‘पाँच वर्षभित्र बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्दैन’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको दुईतिहाइको सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने र त्यसलाई थप व्यवस्थित र मर्यादत बनाउने प्रक्रियामा सरकार लागेको बताइएको छ । समाजवादउन्मुख नेपालको संविधानको भावनाअनुरूप सरकारले केही रणनीतिक महत्वका कार्यक्रमसमेत अगाडि सारेको सरकाको दाबी छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले अबको पाँच वर्षभित्र बाध्यताले कोही पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपर्ने बताएका छन् । उनले सरकारले सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना आमजनता र श्रमिकको जीवन बदल्ने युगीन कार्यक्रम भएको बताए । यसै सेरोफेरोमा रमेश लम्साल र अशोक घिमिरेले गरेको संवादः

यस मन्त्रलायको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको डेढ वर्ष भयो । यस अवधिलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
– म आउँदा यो क्षेत्रमा धेरै समस्या, केही जटिलता थिए । प्रणालीमा ल्याउने सन्दर्भमा धेरै मिहिनेत गर्नुप¥यो । हामी आइसकेपछि श्रम क्षेत्रका समस्याको समाधान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने र रोजगारीका अवसर खासगरी आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा केही प्रयत्न अगाडि बढायौँ, यो डेढ वर्षको अवधिमा नीतिगत संरचनागत, कानुनी सुधारमार्फत यो क्षेत्रलाई भविश्यमा कता डोहो¥याउने भन्ने आधार तयार गरेका छौँ । यो अवधि भनेको हाम्रो लागि एउटा सुधारका प्रयत्नलाई अगाडि बढाउने महत्वपूर्ण समयका रूपमा देखापरेको छ ।

सुधारको योजना अगाडि सार्दासार्दै पनि तपाईंका केही निर्णय विवादितमा तानियो नि, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
– यदि हामी यथास्थितिमा बस्छौँ, जे भइरहेको छ त्यसमै सीमित रह्यौँ, नियमित काममै रमायौँ भने विवाद आउँदैन, जब तपाईंले केही परिवर्तन र सुधार चाहनुहुन्छ, केही विकृति विसंगतिका विरुद्ध नयाँ अभियान चलाउनुहुन्छ । स्वभाविक हो सुधार र यथास्थितिमा राख्ने चाहनाका बीचमा अन्तरविरोध हुन्छ नै । हामी आम जनता र देशको हितमा परिवर्तन र सुधार चाहन्छौँ । हरेक कुरालाई प्रणालीमा ल्याउन चाहिरहेको छौँ । प्रणालीमा आउन नचाहने कतिपय शक्ति, मनोवृत्ति परिवर्तन र सुधार रोक्नका लागि प्रयत्नशील रहनु स्वाभाविक हो ।

यसकारण यस क्षेत्रमा रहेका विकृति, विसंगति र समस्याको सुधारका लागि हामीले गरेको प्रयत्नमा कोही कतै विरोधै आएन भने हामीले गल्ती गरेका छौँ की भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण हाम्रो प्रयत्न भनेको ठिकै रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ । तपाईंले संसारको जुनसुकै देशको घटना पनि हेर्न सक्नुहुन्छ । जहाँ नयाँ कुरा लागू गर्न खोजिन्छ, जहाँ परिवर्तनका लागि प्रयत्न गरिन्छ । नयाँ कुरा र परिवर्तनले स्वाभाविकरूपमा बहस र पक्षविपक्ष निम्त्याउँछ, तरंग गर्छ यो स्वाभाविक हो ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले आमश्रमिक वर्गमा उत्साह पैदा गरेको छ । सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा कसरी ल्याउनुहुन्छ ?
-सामाजिक सुरक्षाको प्रसंग उठाउँदा नेपालका श्रमिकको जीवन अत्यन्त जोखिमपूर्ण थियो । नेपालका श्रमिकले सामान्य जीवनयापन गर्ने तहमा पनि पारिश्रमिक पाएका थिएनन् । सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वन भएको थिएन । नेपालका श्रमिक बिरामी पर्दा, दुर्घटना हुँदा, बुढेसकाल लाग्दा वा मृत्यु हुँदा कुनै पनि सुरक्षा थिएन । यस्तो अवस्थामा हामीले नयाँ ढंगले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सुरु ग¥यौँ । यो सरकारले श्रमिकको जीवनमा सुरक्षाको आधार प्रदान गर्नेगरी, परिवर्तनको अनुभूति दिने गरी र आम नागरिकको जीवनलाई एउटा मानवोचित जीवनका रूपमा यापन गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउने योगादनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु ग¥यौँ, यो नेपालको सन्दर्भमा नयाँ थियो, यसले लाखौँ परिवार, लाखौँ श्रमिकको जीवनमा प्रभाव पार्छ ।

यसकारण पनि यो अलि तरङ्गीत भयो । कतिपय सन्दर्भमा यो कार्यक्रमलाई सोझै विरोध गर्न नसक्ने शक्ति विभिन्न बहानामा विरोध गर्न पछि परेनन् तर यसका बाबजुद पनि यो कार्यक्रम जनताको, आमश्रमिकको थियो । यो कार्यक्रम आमजनता र श्रमिकको जीवनलाई बदल्ने युगीन थियो । यसकारण सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट शुभारम्भ गर्दा पनि हामीले यो एउटा नयाँ युगको सुरुवात भनेका थियौँ ।

सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, निजामति, सेना प्रहरीबाहेक निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको जीवनमा पेन्सनको विषय कल्पना पनि थिएन । हामीले त पेन्सनको अवधारणासहित श्रमिकको जीवनमा आधार पैदा गर्नेगरी कार्यक्रम सुरु ग¥याँंै । यो उत्साहका साथ नै प्रतिष्ठान र श्रमिक सूचीकरणमा आएका छन् । केही समयभित्रै यसको ठूलो प्रभाव पर्ने गरी अगाडि जाँदैछ । यसले विस्तारै स्वरोजगारमा रहेको व्यक्तिलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी हरेक क्षेत्रका श्रमिक चाहे त्यो बौद्धिक काममा लाग्ने श्रमिक वा शारीरिक श्रम गर्ने श्रमिक सबै श्रमिकको जीवनलाई सामाजिक सुरक्षाले संरक्षण गर्नेगरी यो कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

सूचीकरणमा ढिलाइ हुनका कारण भने के होला ?
-हामीले असोज मसान्तसम्म सबैलाई सूचीकरण हुन आह्वान गरेका छौँ । सूचना जारी गरेका छौँ र सूचीकरण प्रक्रियामा सहभागी हुनेको संख्या बढ्दो छ । यद्यपि, रोजगारदातालाई श्रमिकलाई सुविधा थपेर दिन अप्ठ्यारो भएको होला । नयाँ कार्यक्रममा जान संकुचन भएको होला । हामीले आमश्रमिकलाई आफ्नो जीवन रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम बझाउन, बताउन, प्रचार गर्ने विषयमा केही कमी भएको पनि हुनसक्छ । यावत् विषयका बाबजुद पनि हामीले हाम्रोतर्फबाट प्रयत्नलाई तीव्र बनाएका छौँ ।

यद्यपि, विकसित मुलुकमा यस्ता कार्यक्रम शुभारम्भ भएपछि दुई÷तीन वर्षमा मात्र परिणाम देखिएका थुप्रै घटना छन् । तर, त्यसको अनुपातमा हामीले नेपालमा तीव्र गतिमा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन प्रभावकारी बनाएका छौँ । यसले एक प्रकारको परिणाम पनि दिइरहेको छ । हामीले सफ्टवेर बनाउन, कर्मचारी संरचना, पदपूर्ति, योजना, कार्यविधि, ऐन, नियमावली, उद्योगपति र श्रमिकलाई सहमतिमा ल्याउनेलगायत यावत् विषयलाई अगाडि बढाउँदा समय लाग्नु स्वाभाविक हो ।

सबै श्रमिक कोषमा आबद्ध हुन्छन् त ?
– कोषमा सूचीकृत नहुनुको विकल्प छैन । कानुनले अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । केही समय सरकारले अझै समय थप्छ कि भनेर अन्तिम अवस्थामा जाउँला भनेर रोजगारदाताको तर्फबाट भएको हुनसक्छ । तर यसमा नआएर कुनै विकल्प छैन । यो ऐच्छिक होइन, अनिवार्य हो । अनिवार्यरूपमा आउनका लागि कानुनले व्यवस्था गरेको छ । कानुनको त्यो प्रावधान कार्यान्वयन हुन्छ ।

अझै पनि लाखौँ युवा मुलुकमै समृद्धि सम्भव छ भनेर यही स्वरोजगारमा संलग्न छन् । उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा कसरी सहभागी गराउनुहुन्छ ?
-प्रथमतः हामीले रोजगारीमा रहेका व्यक्ति, त्यसमा पनि औपचारिक रोजगारीमा भएका व्यक्तिलाई पहिलो चरणमा प्राथमिकता दिएका छौँ । एकातिर नेपालभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने काम महत्वपूर्ण छ । रोजगारी र श्रमबजारको आकार फराकिलो बनाउने, रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्ने, नेपालको जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसरसँग जोड्ने काम महत्वपूर्ण छ । यसप्रकारले रोजगारीमा आउने युवालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ । यस्ता रोजगारीमा आउने व्यक्तिलाई योगादनमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने र उनीहरूका जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने, उनीहरू अलपत्र नपरून्, दुःख पाउन नपरोस्, जोखिममा पर्न नपरोस् भन्नेगरी व्यवस्थापन गर्ने हो ।

सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न रोजगारदाता आनाकानी गरिरहेका छन् । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि अझै श्रमिकले न्यूतनम पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सकेका छैनन् कसरी लागू होला ?
-यसका दुई÷तीनवटा पक्ष छन् । एउटा न्यूनतम वेतन÷ज्यालालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ‘श्रम अडिट’ गर्ने कुरा । यो रोजगारदता र श्रमिकका प्रतिनिधिबीचबाट श्रम अडिट हुने गर्छ । श्रम अडिटमार्फत पनि हामीले यसलाई प्रभावकारी बनाउँदै छौँ । दोस्रो कतिपय ठाउँमा उजुरी प¥यो वा सरकारले आवश्यक ठान्यो भने श्रम निरीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि छ । त्यसबाट पनि हामीले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्छौं । अझै प्रभावकारी भनेको बैंक खातामार्फत तलब भुक्तानी गर्ने सरकारको निर्णय छ । त्यो निर्णयको कार्यान्वयनमार्फत रोजगारदाताले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

यद्यपि, यसको कार्यान्वयनका लागि हामीले चरणचरणमा तोकेका छौँ । कुनकुन तहको प्रतिष्ठानले कहिलेसम्म बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्ने ? कति अवधिभित्र भुक्तानी गर्ने भनेर हामीले एउटा सीमा तोकेका छौँ । बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रणालीको विकास गरिँदैछ । यसले अनिवार्यरूपमा न्यूनतम् ज्यालालाई प्रत्याभूत गराउने गरी सहयोग पु¥याउँछ । यसकारण हामीले तीन÷चारवटा तरिकामार्फत पनि न्यूनतम् ज्यालालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ । कहीँकतै कमीकमजोरीका सूचना आयो भने चाहे समान ज्यालाको सन्दर्भ होस, चाहे न्यूनतम् पारिश्रमिकको विषय होस् वा श्रमिकले प्राप्त गर्ने अन्य सुविधाको सन्दर्भ हास, सरकारले कुनै पनि वेला आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्छ ।

बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने भनेर सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गत वर्ष कार्यक्रमको सन्दर्भमा आलोचना पनि भयो, यसवर्ष कार्यक्रम कसरी सञ्चालन हुन्छ ?
– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नेपालको सन्दर्भमा रोजगारीलाई लक्षित गरेर ल्याइएको नौलो कार्यक्रम हो । यो मूलतः सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्यायमा आधारित थियो । काम नपाउने जनशक्ति, काम गर्ने उमेरसमूहको व्यक्तिले काम गरेर बाँच्ने आधार थियो हो । कहिलेकाहीँ निजी क्षेत्रमार्फत वा व्यक्ति आफैँले रोजगारी प्राप्त गर्न सकेन, रोजगारीको प्रबन्ध गर्न सकेन भने त्यस्तो ‘क्राइसिस’का वेला सरकारले रोजगारी प्रदान गर्न हस्तक्षेप पनि गर्ने गर्दछ । हामीले हाम्रो देशमा काम गर्ने जनशक्तिलाई अवसर प्रदान गर्न र काम गरेर बाँच्ने आधार प्रदान गर्न रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेका हौँ । यो एउटा हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम हो । जसको नाम ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ राखिएको छ ।

केही कमीकमजोरी पनि रहे होलान् । तर, मूलरूपमा रोजगार कार्यक्रमले एक लाख ८७ हजार व्यक्तिलाई काम गर्ने संस्कृति सिकायो । काम गरेर बाँच्ने आधार प्रदान ग¥यो । नेपालभित्रै सम्भावना छ भनेर नयाँ उत्साह पैदा ग¥यो । यसले एउटा नौलो रक्तसञ्चार गरेको छ । हामीले गरिबी, दुःखी, असहायका जीवनमा सरकार छ भन्ने कुरा नजिकबाट प्रत्याभूत गराएका छौँ । यसकारण विगतमा कतिपय सन्दर्भमा कमी रहेका छन्, हामी सुधार्छौँ ।

रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय पुगेको हो ?
– कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थानीय तहले नै गर्नुपर्दछ । किनकी मन्त्रालयमा त्यो प्रकारको संयन्त्र छैन । कार्यविधिको सन्दर्भमा यसलाई अझै कसिलो बनाउने, गरिबको बस्तीलाई केन्द्रित गर्ने, पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, यसैगरी शैक्षिक बेरोजगारलाई पनि यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित गराउनेजस्ता विषयमा हामी सोचिरहेका छौँ । विगतको भन्दा अलि फरक ढंगले कार्यक्रमलाई लैजान्छौँ । फेरि पनि मूलरूपमा स्थानीय तह नै यसका लागि जिम्मेवार हुन्छन् ।

केही आयोजनाका विषयमा सरकारमाथि नै प्रश्न उठाइयो नि ?
– कहीँ श्रमदानका रूपमा निःशुल्क झार उखल्ने काम गरे पनि होलान्, झार उखल्ने, बाटो बढाउने यो सबै श्रमभित्र पर्ने कुरा हुन् । कहिलेकाहीँ श्रमको परिभाषा नबुझ्दा पनि संकट आउने गर्छ । श्रमको बुझाइमा रहने समस्याले पनि कहिलेकाहीँ ‘कन्फ्युजन’ हुनेगर्छ । आज सिंहदरबाभित्र बगैँचामा झार काट्ने काम गरिएको छ । के त्यो श्रम होइन ? तर, सरकारले पारिश्रमिक भुक्तानी गरिरहेको छ । यो मेरो पालामा सुरु गरिएको होइन, ३०औँ वर्षदेखि बढार्ने कुरालाई पनि श्रम मानिएको छ । हाम्रो देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि यसलाई श्रम मानिन्छ । चाहे बढार्ने कुरा होस् या चाहे झार उखल्ने, दुबो काट्ने होस् या ढल सफा गर्ने होस् । यो पनि श्रमको क्षेत्रभित्र पर्छ । तर यो बुझाइको समस्या हो । यद्यपि, यो वर्ष हामी प्रश्न नउठने गरी काम गर्छांै । कार्यक्रमलाई अझ धेरै परिमार्जन र परिस्कृत गरेर प्रभावकारी बनाउनेछौँ ।

