तिब्बती शरणार्थीबारे अमेरिकाको चासो

एजेन्सी । अमेरिकी संसद्को मानवाधिकार हेर्ने संसदीय निकायका दुई सहअध्यक्षसहित आठ सांसदले तिब्बती समुदायविरुद्ध लक्षित हुन सक्ने भन्दै चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नगर्न नेपालको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतलाई पत्र लेख्दै अमेरिकी कंग्रेसको टम ल्यान्टस ह्युमन राइट्स कमिसनका दुई सहअध्यक्ष तथा अन्य ६ सांसदले नेपालमा बसिरहेका तिब्बतीहरूको मानवाधिकार पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका हुन् ।  उनीहरूले शरणको खोजीमा नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीहरूलाई नेपाली सुरक्षा निकायले चिनियाँ सुरक्षा निकायलाई बुझाइदिएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।  तर, काठमाडौंस्थित गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले तिब्बती समुदायलाई हेर्ने नेपाल सरकारको नीतिमा कुनै परिवर्तन नभएको र शरणार्थीहरूलाई पक्राउ नगरिएको बिबिसीलाई बताएका छन् ।

अमेरिकी सांसदहरूको पत्रमा के छ ?
अघिल्लो साता मानवाधिकारसम्बन्धी विषय हेर्ने उक्त निकायका दुई सहअध्यक्षले लेखेको पत्रमा कंग्रेसका अन्य छ सदस्यको पनि हस्ताक्षर छ । हस्ताक्षर गर्नेमा अमेरिकी संसद्को परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी समितिका अध्यक्ष र एक सदस्य तथा लोकतान्त्रिक साझेदारी हेर्ने समितिका अध्यक्ष र सहअध्यक्षहरू पनि छन् । वासिंगटनस्थित नेपाली राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीलाई लेखिएको पत्रमा वस्तुतः तिब्बती शरणार्थी र तिब्बती समुदायको मानवाधिकारको संरक्षणमा ध्यान दिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

उक्त पत्रमा गत सेप्टेम्बर पहिलो साता हुम्लाको सिमीकोटमा नेपाल–तिब्बत सीमा पार गरेर नेपाल प्रवेश गरेका ६ तिब्बतीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई त्यही साँझ चिनियाँ सीमा प्रहरीलाई बुझाइएको उल्लेख छ ।  उक्त कदमले शरण खोज्दै नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीलाई तेस्रो मुलुक जान सुरक्षित मार्ग (ट्रान्जिट) उपलब्ध गराउन नेपालले गरेको ‘भद्र सहमति’ उल्लंघन गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।  विगतमा पनि अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाल प्रवेश गरेका तिब्बती शरणार्थीलाई काठमाडौंमा रहेको तिब्बती शरणार्थी केन्द्रसम्म पहुँच दिएर भारत प्रवेश गर्न दिइनुपर्ने सार्वजनिक रूपमा नै बताएका थिए ।

अमेरिकी सांसदहरूले सन् २००३ मा नेपालले १८ जना तिब्बती शरणार्थी चीनलाई हस्तान्तरण गरेपछि नेपाली गार्मेन्ट उद्योगसम्बन्धी विधेयक सिनेटबाट फिर्ता गराइएको प्रसंग पनि आफ्नो पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।  उक्त पत्रमा गत महिना भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र त्यसको सेरोफेरोमा उठेको नेपाल र चीनबीच सुपुर्दगी सन्धि हुने विषयलाई मुख्य रूपमा उठाइएको छ । त्यस्तो सन्धिमा राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर नभएकोमा स्वागत गर्दै नेपाल र चीनले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा सुपुर्दगी सन्धि चाँडै टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाइएकोमा भने असन्तोष व्यक्त गरिएको छ ।

‘जनवादी गणतन्त्र चीनले लामो समयदेखि आफ्नो सीमाभित्र तिब्बतीहरूमाथि दमन गर्ने गरेको प्रष्ट भइसकेकाले हामीलाई सुपुर्दगी सन्धि नेपालमा बसिरहेका तिब्बतीविरुद्ध सरकारले प्रयोग गर्नेछ भन्ने हाम्रो चिन्ता रहेको छ,’ सो पत्रमा लेखिएको छ ।  त्यस्तो सन्धिले कतिपय नीतिगत निर्णय लिँदा स्वतन्त्रतापूर्वक कदम चाल्ने नेपालको सामथ्र्यमा चीनसँग सम्झौता गर्न बाध्य पार्ने उनीहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले राष्ट्रपति सी नेपालबाट नफर्किएसम्म झन्डै ३० जना तिब्बतीलाई भारतको धर्मशाला फर्कन अवरोध पु¥याएका विवरणहरू आफूले प्राप्त गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

