वटा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) छ । तर सीमा क्षेत्रमा नेपालका बीओपीको दुरी करिब २५÷३० किलोमिटरमा छ । कालापानी क्षेत्रमा त बीओपी सीमा नजिकै पनि छैन । जबकी भारतले हरेक किलोमिटरमा बीओपी राखेको छ र, ठूलो संख्यामा सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) खटाएको छ । सेना र गोर्खा राइफल्स पनि खटिएका छन् ।

भारतलाई काउन्टर दिन अब सशस्त्र प्रहरीमा दरबन्दी थपेर बीओपी थप्ने गृहमन्त्रीले बैठकमा सुनाए । ‘सशस्त्र प्रहरी करिब ३७ हजार संख्या छ । यो सीमा सुरक्षा गर्न पर्याप्त देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयले सशस्त्रको दरबन्दी विस्तार गर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।’ बोर्डर आउट पोस्ट पनि ६०÷७० वटा पनि थप्न गृहकार्य भइरहेको मन्त्री थापाले बताए । दार्चुलामा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म रहे पनि सीमानजिकै सशस्त्र प्रहरी राख्न नसकिएको भन्दै उनले त्यसको एउटा समस्या सडक भएको बताए ।

उनले लिम्पियाधुराको ३७२ र कालापानीको विवादास्पद ३२÷३३ गरेर ४०० बढी वर्गकिलोमिटर भारतले अतिक्रमण गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । ‘यो अतिक्रमण सन् १९६२ भन्दा पहिले देखिन्न । भारत चीन युद्धपश्चात अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । त्यसअगाडि यो भू–भाग नेपालको भएको थुप्रै प्रमाणहरू छन्’, उनले भने । भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारको पहल सकारात्मकरूपमा अघि बढेको अवगत गराउँदै सो क्षेत्रका सम्पूर्ण नेपाली भूमि समेटेर शीघ्र नयाँ नक्सा जारी गर्ने बताइन् ।

समिति सभापति पवित्रा निरौला (खरेल)को अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समिति सदस्य माधवकुमार नेपाल, समिति सदस्यहरू प्रकाशमान सिंह, मोहन बानियाँ, भीम रावल, सरिता गिरी, अग्नि सापकोटा र उमा रेग्मीले भारत सरकारसँग राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा अविलम्ब वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

समितिले नेपाली भूमिको रक्षा तथा कालापानी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूलाई सहज आवतजावत गर्ने बाटो र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । साथै भारतबाट अतिक्रमित भूमिमा नेपालको सार्वभौम अधिकार र स्वामित्व सुदृढ गर्न भारत सरकारसँग राजनीतिक, कूटनीतिक तहमा अविलम्ब वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले गृह, भूमिव्यवस्था र परराष्ट्र मन्त्रालयसहितका निकायहरूको संयुक्त समन्वयनकारी संयन्त्र निर्माण गरी एकीकृत रूपमा प्रभावकारी काम गर्न पनि भनेको छ । यसअघि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पनि सरकारलाई लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय