‘१६ वर्षमै बिहे गर्न पाऊँ’

बाँके । छोरीको विवाह १६ वर्षमै गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै महिलाहरूले नेपालगञ्जमा मंगलबार चक्काजाम गरेका छन् । मधेसी समुदायका केही महिलाहरूले मंगलबार दिउँसो चक्काजामसहित नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका घेराउसमेत गरे । चक्काजाममा सहभागी अधिकांश विवाहित महिला रहेका थिए ।

२० वर्षमा विवाह गर्नुपर्ने कानुन मधेसी समुदायको संस्कृतिसँग मेल नखाने हुुुँदा कानुनमा परिवर्तन हुनुपर्ने मागसहित विरोध प्रदर्शन गरिएको महिलाहरूले जनाएका छन् । उनीहरूले आफूहरूको माग पूरा गराउनुपर्ने माग गर्दै चक्काजामसहित नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । स्थानीय शान्ति यादवले मधेसी समुदायमा छोरीलाई २० वर्षसम्म घरमा राख्न समस्या हुने भएका कारण उमेर हद घटाएर १६ वर्ष हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताइन् ।

०७५ साल १ भदौदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहितामा विवाहका लागि केटा र केटी दुवैको उमेर २० वर्ष पुगेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । २० वर्ष नपुगी विवाह गराए यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने संहितामा उल्लेख छ । संहिताको परिच्छेद–११ को विवाहसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत दफा १७३ ले २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । पहिला महिलाको १८ र पुरुषको २० वर्षलाई विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर मानिँदै आएको थियो ।

गत जेठ तेस्रो साता सरकारसँग १६ वर्षमै छोरीको विवाह गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका मधेसी महिलाहरू त्यसको जवाफ माग्न १ असारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर परिसरमा ५० बढी मधेसी महिलाहरूले धर्ना दिएका थिए । प्रजिअ मदन भुजेलसँग उनीहरू खरोरूपमा बहसमा उत्रिए । एकपछि अर्को प्रश्न तेस्र्याउँदै जाँदा प्रजिअ मदन भुजेल असमञ्जसमा परेका थिए ।

त्यतिमात्रै होइन, प्रदेश–२ मा छोरीहरूका लागि गरिएको व्यवस्था प्रदेश–५ मा किन लागू नभएको ? गरिबीहरूका लागि सरकारले किन केही गर्दैन भन्ने सम्मका प्रश्न तेस्र्याए । मधेसी महिलाहरूले आफ्ना मागको जवाफ सोधेपछि प्रजिअ भुजेल असमञ्जसमा पर्दै महिलाहरूसँग भने, ‘तपाईंहरूको माग सम्बन्धित ठाउँमा पठाएको छु, मेरो अधिकार क्षेत्र त्यति नै हो ।

प्रजिअ भुजेलले महिलाहरू सम्झाउँदै भने, ‘कानुनले तोकिएको व्यवस्था लागू हुने र त्यसको पालना सबैले गर्नुपर्छ ।’ उनले सानो उमेरमा विवाह गर्दा विभिन्न समस्याहरू हुने गरेकाले २० वर्ष उमेर तोकिएको उल्लेख गर्दै उमेर नपुगेर विवाह नगर्न सम्झाए । तर, महिलाहरूले मानेनन् र २० वर्ष नपुग्दै छोरीले आफूखुसी विवाह गरेमा त्यसको जिम्मेवार सरकारले लिन्छ ? भन्दै प्रजिअसामु प्रश्न गरे ।

उनीहरूले छोरीको भविष्यका लागि सरकारले केही नसोचेर बनाएको कानुन पालना नगर्ने चेतावनी दिए । महिलाहरूले आफ्ना मागको जवाफ नआएसम्म प्रशासन परिसर नछाड्ने भन्दै प्रजिअसँग अडान लिएका थिए । प्रजिअ भुजेलले सरकारका माथिल्ला निकायमा आपूmले कुरा राखिदिएको जानकारी दिँदै उमेर नपुगी छोरीको विवाह गर्ने व्यक्ति कानुनी दायरामा आउने भएकाले कानुन विपरीतको कार्य नगर्न आग्रह गरे ।

प्रजिअसँग भएको बहसपछि सेलाएका उनीहरूले मंगलवार फेरि एकाएक नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका परिसरमा उसैगरी धर्ना दिए । उनीहरूले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा.धवलशमशेर राणालाई दुई बुँदे मागपत्र बुझाए । मधेसी महिलाहरूले बुझाएको माग पत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारद्वारा चेलीबेटीहरूको विवाहको उमर हद २० वर्ष कायम गरेको हुँदा उक्त उमेर हद मधेसी समाजको संस्कृति, सभ्यतासँग मेल नखाने भएको र समाजमा विकृति फैलिने भएकोले विवाहको उमेर १६ वर्ष हुनुपर्ने माग राखेका छौँ ।’

‘महिला हिंसा, चेलीबेटी बेचबिखन अन्त्य गर्न र महिलाहरूको सर्वांगीण विकास गर्न महिलाहरूको शिक्षादीक्षा र विवाह हुँदा राज्यद्वारा अनुदानको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छौँ,’ दोस्रो बुँदामा भनिएको छ । मधेसी महिलाहरूले प्रदेश–५ सरकारसँग आफ्ना मागहरू पु¥याइदिन नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा.राणासँग आग्रह गरेका छन् । राणाले माग सम्भव नभए पनि प्रदेश सरकारसमक्ष पु¥याइदिने बताए ।