खोजखबर

रूख काट्न सर्वोच्चको रोक

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

सौर्य अनलाइन २०७६ मंसिर २१ गते ६:०२ मा प्रकाशित

काठमाडौं । बारामा निर्माण गर्न लागिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा रूख कटानबारे तत्काल कुनै निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै तत्कालका लागि विमानस्थल निर्माणमा थप अन्यौलता सिर्जना उत्पन्न भएको छ ।

निजगढ विमानस्थलविरूद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले रूख नकाट्न आदेश दिएको हो । त्यस्तै, निजगढ विमानस्थल निर्माणका सबै प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले सो आदेश गरेको हो ।

अर्को निर्णय नआएसम्म रूख कटानबारे कुनै पनि निर्णय नलिन आदेश भएको हो । द्वारिका ढुंगेल, कृष्णप्रसाद भण्डारी, तारा सापकोटालगायत नौजनाले मंसिर १७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । विमानस्थल बनाउने क्रममा रूख काट्न नहुने भन्दै रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले मंसिर २९ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

हालको योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने चौबिस लाख पचास हजार आठ सय २१ वटा रूख काट्नुपर्ने निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रस्तावित विमानस्थलका लागि तयार गरिएको उक्त वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार सो वनजंगल क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रजाति–सालका रूखहरूको वर्चश्व छ । त्यहाँ अन्य प्रजातिका रूखका साथै सतिसालजस्ता संरक्षित प्रजातिका रूख बिरूवाहरू बढी छन् ।

यसअघि दायर भएको अर्को मुद्दा भने सर्वोच्चमा चलिरहेको छ । बिहीबारबाट अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको मुद्दाको पेशी पुस ६ गते रहेको छ । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए) अदालतमा पेस गर्न भनेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजालसले इआइए अदालतमा पेस गर्न सरकालाई आदेश दिएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले रूख कटानीको विषयमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारले ८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको इआइए वि.सं २०७४ चैतमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेको थियो । विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेको जंगल फँडानीको विषयमा विरोध हुँदै आएको छ । विरोधसँगै अदालतमा परेको रिट उपर सर्वोच्चले इआइए रिर्पोट पेस गर्न भनेको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले मंसिरभित्रै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको शिलान्यास गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

लगानी बोर्डले विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा प्रस्तावसमेत माग्ने तयारी गरेको छ । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले पनि विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेको एक सय १० बिघा जग्गामध्ये ५५ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकेको जानकारी दिएको छ । साथै सो निर्माणस्थलमा नै पर्ने टागियाँ बस्ती स्थानान्तरणका लागि पनि योजना अगाडि सारेको छ । साथै विमानस्थल निर्माणस्थलका रूख कटानी तथा पहुँचमार्ग निर्माणका लागि प्राधिकरणले नेपाली सेनासँग सम्झौता गरेको २ वर्ष भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय