कानुनमै अल्झेको पानीजहाज

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७५ फागुन २ गते पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन गरेसँगै यस प्रति सकारात्मक र नकारात्मक टिप्पणी बढेको हो । नेपालीहरूले कहिले सडकमा जमेको जलमग्ंन पानीमा कागजको ढुंगा बनाएर पानी जहाज भन्दै व्यंग्य गरे, कहिले समुन्द्रमा नेपाली झण्डा फरफराइरहेको जहाजलाई यी आयो पानी जहाज भन्दै । जसरी भए पनि नेपालली समाजमा यति वेला पानी जहाजको चर्चा चुलिएको छ । त्यो नेपालीमा पानी जहाज सपना होइन विपनामा यात्रा गर्ने साधन बनोस् भनेर चर्चाको विषय बनेको हो । तर, सो कम्पनी भने नौ महिनादेखि कानुन, ऐन र मस्यौदामा नै अल्झेको छ ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला केपी शर्मा ओलीले कल्पना गरेको पानी जहाजको विषय यति वेला कार्यालय हुँदै कानुन बन्ने प्रक्रियासम्म पुगेको छ । कार्यालय खुलेसँगै नौ महिना भयो कानुन बनाउन थालिएको, कहिले बन्छ त कानुन भन्ने बिषयमा भने सो कार्यालयका कर्मचारी पनि भन्ने सक्ने अवस्थामा छैनन् । ओली नेतृत्वको सरकारले यस बारेमा निकै आलोचना खेप्यो, व्यंग्यका शब्द सामाजिक सञ्जालदेखि विपक्षी पार्टीका भाषणका विषयसमेत बने । संसद्देखि सडकसम्म प्रभानमन्त्रीले कहिले शालीन भाषामा त कहिले कटु शब्दमा त्यसको प्रतिकार गर्दै आएका छन् ।

सरकारले नेपाली नदी र नेपाल हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा चल्ने जहाजका लागि नयाँ ऐन कानुन बनाउने जिम्माका साथ ललितपुरको सानेपामा पानी जहाज कार्यालय खोली कर्मचारी खटाएको छ । भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी नेपाल पानी जहाज कार्यालयको उदघाटन भएको छ । कार्यालय सञ्चालनमा आए पनि धेरैलाई नेपालमा पानी जहाज भाषण र योजनामा नै सिमित हुने हो की भन्ने लागेको छ ।

सरकारले नेपाली नदी र नेपाल हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा चल्ने जहाजका लागि नयाँ ऐन कानुन बनाउने जिम्माका साथ ललितपुरको सानेपामा पानी जहाज कार्यालय खोली कर्मचारी खटाएको छ । भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी नेपाल पानी जहाज कार्यालयको उदघाटन भएको छ । कार्यालय सञ्चालनमा आए पनि धेरैलाई नेपालमा पानी जहाज भाषण र योजनामा नै सिमित हुने हो की भन्ने लागेको छ

तर, पानी जहाज कार्यालयका कायममुकायम रजिष्टार विपिन राजभण्डारी भने, नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली झाण्डा सहितको पानी जाहाज चल्नेमा ढुक्क छन् । उनले भने, ‘यहि बेला चल्छ भन्न त सकिदैन, तर, छिटोभन्दा छिटो पानी जहाज सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ ऐन निर्माणको पक्रियामा रहेकोले पानी जहाज सपना मात्रै होइन विपनामा चढ्न पाइन्छ,’ कार्यालयको तर्फबाट आफूहरूले ऐन बनाउन गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम गरी सकेको उनले बताए ।

नेपालमा पानी जहाजको चर्चा अहिले मात्रै चलेको भने होइन । २०२८ सालमा नै यस सम्बन्धी कानुन २०२८ बनेको तर सो कानुनले पानी जहाज चलाउन अप्ठेरो भएकाले नयाँ ऐनको आवश्यकता परेको । कायममुकायम रजिस्टार राजभण्डारीले भने । सरकारले पानी जहाज चलाए रै छाडने भने सँगै विज्ञहरूसँगको लामो छलफलपछि पानी जहाज कार्यालयले ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको उनले बताए । त्यसले संसद्मा प्रवेश पाइ मूर्त रूप लिन कति समय लाग्छ भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।

नेपालमा पानी जहाजको योजना २०२८ सालमा नै सुरुवात भएको हो । सरकारी दस्तावेज र त्यतिवेलाका प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाइका आधारमा ०२८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको पहलमा व्यवसायी प्रभाकर शम्शेरसहितको समूहलले नेपाली ध्वजाबाहक पानी जहाज निजी लगानीमा खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याएको थिए । त्यतिबेला महेन्द्रले भारत लगायतका मुलुकहरूसँग सम्झौता नै गरेर पानी जहाज सञ्चालनको आयोजना सु गराएका थिए । तर, उति वेला लामो समय सञ्चालनमा आउन नसकेपछि झन्डै दुई वर्षपछि जहाज सञ्चालन बन्द गरिएको जानकारहरू बताउँछन् । ४७ वर्षपछि त्यसलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन चाहेको छ वर्तमान सकारकाले ।

यति वेला भने समुद्रमा नेपाली झण्डावाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्न भारत सरकारले पनि सहमति दिइसके उनले बताए । गत वर्ष नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूबीच भएको औपचारिक भेटवार्तापछि जारी गरिएको १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल भारतबीच जलमार्गको विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ थियो । उक्त सम्झौतापछि सरकार पनि पानी जहाज सञ्चालन हुनेमा निकै आशावादी देखिएको हो ।

छलफलका क्रममा रहेको पानीजहाजसम्बन्धी नयाँ ऐन बनेपछि पानी जहाज कार्यालयले एक महिने सूचना निकालेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पानी जहाजहरू दर्ताका लागि आह्वान गरिने राज भण्डारीले बताए । ‘अहिले कानुन नै बनेको छैन के का आधारमा कसरी दर्ता गर्ने भन्ने अन्योल छ । कानुन बने पछि हामी यस कार्यालयमा दर्ता गराएर जहाज सञ्चालनका लागि अनुमति दिने छैनौँ’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जहाज सञ्चालनका लागि धेरैले अनुमति माग्न आएका छन् कानुनको अभावमा अनुमति दिन सकिएको छैन’ कानुन अभावका कारण भएका समस्याका बारेमा उनले बताए ।

कानुन निर्माणपछि कार्यालयले मापदण्ड पूरा भएका पानी जहाजलाई सञ्चालनका लागि अनुमति दिने उनले बताए । पानी जहाज सरकार आफैँले खरिद गरी वा निजी कम्पनी संस्थामार्फत् पनि सञ्चालन गर्न ससकिने उनले जनाए । सरकारले सोचे जसरी कानुन बनेर जलमार्ग हुँदै गरिने आवतजावत र सामान ढुवानीका लागि पानी जहाज चल्न थालेपछि घण्टौँ समय लगाएर गरिने यात्रा केही मिनेटमै पूरा गर्न सकिने उनले दाबी गरे । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गबाट सामान ढुवानी गर्दा कम खर्चिलो हुने उनको भनाइ छ ।

तर, सरकारले जुन तामझामका साथ पानी जहाज कार्यालय स्थापना गरी पानी जहाजको सपना टाढा नभएको बताएजस्तो नौ महिना बित्दा पनि कानुनले भने मूर्तरूप लिन सकेको छैन । कानुनले कहिले मूर्त रूप लिन्छ भन्ने नै अन्योल रहेकाले पनि पानी जहाज कतै सपना मात्रै हुने त होइन आशंका बाँकी नै छ । कार्यालय उद्घाटनका क्रममा निकै उत्साही हुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पानी जहाज अब छिट्टै सञ्चालनमा आउने बताएका थिए ।

कार्यालयले पेस गरेको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्देशक समितिमा पेस गरी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेपछि संसद्मा पुग्नेछ र त्यहाँबाट पास भएर कानुन बन्न अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । सरकारी काममा हुने गरेको ढिलासुस्तीको छायाँ यहाँ पनि नपर्ला भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, शंका गरेर मात्रै पनि हुँदैन सरकारले ल्याएको यो सकारात्मक कदम पूरा भएमा मूलुकै लागि हित हुनेछ ।

सरकाले पानी जहाजको योजना अघि सार्दा सप्तकोसी, नारायणी र गण्डकी नदीमा पानी जहाज सञ्चालन गर्ने बताएको थियो । सो कार्यालयको काम पनि त्यही अनुसार अघि बढी रहेको छ । यी सबै हुँदा हुँदै पनि कानुनको अभावमा जलमार्ग पहिचानको कामले समेत गति लिन सकेको छैन । अहिले कामको बाधकजस्तै बनेको छ ऐन सरकारले छिटोभन्दा छिटो ऐन बनाएर यसका बाकी काम अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

केही दिनअघि ललितपुरमा रहेको पानीजहाज कार्यालयमा पुग्दा सरकारले भने जसरी पानीजहाजको काम गतिका साथ अघि बढेको जस्तो थिएन । कार्यालय सुनसान थियो । नेपालीहरू जति पानी जहाजमा यात्रा गर्न आतुर छन् सरकार भने मस्यौदा र ऐनमा नै अल्झिएको जस्तो पाइयो । कर्मचारीले हामीले काम गरी रहेका छौँ भने पनि देखिने र अनुभूति हुने काम भने पाइएन ।

निकै अघि नै प्रधानमन्त्रीले पानी जहाजको टिकट काट्न तयार भए हुन्छ भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए । सो अवसरमा उनले केही महिनाभित्रै देशमा पानी जहाज सञ्चालन हुनेगरी आवश्यक स्थान, जनशक्ति र योजनासहित अघि बढेको बताएका थिए । तर, अरू केही काम नभए पनि सरकारले पानी जहाज कार्यालय खोलेको छ यसले पानी जहाज सञ्चालनमा आउँछ कि भन्ने केही आशा पलाएको छ ।

‘केही महिना पर्खेपछि पानी जहाज सञ्चालनमा आउने र टिकट पाइनेछ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘नेपालमा रेलमार्ग भन्दाअघि जलमार्ग सञ्चालनमा आउनेछ, जहाज कार्यालय केहीलाई जागिर खुवाउन नभई देशलाई एक कदम अघि बढाउनका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको हो,’ तर, अहिलेसम्मको कामको गति हर्दा उनले अन्तिममा भने जस्तै केहीलाई जागिर खुवाउनका लागि कार्यालय खुलेजस्तै देखिएको छ कार्यालय पुग्नेलाई भने । किनकि, जनताले कामको परिणाम चाहन्छन् ।

पानी जहाज कार्यालयमा सहसचिवस्तरका रजिस्ट्रार कार्यालय प्रमुख रहने गरी १६ जना कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको छ । तर, दरबन्दी अनुरूपको कर्मचारी र आवश्यक प्राविधिक नभएको त्यहाँका कर्मचारीले बताए । कायममुकायम रजिस्टार राजभण्डारीले भने, कामको सुरुवातको चरण भएकाले यति वेला धेरै प्राविधिकको आवश्यकता हुन्छ । तर, यहाँ दरबन्दी अनुसारको प्राविधिक छैनन् त्यसैले काममा केही समस्या छ ।’ उनले भने, तर हामी नेपालमा र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको ध्वजावाहक पानी जहाज चल्छ भन्ने कुरामा ढुक्क छौँ ।’

ऐन र मस्यौदा बनाउने काम मात्रै अघि बढेकाले जनतामा पानी जहाज चल्छ की चल्दैन भन्ने आशंकाका बारेमा उनले भने, ‘अहिलेसम्म देखिने यो कार्यालयबाहेक केही नभएकाले शंका उब्जेका हुन्, त्यो स्वभाविकै हो जनताले देखिने काम खोज्छन् देखिने काम अहिले भएको छैन । तर, हामी यहाँ सुतेर बसेका भने छैनाँै जनताको जानी जहाजमा यात्रा गर्ने चाहना सपना मात्रै हुँदैन, अबको दुनियाँमा पानी जहाज कुरा मात्रै होइन आवश्यकता र अनिवार्य पनि हो ।’

नेपालीले सिधै पानी जहाज चलाउनको लागि भारतको अन्तरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरणले गंगा नदीको हल्दीपुरसम्म पानीजहाज चलाउन पूर्वाधार बनाउन थालेको छ । भारतको गंगा नदीबाट नारायणी नदी हुँदै नेपालसम्म आइपुग्ने गरी पानीजहाज चलाउने तयारीमा सरकार छ ।

पानीजहाज कार्यालयका प्रवक्ता बल्लभ विष्टका अनुसार यसबारेमा विभिन्न चरणमा छलफल भएर ऐन पारित भएपछि पानीजहाज सञ्चालन गरिनेछ । उनका अनुसार पानीजहाज कार्यालय खुलेसँगै विभिन्न देशमा रहेर पानी जहाजमा काम गरेका नेपालीहरू सम्पर्कमा आउन थालेका छन् भने निजी कम्पनीहरू पनि बुझ्न आउने गरेका छन् । यसले पानी जहाज जनताको चासो र आवश्यकताको विषय जस्तै बनेको छ ।

नेपालजस्तो मुलुकका लागि पानी जहाज सञ्चालन निकै लाभदायी हुने बताइन्छ । सडक मार्गबाट भन्दा जलमार्गहरूमा आवतजावतका साथै सामान ढुवानीका लागि पानी जहाज चल्न थालेपछि घण्टाैँ लाग्ने यात्रा पनि केही मिनेटमै पूरा गर्न सक्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गबाट सामान ढुवानी गर्दा कम खर्चिलो हुने देखिन्छ । यसले पनि नेपालमा पानी जहाज सपना होइन विपना बन्नुपर्छ र सरकारले त्यसका लागि गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया