महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्छ

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लामो अनुभव हासिल गरेको र बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि सबैभन्दा लामोसमय शासन गरेको नेपाली कांग्रेस यति वेला प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा प्रभावकारी नदेखिएको गुनासो पार्टीभित्रै पनि हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ पार्टी आन्तरिक विवाद र गुटका कारण आफैँले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा छैन । केही समयअघि महासमितिले गरेको निर्णय केन्द्रीय समितिले उल्टायो । यति वेला कांग्रेसको नेतृत्वलाई समयावधिभित्र महाधिवेशन गर्न दबाब छ । यसै सेरोफेरोमा कांग्रेस नेता डा. शोभाकर पराजुलीसँग सौर्य दैनिकका लागि चमिना भट्टराईले गरेको संवादः

नेपाली कांग्रेसभित्र संस्थापन र प्रतिपक्ष बीचको द्वन्द्व कहिलेसम्म रहन्छ ?
जुन बेला नेपाली कांग्रेस स्थापना भयो । यो दुई वटा दल एक भएर राणाशासनविरुद्ध जनक्रान्ति गरेर आएको दल हो । कुनै पनि राजनीतिक दलमा जीवन्त विचार समूह भइरहन्छ त्यो सामान्य हो । तर, पार्टीमा हाम्रो अपेक्षा अहिलेको अवस्था नआएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो । हामीले नचाहे पनि पार्टी गुटउपगुटले पराकाष्ठा नाघेर संगठन नै ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले आउने १४औँ महाधिवेशनपछि सबै प्रकारका गुटउपगुट समाप्त हुन नसके पनि न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । त्यसपछि पनि विचार समूहचाहिँ रहन्छ तर, अहिलेको जस्तो पार्टी नै कुनै गिरोहले सञ्चालन गर्ने, गुटका नाममा आफ्नो भन्ने बित्तिकै गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने काम १४औँ महाधिवेशनपछि हुँदैन भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ । र, त्यसैअनुसार हामी क्रियाशील छौँ ।

चालु केन्द्रीय समितिमा १४औँ महाधिवेशन एजेन्डा नै बनेन कसरी होला महाधिवेशन ?
पार्टीको विधानअनुसार ०७६ फागुन मसान्तभित्र महाधिवेशन हुनुपर्ने हो । तर, एक वर्षसम्म केन्द्रीय कार्यसमितिले कुनै कारण देखाएर लम्ब्याउन सक्ने वैधानिक प्रावधान छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार तोकिएको समयभन्दा अरू ६ महिना लम्ब्याए र साँढे पाँच वर्षभित्र कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो महाधिवेशन गर्न सकेन भने वैधानिकता समाप्त हुन्छ । तर, हामी समयमा नै महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । यसमा जन दबाब पनि बढेको छ । २२ असारको बैठकले पार्टीको विधान र राष्ट्रको संविधानअनुसार पार्टीको प्रदेश समिति, क्षेत्रीय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकामा भएका प्रतिनिधिहरूबाट निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ, त्यो सकारात्मक छ ।

महासमिति बोलाउने विषयमा पनि पार्टीभित्र निकै विवाद थियो । कोही महासमिति बोलाउन दबाब दिने कोही बोलाउन नचाहने कारण के हो ? संस्थापन पक्ष कमजोर भएकाले हो ?
निश्चित रूपमा संस्थापन पक्ष कमजोर भएकाले नै हो । १३औँ महाधिवेशनपछि हामीले आशा गरेका थियौँ पार्टी अब गुटउपगुटरहित भएर अघि बढ्ला भन्ने । तर, सभापति बन्नुभएका शेरबहादुर देउवाजीले त्यसै अनुसारको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । तर, उहाँहरू जुन विधानको जगमा उभिएर सभापतिलगायत केन्द्रीय समितिमा पुग्नुभयोे उहाँहरू नै केन्द्रीय विधानको पालनाप्रति उदासीन हुनुभयो । यसमा एक-दुई जनाको दोष छैन । सिंगो केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्यो ।

यसमा मूलरूपमा सभापतिले नेतृत्व गर्ने हुनाले सबैभन्दा दोषी उहाँ नै हो । उहाँहरूले विधानको पालना गर्नुभएन । उपसभापति, सह–महामन्त्री, एक जना महामन्त्री चयन महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र गर्नुपर्नेमा लामोसमय लगाउनुभयो । अहिले विभागहरू गठन भएका छैनन् । बल्लबल्ल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाइएको छ, त्यो पनि समय नाघेर । यी सबै कुराले उहाँहरू विधान पालनमा उदासीन देखिनुभएको छ । यो संस्थापन पक्षको कमजोरीले भएको हो ।

पार्टी कार्यालयमा दर्ता भएको उक्त निवेदनमा छलफल भएको जानकारी छैन । हाम्रो पार्टीमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा एकपटक पुगेपछि पुर्पुरोमा लेखेर पाएको पदजस्तो ठान्ने प्रवृत्ति छ । राणाका पालामा जन्मँदै नाति जर्णेल भएजस्तै भएको छ । विगतमा जे भएका भए पनि लोकतन्त्रको अग्रगामी परिभाषाअनुसार सबैमा समानता हुनपर्ने हो । कांग्रेसको सभापति, साधारण वा क्रियाशील सदस्यको हैसियत बराबर हो । पदीय दायित्वका हिसाबले जिम्मेवारी फरकफरक हुनाले जिम्मेवारी बहन गर्ने कुरा छुट्टै हो । तर, सबै समान हुन्छन् भन्ने लोकतन्त्र, हाम्रो विधान र संविधानको मान्यता हो

महासमिति समयमा बस्न नसक्नाको कारण के को ?
महासमिति बैठक पनि प्रत्येक वर्ष बोलाउनुपर्नेमा अस्ति मात्रै एउटा महासमिति बस्यो । त्यो पनि महासमितिले गरेको निर्णयको विरुद्ध गएर । महासमितिमा विधान संशोधन एउटा एजेन्डा थियो । त्यो एजेन्डालाई विधान मस्यौदा समितिले समयमा नै दिन सकेन बल्लबल्ल आएको विधान मस्यौदामा निर्णय हुन सकेन । तर, महासमितिको बैठकले एकमतले केन्द्रीय समितिका सभापतिलगायत सबै पदाधिकारीहरू महाधिवेशनमा वडा तहबाट नै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा पार्टी सभापति, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजी लगायतले प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । तर, केन्द्रीय कार्यसमितिमा बहुमतको अनावश्यक पेलानको आडमा महासमितिको निर्णय विपरीत विधान ल्याइएको छ । त्यो विधान विपरीत छ भनेर मैले ०७५ को ५ चैतमै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टी सभापतिलाई सम्बोधन गरेर निवेदन दर्ता गराएको छु । त्यो मुख्यसचिवमार्फत सबै केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यलाई बोधार्थ दिएको छ । त्यसको दर्ता नम्बर ११० रहेको छ ।

पार्टी नेतृत्वलाई महासमितिको निर्णय कार्यान्वयन गर भन्दै निवेदन दिनुभयो ? के के छ त्यसमा ?
मलाइ लाग्यो महासमितिले गरेको निर्णय नमान्नु महासमिति, कांग्रेसको विधान विपरीत, नेपालको संविधान र निर्वाचन ऐनविपरीत छ । पार्टी कार्यालयमा दर्ता भएको उक्त निवेदनमा छलफल भएको जानकारी छैन । हाम्रो पार्टीमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा एकपटक पुगेपछि पुर्पुरोमा लेखेर पाएको पदजस्तो ठान्ने प्रवृत्ति छ । राणाका पालामा जन्मँदै नाति जर्णेल भएजस्तै भएको छ । विगतमा जे भएका भए पनि लोकतन्त्रको अग्रगामी परिभाषाअनुसार सबैमा समानता हुनपर्ने हो । कांग्रेसको सभापति, साधारण वा क्रियाशील सदस्यको हैसियत बराबर हो । पदीय दायित्वका हिसाबले जिम्मेवारी फरकफरक हुनाले जिम्मेवारी बहन गर्ने कुरा छुट्टै हो ।