अमेरिकी सांसदहरूले नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिने नीति कार्यान्वन गर्दा आधारभूत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउन नसकिने पनि बताएका छन् ।

नेपाल सरकार के भन्छ ?
शरणार्थीसम्बन्धी विषय हेर्ने जिम्मा पाएको गृह मन्त्रालयले चीनसँगको सीमाबाट नेपाल प्रवेश गरेका तिब्बतीहरूलाई उनीहरूकै देश फर्काइएको विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।  गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा भन्छन्, ‘नेपालले शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छैन र कानुनी हिसाबले बाध्य नभए पनि विशुद्ध मानवीय हिसाबले तिब्बती शरणार्थीको विषयलाई हेर्ने गरेका छौँ ।’

उनले थपे, ‘तिब्बती शरणार्थीसम्बन्धी हाम्रो नीतिमा केही तलमाथि छैन । पहिलादेखि नै जे गरिरहेका थियौँ त्यो नै यथावत् छ ।’ उनले काठमाण्डू र बेइजिङबीच सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर नभइसकेकाले त्यसबारे अहिले नै केही भन्न नसक्ने जनाए । शर्माको भनाइ छ, ‘यो विषय चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका वेला छलफल भएको हाम्रो जानकारीमा छ । तर सम्झौता नभएसम्म के हुन्छ के हुँदैन भन्न सक्ने अवस्था छैन । कहिलेसम्म यो सन्धि भइसक्छ भन्ने पनि टुंगोमा पुगिसकेका छैनौँ ।’

के हो अमेरिकाको चासो ?
यसअघि सन् २००५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले नेपालमा बसिरहेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई अमेरिकामा पुनर्वास गराउन सकिने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसयता झन्डै एक लाख भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिकामा पुनर्वास गराइएको भए पनि नेपालले तिब्बती शरणार्थीलाई अमेरिका पुनर्वास गराउने विकल्पलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

सन् २०११ मा नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै तीन अमेरिकी सांसदले तिब्बती शरणार्थीलाई नेपालबाट तेस्रो देश पुनर्वास हुन सक्ने विकल्प उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । नेपालले शरणार्थीसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नगरेको र दलाई लामाको जन्मदिन सहितका कार्यक्रम सार्वजनिक रूपमा मनाउन तिब्बती बौद्ध समुदायलाई वञ्चित गरेको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् ।
गत महिना परराष्ट्र मामिला समितिमा भएको दक्षिण एसियाबारे भएको सुनुवाइमा कार्यवाहक सहायक विदेशमन्त्री एलिस जी वेल्सले नेपालमा चीनको प्रभाव बढेसँगै तिब्बती समुदायमाथि सरकारी नियन्त्रण पनि बढेको बताएकी थिइन् ।

नेपालमा कति तिब्बती शरणार्थी छन् ?
दलाई लामा निर्वासनमा गएको वर्ष सन् १९५९ देखि १९८९ को बीचमा आफ्नो भूमि प्रवेश गरेका तिब्बतीहरूलाई दर्ता गरी नेपालले शरणार्थीको हैसियत दिएको छ । सन् १९९० यता नेपाल प्रवेश गरेका तिब्बतीहरूलाई शरणार्थीको मान्यता दिइएको छैन । त्यसयता प्रवेश गर्नेमध्ये धेरै तिब्बतीहरू नेपाल हुँदै भारतमा शरण लिन गएको ठानिन्छ ।

नेपालले अन्तिमपटक सन् १९९५ मा तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंगको शरणार्थी हेर्ने निकाय युएनएचसीआरले नेपालमा बसिरहेका लगभग १२ हजार तिब्बतीमध्ये तीन चौथाइसँग आधिकारिक कागजपत्र नरहेको आकलन गरेको अमेरिकी सरकारको एउटा वार्षिक प्रतिवेदनले उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारले केही अघि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा सन् १९९३ को विवरणलाई उल्लेख गर्दै नेपालका २१ जिल्लामा १२,५४० तिब्बती शरणार्थीको बसोवास रहेको जनाइएको छ । विभिन्न जिल्लामा गरी २० वटा तिब्बती शरणार्थी शिविर नेपालमा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सरकारले विश्वसनीय स्रोतहरू’ लाई उद्धृत गर्दै अहिले नेपालमा झन्डै २० हजार तिब्बतीहरू भएको हुन सक्ने जनाएको छ । सन् २०१९ को अगस्ट महिनासम्म शिक्षा, भ्रमण र पारिवारिक भेटघाटका लागि ४,५०० भन्दा बढी तिब्बतीलाई शरणार्थी विदेश यात्राको अनुमतिपत्र दिइएको गृह मन्त्रालयले बताएको छ । (बिबिसीबाट)