अर्थबजार

एक अर्ब ६७ करोड थप भार

मेलम्ची खानेपानी आयोजना

सौर्य अनलाइन २०७६ असार २७ गते ६:१४ मा प्रकाशित

काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना राजधानी ल्याउन सरकारलाई डेढ अर्ब बढी थप भार परेको छ । काम सकिने वेलामा इटालियन ठेकदार कम्पनी सिएमसी भागेपछि सरकारलाई सो रकम भार परेको हो ।

सीएमसीले स्थानीय सामान आपूर्तिकर्ता, साना ठेकेदार तथा मजदुरको पारिश्रमिकबापत तिर्नुपर्ने एक अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ सरकारले तिनुपर्ने निष्कर्ष सरकारी कार्यदलले निकालेको छ । ठेक्कापट्टामा खर्चिनुपर्ने बाहेक स्थानीय रूपमा विभिन्न पक्षलाई सीएमसीले भुक्तानी गर्न बाँकी रकम बारे निर्णय लिन सरकारले कार्यदल बनाएको थियो । जिल्ला समन्वय समितिका सभापति कृष्णगोपाल तामाङको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा सरकारले एक अर्ब ६७ करोड सात लाख १९ हजार तीन सय४७ रुपैयाँ क्षतिपूर्तिमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । कार्यदलले मेलम्चीको बाँकी रहेको काम सक्नका लागि स्थानीय ठेकदारको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने पहिलो शर्त जस्तै मानेको छ । सोही आधारमा खानेपानी मन्त्री विना मगरले रकम मागका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको बुझिएको छ ।

मेलम्चीका विषयमा मन्त्री मगरले बुधबार सरोकारवालासँग सिंहदरवारमा छलफल समेत गरेकी थिइन् । निर्माणको अन्तिम चरणमा आएर मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनिश्चितताको भुमरीमा परेको छ । टेन्डर नगरी सिधै छानिएका ठेकेदारहरू काम अघि बढाउन निर्माणस्थल पुग्दा लखेटिएपछि थप जटिलता उत्पन्न भएको थियो । सरकारसँग सीएमसीबाट ‘पीडित’ भएका ८८ आपूर्तिकर्ताले अफ्नो सामानको रकम नतिरेको दाबी गरेका छन् । कार्यदलले त्यसैलाई आधार बनाएर सरकारलाई तत्कालै डेढ अर्ब बढीको रकम भुक्तानीको वातावरण बनाउन सिफारिस गरेको हो ।

निर्माण उपकरण, खाद्यान्न, पानी, पेट्रोलियम पदार्थ, गिट्टी, बालुवा, सिमेन्ट, रासायनिक पदार्थ, रिचार्ज कार्ड, पत्रपत्रिका, जेनेरेटर लगायतको रकम सीएमसीले भुक्तानी नगरी भागेको देखिएको छ । सीएमसीले सरकारबाट ८ अर्ब भुक्तानी लिएको थियो । त्यो सबै उसले बिल पेश गरेकै आधारमा लिएको हो । त्यसैले अहिले स्थानीय भेन्डरले हामीले भुक्तानी पाएका छैनौँ भन्नु वैध नहुने तर्क सरकारी अधिकारीको छ । धेरैसँग त सीएमसीसँग गरिएको कुनै पनि सम्झौताका दस्तावेज पनि भेटिएका छैनन् ।

सीएमसीले आयोजना छाड्दा बिल बिजकका आधारमा ३६ करोड दाबी मात्रै भुक्तानी पाउन बाँकी थियो । उसले राखेको बैंक ग्यारेन्टी, पर्फमेन्स ग्यारेन्टीसहित दुई अर्ब १० करोड धरौटी जफत भएर सरकारी खातामा पुगेको छ । अब त्यसैबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनेुपर्ने कार्यदलको सिफारिसमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय