सम्पत्ति विवरण नबुझाए अख्तियारलाई जानकारी

काठमाडौं । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सरकारी कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जानकारी दिइने भएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको छ ।

सार्वजानिक पद धारण गरेको मितिले र त्यसपछिका हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण बुझाउन केन्द्रले आग्रह गरेको हो । सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाए-नबुझाएको अभिलेखको जानकारी सम्पत्ति विवरण राखेको निकायले छिटो साधनद्वारा केन्द्रमा उपलब्ध गराउन पनि केन्द्रले सूचना निकालेर आग्रह गरेको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेश सरकारको मन्त्रालयमा पेश भएका सम्पत्ति विवरणको अभिलेख ती निकायले बन्दी खाममा राखेर ३० दिनभित्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरिसक्नुपर्ने केन्द्रले जनाएको छ । सम्पत्ति विवरण प्रदेश सरकारले संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा ३ बमोजिम कारबाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउनेसमेत केन्द्रले निकालेको सूचनमा उल्लेख छ ।

यसैबीच, केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा दुई हजार पाँच सय ६५ कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । केन्द्रले समयपालना नगर्ने एक हजार नौ सय ६१ र तोकिएको पोशाक नलगाउने ६ सय चार कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले जानकारी दिए । केन्द्रले गत आवमा ५२ जिल्लाका नौ सय ८० कार्यालयमा अनुगमन गरेको थियो ।

यसैगरी नौ सय ४० कार्यालयमा नागरिक वडापत्र नराखिएको र राखिए पनि नदेखिने गरी राखिएको पाइएको छ । केन्द्रले आव २०७४÷७५ मा ५४ जिल्लाका एक हजार एक सय ४० कार्यालयमा अनुगमन गर्दा समय पालना नगर्ने एक हजार सात सय तीन र तोकिएको पोशाक नलगाउने ६ सय १४ जना कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।