तर, सबै समान हुन्छन् भन्ने लोकतन्त्र, हाम्रो विधान र संविधानको मान्यता हो । त्यस विपरीत केन्द्रीय कार्यसमितिमा भएपछि स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने जुन प्रावधान ल्याइयो त्यो पुर्पुरोमा लेखेर ल्याएजस्तै भएको छ । यसअनुसार जाँदा अहिले पार्टीका केन्द्रिय समितिमा भएका सबै जना अहिले नै महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुन् । त्यो सामन्तवादी सोचबाट निर्देशित भएर आएको छ । विगतमा देशको परिस्थिति अवस्था हेरेर त्यसैअनुसार विधान बनाइएको थियो । सधैँ त्यही चल्छ भन्ने होइन । अब सबैलाई समानता हुनपर्छ । यस्तै कुरा समेटिएको छ त्यो निवेदनमा । त्यसमा डाक्टर शेखर कोइराला, गगन थापा लगायतले साथ दिएका छन् । यो मुद्दा १४औँ महाधिवेशनमा लिएर जानेछौँ । मलाइ विश्वास छ यहीअनुसार विधान बन्नेछ ।

एउटा समितिमा बसेर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति नै अर्को समितिमा गएर गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा सुनिन्छ नि ? यसमा तपाईंको धारण के छ ?
पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति भन्दा ठूलो महासमिति हो । महासमितिले गरेको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले काट्ने काम गरेको छ । त्यो काट्ने कुराको निर्णयमा केही केन्द्रीय सदस्यले नोटअफ डिसेन्टसमेत लेखेका थिए । तर, त्यसको सुनवाइ भएको छैन । यो विषय जुन रूपमा अगाडि आउनुपर्ने हो त्यो रूपमा आउन सकेको छैन । हामीले यस्तो होला भन्ने सोचेका थिएनौँ ।

एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट २५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएर आउनेछन् । त्यतिका चुन्दा एउटा केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यलाई पठाइदिउँन त भन्ने मानसिकता हुन्छ । अपवादमा बाहेक नेपाली कांग्रेसमा अनुशासित सदस्यहरू छन् ।तर, केन्द्रीय समितिमा भएकाहरू भने महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने अधिकार सुरक्षित राखेर आफ्ना गुटका मान्छे हराउन र जिताउन लाग्ने मानसिकतामा हुनुहुन्छ

केन्द्रीय समितिमा भएकालाई महाधिवेशनमा निर्वाचित हुनेमा ढुक्क नभएर यस्तो भएको हो त ?
नेपाली कांग्रेसका साथीहरू केन्द्रीय कार्यसमतिका सदस्यलाई महाधिवेशनमा हराउनुपर्छ भनेर लाग्दैनन् । त्यो मानसिकता साथीहरूमा छैन । किनभने १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट २५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएर आउनेछन् । त्यतिका चुन्दा एउटा केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यलाई पठाइदिउँन त भन्ने मानसिकता हुन्छ । अपवादमा बाहेक नेपाली कांग्रेसमा अनुशासित सदस्यहरू छन् ।तर, केन्द्रीय समितिमा भएकाहरू भने महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने अधिकार सुरक्षित राखेर आफ्ना गुटका मान्छे हराउन र जिताउन लाग्ने मानसिकतामा हुनुहुन्छ । यस्तो चलखेल गरेर राजनीतिक मान्छेलाई पाखा लगाएर गैरराजनीतिक मान्छेलाई प्रतिनिधि बनाउने खेलमा लाग्नका लागि समय पनि बचाउने मेलो हो । यसमा सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत महासमितिले गरेको निर्णयको पक्षमा छन् । तर, वहाँहरूको वरिपरि बस्ने केही केन्द्रीय सदस्य जो अप्राकृतिक तवरबाट गुटमा लागेका कारण नेतृत्वमा स्थापित भइरहन्छु भन्ने कमजोर मनस्थिति भएका मान्छेहरू यसमा लागेका छन् ।

अब शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशन एजेन्डा बन्ला ?
शुक्रबारको बैठक २२ गतेको बैठकको निरन्तरता हो । त्यो बैठकमा बाँकी रहेका संरचानहरू निर्वाचनद्वारा चयन गर्ने भनिएको छ । त्यो धेरैअघि हुनुपर्ने थियो । पार्टीको काम आन्तरिक संगठनलाई मजबुद बनाउनबाहेक केही छैन । प्रमुख रूपमा संगठन निर्माण गर्ने, सदस्यता वितरण गर्ने महाधिवेशनको वातावरण बनाउने, तल्ला कमिटीहरूलाई सक्रिय बनाउनेतिर लाग्नुपर्नेछ । पार्टीले त्यसैअनुसार निर्णय गर्ला भन्ने लागेको छ । नेतृत्वले पार्टीको हितमा हाम्रा शुभचिन्तकको भावनाअनुसार निर्णय गरोस् भन्ने चाहान्छु ।

यो फागुनमा महाधिवेशन भएन भने कारणसहित समय थपिए ०७७ फागुनसम्ममा कांग्रेसको महाधिवेशन होला भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
०७६ फागुनसम्ममा नै पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो माग हो । यदि कुनै कारणले नभ्याएको अवस्थामा बढीमा ६ महिना बढाएर भए पनि महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने कांगे्रसका अधिकांश सदस्यको माग छ । उपयुक्त कारणविना महाधिवेशन लम्ब्याउनु पार्टीको हितमा हुँदैन ।

पार्टी १४औँ महाधिवेशनपछि चुस्त, दुरुस्त भएर आन्तरिक गुट छोडेर सशक्त पार्टीका रूपमा स्थापित हुने र योग्यता क्षमताका आधारमा नेता कार्यकर्ताको मूल्यांकन गर्ने अवस्था आउला ?
हुनैपर्छ । त्यसो भएन भने पार्टीको हित हुँदैन । अहिले देशको परिस्थितिका कारण पनि कांग्रेस त्यो दिशामा जानुपर्छ । वर्तमान सरकार दुईतिहाइको स्पष्ट बहुमत हुँदा पनि देश र जनताका पक्षमा काम गर्न सकेको छैन न कुनै नयाँ काम गर्न सकेको छ । सरकारले देशमा भएको बजेटलाईसमेत परिचालन गर्न, खर्च गर्न र त्यसअनुसार काम गर्न सकेको छैन । सरकारको गतिविधिले पनि जनतामा कांग्रेसले नै काम गर्न सक्नेरहेछ भन्ने परेको छ । त्यसैले पनि पार्टी ठीक ढंगले अघि बढनु जरुरी छ । तर, अहिलको नेतृत्वबाट पार्टी अघि बढने सम्भव छैन । अहिलेको नेतृत्वको अगुवाइमा पार्टीले प्रगति गर्न सक्दैन । त्यसैले १४औँ महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्छ अनि मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

त्यसोभए तपाईंहरू महाधिवेशन मात्रै होइन, नेतृत्व परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ ?
हो, स्वभाविक रूपमा अहिलेको नेतृत्वमा भएका सभापतिलगायत, वरिष्ठ नेता महामन्त्रीहरूमा नेपाली कांग्रेसको संगठनलाई अघि बढाउने क्षमता देखिएन । त्यसैले अब उहाँहरू अभिभावकको रूपमा रहँदा राम्रो हुन्छ । सभापतिजीले त चुनाव नलडेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा राम्रो हुन्छ । त्यो उहाँको लागि पनि राम्रो हुन्छ । नयाँ पुस्तालाई काममा सहयोग गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम हुनेछ ।

सबै नेतृत्व बाहिरिएर नयाँ आउने सम्भावना छ ?
यो मेरो मात्रै होइन, कांग्रेसका धेरै शुभचिन्तकको चाहना र शुभेच्छा हो । सबै शुभेच्छा पूरा नहोला तैपनि महाधिवेशनमा मतदानद्वारा हामी नयाँ नेतृत्व ल्याउने काममा सफल हुन्छौँ भन्ने विश्वास छ । यसले कांग्रेसलाई दिशा दिनेछ ।

त्यसोभए १४औँ माहाधिवेशनबाट कांग्रेसको नीति, नेतृत्व, सांगठानिक संरचना, काम गर्ने शैली परिवर्तन हुन्छ त ?
नेपाली कांग्रेस डेमोक्रेसीको मूल्य, मान्यता, आदर्श र यसको विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा शक्ति पृथकीकरण र संविधानवादको आधारमा रहेर अघि बढनेछ । संगठन निर्माण र परिचालमा चुस्त दुरुस्त बनाएर नयाँ ढंगबाट आउँदो समयलाई सामना गर्नसक्ने खालको नेतृत्व स्थापित गर्नेछ ।

