चार वर्षभित्र सबै रिट फर्छयाैट

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चार वर्षभित्र सबै रिट निवेदन फर्छ्यौट गर्ने महत्वपूर्ण योजना अगाडि सारेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले चालु आर्थिक वर्षभित्र सर्वोच्चमा तीन वर्ष नाघेका सबै रिट निवेदन फर्छयाैट  गर्ने महत्वपूर्ण योजना अघि सारेका हुन् । चार वर्षभित्र सबै मुद्दा हेरेर पाचौँ वर्षदेखि भने आउनेबित्तिकै मुद्दा हेर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने योजना अगाडि सारेका हुन् ।

न्यायपालिकाको कामकारबाही छिटो, छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, आम जनतामा न्यायमा पहुँच, न्यायिक सुशासन, व्यवस्थापन तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था वृद्धि गर्ने सम्मको लक्ष्य

समग्र न्यायपालिकाको सुधारका लागि ५ वर्षे रणनीति सहित न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्दै प्रधानन्यायाधीश जवराले निवेदनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइने बताए । चौथो रणनीतिक योजनामा विशेषगरी जिल्ला र उच्च अदालतमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन गर्ने र सर्वोच्च अदालतमा बक्यौता न्युनीकरण योजना लागु गरिने उल्लेख छ । सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयनलाई पनि विशेष अभियान नै चलाउने बताएको छ ।

अदालतबाट फैसला हुने तर कार्यन्वयन नहुने घटना धेरै रहेको भेट्टाइन्छ । त्यसलाई न्युनिकरण गर्न पुरानो लगत फर्छयाैट लाई प्राथमिकता दिएर विशेष अभियान नै चलाइने उल्लेख छ । यस्तै, मुद्दा व्यवस्थापनमा स्वचालित सूचना प्रविधिको प्रयोग, पीडितमैत्री न्याय प्रणालीको विकास, न्यायमा पहुँचको कार्यक्रमको प्राथमिकता, न्यायिक कार्य संस्कृतिमा सुधार, अदालतको समग्र व्यवस्थापनमा जोड, मानव संशाधन विकास, उत्प्रेरणा, भौतिक तथा सेवा पूर्वाधार र वित्तीय व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू योजनामा समावेश गरिएको छ ।

योजनामा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका विवादलगायत सबै रिट निवेदन एक वर्षभित्र फर्छ्यौट गर्ने पनि उदेश्य राखिएको

छ । जिल्ला र उच्च अदालतमा भने अहिले भएका निवेदन मध्ये आधा निवेदन चालु आर्थिक वर्षभित्रै फछर््यौट गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ । यसैगरी न्यायलयमा अब सेवाग्राहीको सन्तुष्टि मापनको पद्धति पनि राखिने भएको छ । अदालतको न्यायबाट सेवाग्राही कत्तिको सन्तुष्ट हुन सके वा सकेनन् भन्ने कुराको तथ्यांक राखिने भएको हो ।

न्यायपालिकाको कामकारबाही छिटो, छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, आम जनतामा न्यायमा पहुँच, न्यायिक सुशासन, व्यवस्थापन तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था वृद्धि गर्ने सम्मको लक्ष्य राखेर रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरिएको सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको सो रणनीतिक योजना कार्यन्वयनका लागि ४६ अर्ब ६७ करोड १७ लाख बजेट लाग्ने अनुमान गरेको छ । साथै सो रकम उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह पनि गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र प्रभावकारी न्याय प्रणालीको विकास गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई सहयोग गर्न आह्वान गरे ।

उनले न्याय सेवामा सबैको पहुँच पु¥याउने गरी तय गरिएको सो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सबै पक्षको सहयोग हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे । प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था सरकारले गर्ने अपेक्षा पनि गरेका छन् । यस योजनाले पाँचवटा प्रमुख लक्ष्य र २३ वटा रणनीतिक उद्देश्यहरू निर्धारण गरेको मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले बताए ।

कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको सो रणनीतिक योजनाले जनताको अपेक्षाअनुसार न्याय सम्पादन गर्न ठोस योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले न्याय सम्पादनको विषयमा सरकारमाथि पनि प्रश्न उठने गरेको उल्लेख गर्दै ती प्रश्नहरूको निरुपण गर्न पनि न्यायपालिकाको ध्यानाकर्षण गराए । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले न्याय पालिकालाई अन्याय नहुने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले न्यायलयमाथि प्रश्न उठने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ न्यायालयबाट आउनुपर्ने पनि बताए ।

‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताः न्यायिक सुशासन हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु हुँदै गरेको न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले ‘सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु’ आफनो प्रमुख परिदृष्य (भिजन) बनाएको छ । ‘संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्दान्तका आधारमा स्वच्छ एवं निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नुं’ लाई आफनो प्रमुख परिलक्ष्य (मिसन) मानेको छ । न्यायपालिकाको समग्र सुधार र आम जनतालाई न्यायप्रतिको अनुभूति दिलाउने उद्देश्यका साथ २०६१ सालबाट सुरु भएको योजनाबद्ध सुधारको यात्राले १५ वर्ष पार गरिसकेको छ ।