१३ प्रतिशतले महँगियो इन्टरनेट

काठमाडौं । इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरूले एकैपटक इन्टरनेटको मूल्य १३ प्रतिशतभन्दा बढी बढाएका छन् । उनीहरूले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै मूल्य १३ प्रतिशत बढाएका हुन् ।

१३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि गरेको दाबी गरे पनि उपभोक्ताले त्यो भन्दा बढी तिर्नुपर्नेछ । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई १३ प्रतिशत इन्टरनेट सेवा शुल्क (टिएससी) लगाउने भएपछि त्यसैलाई देखाउँदै उनीहरूले मूल्य बढाएका हुन् । इन्टरनेटको विलिङमा १३ प्रतिशत थप गरेर त्यसमा भ्याट थपिने हुँदा मूल्य अलिक बढी हुन आउनेछ ।

यसले इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई अहिले तिरिरहेको मूल्यमा १३ प्रतिशतभन्दा बढी महंगो पर्नेछ । गत वर्ष पनि संस्थाहरूले बढाउने तयारी गर्दा सरकारले सहुलियत दिएपछि नबढ्ने सहमति भएको थियो । त्यो वेला भने इन्टरनेट प्रदायक संस्थाले सरकारसँग र उपभोक्ता दुवैसँग ‘सर्पोट र मर्मत’ खर्च लिएका थिए । उनीहरूले दोहोरो सुविधा लिएपछि मूल्य बढाएका थिएनन् ।

सरकारसँगको सहमतिमा इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटरलगायतका उपकरण, इन्टरनेट–लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत–सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तूर छुट दिने बताइएको थियो । यस्तै, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले उपभोत्ताबाट मर्मतसम्भार शुल्कबापत महिनामा पाँच सय रुपैयाँ बढी लिने तथा शुरूमा राखिने राउटर तथा लिज शुल्कलाई पनि आयभन्दा फरकराखी दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने बताइएको थियो । यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकको आयमा सेवा शुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो ।

तर, सरकारसँग भएको लिखित सहमति सरकार आफँैले कार्यन्वयन नगरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले साउन १ गतेदेखि इन्टरनेटको मूल्यमा १३ प्रतिशत शुल्क जोड्ने निर्णय गरेका हुन् । नेपालमा इन्टरनेट सेवा दिने अधिकांश ठूला कम्पनी आफैँले नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरको लाइसेन्स लिएर आफैँले इन्टरनेट भित्र्याइरहेका छन् ।

मर्कन्टाइल, वल्र्डलिंक, वेब सर्फर, सुबिसु, फाइबर अनलाइन, लुम्बिनी नेट, क्लासिक टेक, आइटेल कम्युनिकेसन, टेक माइन्ड नेटवर्क, नेपाल डिजिटल सभिर्स, भायोनेट र एनसेल आफैँले इन्टरनेट ब्यान्डविथ विदेशका कम्पनीबाट किनेर ल्याउँछन् । र, आफू पनि प्रयोग गर्दै साना इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि बेच्छन् । नेपाल टेलिमकलाई भने लाइसेन्स नै नलिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ब्यान्डविथ किन्ने अधिकार दिइएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाका अध्यक्ष भोजराज भट्टले भने, ‘गत वर्षको सरकारले सहुलियत दिनेभन्दै शुल्क नबढाउन भनेको थियो, एक वर्षसम्म मूल्य पनि नबढाउने र सरकारले सहुलियत पनि नदिने भएपछि हामी मारमा परेकाले बाध्य भएर मूल्य बढायौँ ।’ आफूहरू उपभोक्तालाई भार नपरोस् भन्ने पक्षमा रहेको भन्दै अध्यक्ष भट्टले सरकारले आफूहरूसँग गरेको लिखित सहमति लत्याएको आरोप लगाए ।

गत जेठमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन स्वरूप विभिन्न छुट तथा सहुलियत सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । उता सहुलियत पनि लिने र मूल्य पनि बढाउने गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता पर्ने भएका छन् । मूल्यवृद्धि गरे पनि उनीहरूले दिने सेवामा भने कुनै सुधार अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनन् । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले विभिन्न योजना, सिस्टम र आकारअनुसार इन्टरनेट प्रदान गर्दछन् ।

इन्टरनेटको गति त्यसको आकारअनुसार भिन्दाभिन्दै प्याकेज र लागत हुन्छ । कुनै उपभोक्ताले एक एमबीको डेडिकेटेट अनलिमिटेड सेवा खरिद गर्दछ भने त्यसैअनुसार पैसा तिर्ने गर्छ भने कुनैले समयावधि र स्पिड तोकेर त्यहीअनुसार पैसा तिर्ने गर्छ । तर, इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीले दिने भनेको स्पिड नदिएको उपभोक्ताहरू बताउँछन् । खासगरी इन्टरनेटबारे अभ्यस्त हुन नसकेका उपभोक्ताहरूले आफूले चलाइरहेको इन्टरनेटबारे अज्ञात हुन्छन् ।

सरकार र नीति निर्माण तह इन्टरनेट र समग्र सूचना प्रविधि विकासमा खासै चासो नै राख्दैन जसले गर्दा यसमा ठगीका घटना पनि उत्तिकै हुने गरेको छ । बजारमा कुन प्रविधि भित्रियो, यसले कुन वर्गलाई नाफा भयो, कुन वर्ग मर्कामा प¥यो भन्ने सामान्य बहससमेत हुने गरेको छैन । कुन प्रविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने, कुनलाई हटाउने भन्ने सामान्य नीति पनि छैन् । सीमित व्यापारी नीति निर्माण तहमा हाबी हुन्छन् र नाफा घाटाको हिसाबले लबिङ गर्छन् । आम उपभोक्ताको तर्फबाट बोलिदिने कोही छैन ।