कार्बन बेचेर पाँच अर्ब कमाइ

काठमाडौं । तराईका १२ जिल्लामा भइरहेको वन विनाश र क्षयीकरण नियन्त्रणका लागि भइरहेका नियमित कार्यक्रमबाट करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ कमाइ गर्ने भएको छ । रूखले सोसेर राखेको कार्बन बेचेर नेपालले दातृ संस्थाबाट सहयोग रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।

वन विनाश र क्षयीकरण नियन्त्रण गरी दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कटौती गरेर करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्न लागेको हो । करिब एक करोड टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेबापत नेपालले विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सहयोग (फरेस्ट कार्बन पार्टनरसिप फ्यासिलिटी) बाट सो रकम पाउने छ । यद्यपि, विश्व बैंकसँग उत्सर्जन कटौती खरिद सम्झौता (इआरपिए) भएपछि उक्त रकम नेपाल भित्रिन थाल्नेछ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट ‘रेड कार्यान्वयन केन्द्र’ ले १० वर्ष लगाएर कार्बन बिक्री प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको छ । केन्द्रका प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलले खरिद सम्झौताका लागि सबै दस्तावेज तयार भइसकेको जानकारी दिए । उनले केही समयपछि नै सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने जानकारी दिए ।

नेपालले विश्व बैंकसमक्ष प्रस्तुत गरेको उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम दस्तावेज (इआरपिडी) डेढ वर्षअघि नै स्वीकृत भएको थियो । यसअघि यस्तै प्रकारको सम्झौतामा मोजाम्बिक, कंगो र घानाले विश्व बैंकसँग हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । क्रेता र बित्रेताबीच हुने सम्झौता (इआरपीए) मा कार्बन बिक्री र खरिद अवधि तथा कार्बनको मूल्यलगायत विषयमा उल्लेख गरी क्रेता–बिक्रेतालाई अधिकार र दायित्वबारे स्पष्ट पारिन्छ ।

तराई भू–परिधि (ताल) लागू भएका तराईका १३ जिल्लामा सञ्चित हुने कार्बनलाई प्रतिटन ५ डलरका हिसाबले खरिद गर्न विश्व बैंक सहमत भइसकेको छ । तराईका १३ जिल्लामा भएको वन संरक्षणले वायुमण्डलमा करिब एक करोड कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने निष्कर्षसहित नेपालले उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम दस्तावेज तयार गरेको हो । कार्बन व्यापारका लागि मन्त्रालयले ‘रेड सेल’ (अहिले रेड कार्यान्वयन केन्द्र) खडा गरी एक दशकदेखि तयारी थालेको थियो । रेड (आरइडिडी) विकासोन्मुख देशहरूमा वन विनाश र वन क्षयीकरणबाट हुने उत्सर्जन कटौती हो ।

हानिकारक मानिने कार्बन डाइअक्साइड जलवायु परिवर्तनको एक कारक हो । कार्बन डाइअक्साइड, मिथेनलगायत हरितगृह ग्यासको बढ्दो उत्सर्जनका कारण तापक्रम बढ्दा विश्वव्यापी रूपमै हावापानी परिवर्तन भइरहेको छ । नेपालले वार्षिक ०.००२७ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले डिसेम्बर पहिलो सातादेखि स्पेनको राजधानीमा म्याड्रिडमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष मुलुकहरूको २५औँ सम्मेलन (कोप २५) कै सन्दर्भ पारेर सम्झौता गर्ने गरी काम अघि बढाए पनि अहिले असम्भव भएको जानकारी दिए । ‘हामीकहाँ नै तयारी पूरा नभएकाले कोपमा सम्झौता नहुने भयो,’ उनले भने ।

सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्छन् । वन विनाश नियन्त्रण गरी कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने वा गर्न चाहने विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई वन संरक्षण र संवद्र्धनमा प्रोत्साहन गर्न विकसित मुलुकहरूबाट आर्थिक एवं प्राविधिकलगायत सहयोग जुटाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको सहमतिलाई ‘रेड प्लस’ भनिन्छ ।

विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सहयोगअन्तर्गत छनोटमा परेका विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई रेड प्लसमा जान गर्नुपर्ने तयारीका लागि विश्व बैंकले सहयोग रकम दिएको थियो । विश्व बैंकको सहयोगबाटै नेपालले प्रस्तावना पेस गरेको हो । नेपालले सन् २०१० मै पूर्वतयारी प्रस्तावना बनाएर विश्व बैंकलगायत दातृ संस्थाबाट सहयोग पाएको थियो । रेड प्लसमा वन विनाश तथा वन क्षयीकरणका माध्यमबाट हुने उत्सर्जन कटौती, वन कार्बन मौज्दात संरक्षण, वनको दिगो व्यवस्थापन र कार्बन सञ्चिति अभिवृद्धिलगायत क्रियाकलाप हुन्छन् ।