आलमः संसददेखी जेलसम्म

पुर्पक्षका लागि जेल चलान, अदालतमा प्रस्तुत प्रमाण, प्रतिवेदन र बयानले अहिले नै निर्दोष भन्न सकिन्न

रौतहट । कांग्रेसका सांसद मोहम्मद अफताब आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । १२ वर्षअघि भएको संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा बम विस्फोटमा घाइते भएका मान्छेलाई जिउँदै जलाएको मुद्दामा पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको हो ।

८ दिन लामो थुनछेक बहसपछि शुक्रबार न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले आलमलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ । ढकालको इजलासले आलमले इन्कारी बयान दिए पनि प्राप्त प्रमाणहरूले निर्दोष रहेछन् भन्न सक्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको हो ।

कसूरको प्रकृति र गम्भीरता र बादीको साक्षी प्रमाणहरूलाई पर्न सक्ने प्रतिकुल प्रभावका आधारमा आलमलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले विभिन्न कागजपत्र, निवेदन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, इन्सेक र तत्कालीन समयमा उम्मेदवार बनेकाको बयान र प्रतिवेदनका आधारमा घटना भएको भने प्रमाणित गरेको छ । आलमले बयानका क्रममा सो ठाँउमा विस्फोट नै नभएको जिकिर गर्दै आएका थिए ।

न्यायाधीश ढकालको इजलासले घटनामा मारिएका भनिएका ओसी अख्तर मिया र पिन्टु भनिने त्रिलोक प्रताप सिंह सो घटनापछि कुनै भौतिक अस्तित्व रहेको नदेखिएको समेत उल्लेख गरेको छ । यसैगरी घाइतेलाई समेत प्रमाणका रूपमा अदालतले लिएको छ । ‘घाइते सफी अहमद र गौरी भन्ने गौरी शंकर रामको शरीरमा परेको चोटको उपचार भई हाल खतका रूपमा मात्र रहेको खतको प्रकृति चित्रण हुने गरी खिचिएका फोटाहरू अनुसन्धानको क्रममा संकलन गरी मिसिल साथ पेश भएको देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘स्वयं वारदातका घाइते हौँ भनी दायर गरिएको उक्त किटानी जाहेरी र शारीरिक परीक्षणलाई प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने देखिन आयो ।’ घाइते, प्रत्यक्षदर्शी र मृतकका परिवारको बयानलाई पनि अदालतले प्रमाणका रूपमा लिएको छ । साथै आलमले दिएको इन्कारी बयानलाई प्रमाण पुग्ने गरी कुनै प्रमाण दिन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

‘…आरोपित कसूरमा प्रतिवादीले अदालतमा गरेको इन्कारी बयान जिकिरको पुष्टाईको लागि पेश गरेका सबुद प्रमाणहरूको पनि न्यायिक परीक्षण हुन बाँकी नै रहेकाले वादी नेपाल सरकारले अनुसन्धानको क्रममा संकलन गरेका तत्काल प्राप्त उपर्युत माथि उल्लिखित प्रमाणहरूको अवलोकन र अध्ययनबाट यी प्रतिवादी अहिले नै निर्दोष रहेछन् भन्न सक्ने अवस्था देखिएन’, अदालतको आदेशमा भनिएको छ । अदालतले आलमलाई हाल मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहित, २०७४ को दफा ६७(१) बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख छ ।

अदालतको आदेशअनुसार उनलाई जिल्ला कारागार रौतहट चलान गरिएको छ । तर, सुरक्षाको दृष्टिकोणले जिल्ला कारागार रौतहटमा राख्नु अनुपयुक्त हुने भनेको छ । साक्षी बकपत्र र मुद्दाको पूर्पक्षको समयमा अदालतमा अनिवार्य उपस्थित गराउने गरी उपयुक्त कारागारमा स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिइएको छ । साथै आलमले अदालतमा बयान दिँदा आफू मधुमेह र उच्च रत्तलचापको बिरामी भएको भनेर डाक्टरको रिपोर्ट पेश गरेकाले अस्पतालमा नियमित उपचार गराउन पनि भनिएको छ ।

अदालतले जाहेरवाला, पीडित र सरकारका साक्षीहरूलाई संरक्षण गृहमा राख्न पनि आदेश दिएको छ । अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहँदा आलमका मानिसहरूले बम विस्फोटका घाइते गौरीशंकर दास चमारलाई चारदिनसम्म अपहरण गरेर बयान फेर्न दबाब दिएका थिए भने मृतक ओसी अख्तरका परिवारलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएका थिए । चमारले सुरक्षाको माग गर्दै निवेदन समेत दिएका थिए । अदालतले त्यसलाई ध्यानमा राखेर जाहेरवाला, पीडित र सरकारी साक्षीहरूलाई संरक्षण गृह वा त्यस्तै प्रकारको संस्थामा सुरक्षित बसोबास गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।

साथै उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा अदालत ल्याउन लैजाने, व्यक्तिगत वासस्थनको सुरक्षा गर्न र उनीहरूको सुरक्षामा खलल गर्नेलाई कारबाही गर्न गर्न पनि आदेश दिएको छ । १० पृष्ठ लामो अदालतको संक्षित आदेशमा अभियोगका साथ पेश भएको पेनड्राइभ, त्यसमा भएका फोटा र भिडियोलाई अदालतमा अभिलेखीकरण गर्न पनि भनिएको छ । अब अदालतले सरकारी साक्षी र आलमका साक्षीहरूको बयान लिने छ । मुद्दाको मूल विषयमा पनि बहस हुने छ । त्यसपछिमात्रै आलमको मुद्दामा अदालतले फैसला गर्ने जिल्ला अदालत रौतहटका स्रेस्तेदार गुणराज पराजुलीले जानकारी दिए ।

बम विस्फोटमा परेर घाइते भएकाहरूलाई प्रमाण समेत नष्ट हुने गरी जिउँदै इँट्टाभट्टामा हालेर जलाएको अभियोग लगाएर सरकारी वकिल कार्यालयले उनीविरूद्ध जिल्ला अदालत रौतहटमा मुद्दा दायर गरेको थियो । निर्मम तरिकाले हत्या गरेको अभियोग लागेकामा आलमसहित उनका भाइ महम्मद अफताब आलम, मोहम्मद मोबिन आलम, शेख भदई, शेख सेराज भन्ने शेष सराज, शेख फजलेहक, सगिर आलम, शेख जुमईन भन्ने शेख मलकार, गौरीशंकर साह, बद्री सहनी र मुक्ति साह छन् । आलम पक्राउ परे पनि अरू सबै फरार छन् । उनीहरूका नाममा पक्राउ वारेण्ट जारी गर्न माग गरिएको छ । विस्फोटक पदार्थमा २ वर्षसम्म कैद र २० हजार जरिवाना, ज्यान मार्ने कसूरमा जन्मकैद (बीस वर्ष) र ज्यान मार्ने उद्योगमा दस वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना माग गरी अभियोग पत्र दायर गरिएको छ ।