दोहोरो सुविधा लिन बन्देज

काठमाडौं । शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अस्वस्थ भएका सरकारी कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिइने भएको छ । उनीहरूलाई सातवर्षे सेवा, सुविधा थप गरी अनिवार्य अवकाश दिने भएको हो ।

सरकारी काम गरिरहेका वेला उनीहरू दुवै रूपमा अस्वस्थ भए त्यस्ता कर्मचारीलाई अवकासको व्यवस्था गरिएको हो । संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सरकारले पेस गरेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अस्वस्थ भएका कर्मचारीलाई यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बहालवाला कर्मचारी शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अशक्त भएमा उसलाई सात वर्षको सेवा, सुविधा थप गरी अवकाश दिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । सरकारले कार्य क्षेत्रमै शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अशक्त भएका कर्मचारीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था पनि गरेको छ । उनीहरूको अवस्थालाई हेरेर मन्त्रीपरिषद् बैठकले पनि विशेष व्यवस्था गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए ।

निवृत्तिभरण पाइरहेका अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवकले अर्काे सरकारी नियुक्ति पाएमा दोहोरो निवृत्तिभरणलगायत अन्य सेवा सुविधासमेत लिन नपाइने भएको छ । बैठकमा दोहोरो निवृत्तिभरण लिन नपाइने विधेयकको बुँदामा सहमति जुटेको हो । निजामती सेवामा पाँच वर्ष अवधिपूरा नगरी कुनै सेवासुविधा नपाइने, छात्रवृत्तिमा अध्ययनपछि अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने, सेवाका अवधिमा विदेश पलायन हुनेलाई सञ्चयकोष बाहेक अन्य सेवासुविधा नपाइने बुँदामा समेत सहमति भएको छ ।

मन्त्री पण्डितले निजामती प्रशासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विधेयक आएको स्पष्ट पार्दै विधेयकमा अवकाशपछि राष्ट्रसेवकले दोहोरो सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि गराए । ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्न विधेयकले महत्वपूर्ण योगदान दिन्छ । संघीय निजामती सेवालाई चुस्त बनाउन विधेयक आएको हो’, उनले भने । विद्यमान निजामती ऐनले व्यवस्था गरेका सेवा, सुविधालाई कटौती नगरी विधेयक बनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनलाई सांसदले सुझाब दिएका छन् ।