आकर्षित बनाउन र सबै नागरिकमा श्रमको सम्मान गर्ने भावना जागृत गराउन सरकारले के गर्छ ?
– काम नगरी धनी बन्ने, काम नगरी सुविधाजनक जीवन बाँच्ने व्यक्ति र समूहले जबसम्म समाजमा प्रोत्साहन र सम्मान पाइरहन्छन्, जबसम्म ती व्यक्तिले नै राज्यसत्ताका विभिन्न अंगलाई प्रभावित गर्न सक्दछन, तबसम्म कामप्रति सम्मान जाग्दैन । यसकारण कामप्रति सम्मान जाग्नका लागि श्रम गर्ने श्रमिक सम्मानति हुनु जरुरी छ । काम सानो ठूलो हुँदैन । जो श्रम गरेर इमान्दारितापूर्वक बाँच्दछन् । जो आफ्नो काम र पौरखमा विश्वास गर्दछन् । उनीहरूको जीवन काम नगरी बाँच्नेभन्दा सम्मानित हुनु आवश्यक छ ।

जो मानिस काम गर्छन् उनीहरूको जीवन बद्लिने र काम नगर्ने अपमानित हुने संस्कृतिलाई जबसम्म हुर्काइँदैन तबसम्म नेपालमा कामप्रति सम्मान जाग्दैन । यसकारण आजसम्म नेपालमा कामप्रतिको अवस्था हेर्ने हो भने उल्टो ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । एकप्रकारले हामी नकारात्मक ठाउँमै छौँ । बौद्धिक तथा शारीरिक श्रम गर्ने श्रमिकको जीवन सम्मानित छैन । तर, कहीँ दलाली गर्ने, काम नगरी अनुचित ढंगले आर्जन गरेको छ भने पनि पैसा आर्जन गर्ने व्यक्ति यदि सम्मानित हुने, उनीहरूको बोली बिक्ने, समाजमा ठूलो हैसियत र सानका साथ देखापर्ने, काम गर्ने हिनताबोधका साथ बाँच्ने अवस्था कायम रहने हो भने परिस्थितिमा सुधार आउँदैन । परिस्थितिमा सुधार ल्याउन समग्र क्षेत्रले गम्भीरताका साथ यस कुरालाई महसुस गर्न जरुरी छ ।

यो त संस्कृतिक आचरण होइन ?
– हो, संस्कृतिक आचरणको कुरा हो । तपाईंले मेहनत गर्नुभएको छ, पौरखले बाँच्नु भएको छ । म तपाईलाई सम्मान गर्छु कि वा काम नगरिकन धन कमाएको व्यक्तिलाई विशेष प्रकारले उसलाई मैले हेर्छु । मेरो दृष्टिमा कही दोष छ भने यो दोष कायम रहँदासम्म समाजमा सुधार हुँदैन । यो संस्कृतिक आचरण बदलिनुपर्छ ।

नेपाल र मलेसियाबीच भएको पछिल्लो सहमतिअनुसार कामदार शून्य लागतमा जान पाउलान् ?
– दुई देशबीचको सम्झौतामा शून्य लागतमा कामदार पठाउने भन्ने समहति भएको छ । श्रमिकले तिर्ने पैसा पहिलो महिनाको तलबमा जोडेर फिर्ता हुन्छ । बाँकी कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि नाममा, कुनै पनि चरणमा श्रमिकबाट पैसा लिन पाइँदैन । यसमा दुवै देशको प्रतिबद्धता छ, हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ ।

सम्झौतामा उल्लेख भएका प्रावधानको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्छौं । हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको श्रमिकको जीवनलाई सुरक्षित बनाउने, ठगी नियन्त्रण गर्ने र गरिबी अभावमा बाँचिरहेको श्रमिक र युवा जो श्रम गर्न विदेश जाने गर्दछन् उनीहरूले चरणचरणमा विभिन्न नामबाट ठगिने युगको अन्त्य गरेर नयाँ ढंगले सम्मानजन, मर्यादित ढंगले काम गर्ने अवसर प्रदान गर्ने हो । आत्मसम्मान र गौरवका साथ नेपाली युवाले काम गर्न पाउन् यसका लागि सरकारले गम्भीरताकासाथ अनुगमन गरि सरकारले सम्झौता लागू गर्छ ।

कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणलगायत सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्छ । कामदारले कुनै लागत लगाउनुपर्दैन । गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य थप परीक्षणका लागि हामीले सम्झौतामा उल्लेख गरेका छौँ । खासगरी विभिन्न देशमा जाने श्रमिक के कारणले बिरामी पर्ने र मृत्यु हुने गर्दछन्, त्यसका कारण पत्ता लगाएर त्यस प्रकारको दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था नआओस् भन्नका लागि थप स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दुवै देशका ध्यान गएको छ । कामदारसँग अनावश्यक शुल्क लिइएको पाइए सरकारले कडा कारबाही गर्छ ।

सरकारले स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने घोषणा गरिरहेको छ । तपाईं भने नयाँनयाँ गन्तव्यको खोजीमा हुनुहुन्छ, यो विरोधाभाष भएन ?
– नेपालभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने काम सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो । हामी नेपालको श्रम बजारसँग नेपाली जनशक्तिलाई जोड्न चाहन्छौँ । नेपालमा थप सम्भावनाको विकास गर्दै नेपाली युवाको श्रम, सीप र क्षमतालाई नेपालको विकासमा प्रयोग गर्न चाहन्छौँ । हामी विकासको अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्थामा छौँ । हामीले पर्याप्त विकास गर्दा नेपालमा लाखौँको संख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने सम्भावना छ । हामी त्यो सम्भावनाको ढोकालाई जबर्जस्त उद्घाटित गर्न चाहिरहेका छौँ ।

हाम्रा यी सम्झौता भनेका एक दिन मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् भने पनि नेपाली युवाले सुरक्षित र मर्यादित जीवनका साथ काम गर्ने अवसर पाउनुपर्छ । यसकारण पहिलो प्राथमिकता देशभित्रको रोजगारी हो । बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको पाँच वर्षमा अन्त्य हुन्छ । कोही चाहना, रहरले रोजगारीको खोजी गर्दै गुणस्तरीय जीवनका लागि तुलनात्मक लाभ लिने ढंगले जान्छन् भने त्यो फरक पाटो हो । तर बाँच्नका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छौ भन्ने सरकारको अठोट हो । बाँच्नका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुराको अन्त्य गर्ने हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि हामीले सम्पूर्ण ढंगले बन्द गर्छौ भनेको छैनौँ ।

जहाँसम्म वैदेशिक रोजगारीको कुरा छ । विदेश जाँदा नेपाली युवाले प्राप्त गर्ने तलब, अतिरिक्त कामको अतिरिक्त ज्याला, आतेजाते टिकट, बिरामी हुँदा उपचारको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, दुर्घटना हुँदा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, मृत्यु हुँदा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, बस्ने बासस्थान, श्रमिकप्रति गरिने व्यवहारलगायत यावत विषयलाई सरकारको नाताले आफ्ना देशका नागरिकको रक्षा गर्नुपर्छ । यसकारण हामी दुई देशकाबीचमा सम्झौता गरिरहेका छौँ । रोजगारीको गन्तव्य विविधीकरण गर्दै सरकारले जापान, युरोपलगायत तुलनात्मकरूपले आकर्षक कमाई र सामाजिक सुरक्षा बढी भएका मुलुकको खोजी गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीको विविधीकरण र कामदारको सुरक्षालाई सरकारले ध्यान दिएको छ ।

यसकारण पनि हामीले गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्नुपरेको छ । सम्झौता गर्दा अझ वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गरेको हो की भन्ने पर्न सक्छ । त्यसो होइन, हामीले प्रोत्साहन गरेको हाम्रो आन्तरिक रोजगारीलाई हो । वैदेशिक रोजगारीलाई त हामीले सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउने सन्दर्भमा नयाँ ढंगले अगाडि बढेका हौँ । यसको मुख्य तात्पर्य नेपाली जतिदिन नेपाल बाहिर रहनेछन्, उनीहरू सम्मानजनक जीवनका साथ मर्यादित र आत्मसम्मानका साथ काम गर्नेगरी दुई देशकाबीचमा हामीले सम्झौता गर्न सकौँ । ताकि, नेपाली अपमानित हुन नपरोस् नेपालीले थप पीडा भोग्नु नपरोस् ।