लामोसमय सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा छ यसले प्रतिपक्षको भूमिका राम्रोसँग निभाएको देखिँदैन, जनताको पक्षमा प्रभावकारी रूपमा उभिन नसक्नाको कारण के हो ?
केही कमजोरी छ । तर, यसको मतलब कांग्रेस सुतेर बसेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा जुन हैसियतमा सशक्तताका साथ पार्टी उभिनुपर्ने थियो त्यो भने नसकेकै हो । सरकारबाट भएको संस्थागत भ्रष्टाचार, संसद्मा आएका गैरलोकतान्त्रिक विधेयकहरू जस्तै गुठी, सञ्चार लगायतका विधेयक जुनमध्ये एउटा त फिर्ता भएको भन्दै पत्रकार महासंघले विज्ञप्ती निकालिसकेको छ ।

वाइडबडीजस्ता संस्थागत भ्रष्टाचार लगायतका मुद्दाहरू र प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि अधिकार केन्द्रीकरण गरेका जस्ता विषयमा सशक्तताका साथ जनताका अपेक्षाअनुसार संसद्मा प्रस्तुत हुन नसकेकै हो । तर, कांग्रेसले आवाज उठाएको र जनताको विरोधका कारण गुठी विधेयक फिर्ता भयो । यति हुँदाहुँदै पनि पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका जुनरूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन ।

के कारणले हो यस्तो भएको ?
नेतृत्वको कमजोरीका कारण । संसदीय दलको नेता तथा पार्टी सभापति संसद्मा कम उपस्थित हुने । प्रमुख सचेतक र सचेतक संसदीय मर्यादाअनुसार क्रियाशील हुन नसक्नु र संसद्मा प्रस्तुत भएका विधेयकहरू संसद्को हातमा आउँछ त्यसलाई संसदीय दलमा बसेर तुरुन्तै त्यसको प्रतिक्रिया दिएर विरोध गर्दै जनतालाई सचेत गराउनुपर्नेमा जनता सचेत भएपछि बल्ल संसद्मा बोल्ने कुरा उल्टो भएको छ । संसद् सचेत हुनुपर्नेमा जनताले संसद्लाई सचेत पारेको अवस्था छ । त्यो नेतृत्वको कमजोरी हो त्यसलाई हटाउनुपर्छ ।

सरकारको काम र यसको गतिविधिका बारेमा कांग्रेसको दृष्टिकोण के हो ?
एउटा राम्रो सवारी साधन जसको इन्जिन, अवस्था र गुड्ने सडक राम्रो भएर पनि त्यसको चालक कुशलता, योग्यता र सक्षमता नभएको मान्छे चालकको सिटमा बस्यो भने जसरी गाडी अगाडि बढ्न सक्दैन त्यसैगरी दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार भएता पनि नेतृत्वमा रहेको प्रधानमन्त्रीका कारण जनताका अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन । सरकारका अघि धेरै सम्भावना छ ।

स्पष्ट बहुमत, गर्नसक्ने धेरै आधार छन् यति हुँदा पनि कुनै पनि नयाँ ढंगले अघि बढ्न नसकनु भनेको देशलाई सञ्चानल गर्न सक्ने सीप अहिलेको सत्तारूढदलसँग देखिएन त्यसै कारण सत्ताभित्रै र बाहिरबाट चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सरकारले ब्युरोक्रोसीलाई पनि राम्रोसँग परिचालन गर्न सकेको छैन । दुईतिहाइको तरबार चारैतिर तेर्साइएको छ । यसमा न्यायालय, सुरक्षा निकाय पनि प्रभावित भएको छ । सरकार कसैको आलोचना वा विरोध सुन्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । ऊ सबैले आफ्नो पक्षमा भजन गाउन् भन्ने चाहान्छ ।

यसको निकास के हो ?
यसको सबैभन्दा उत्तम उपाय सरकार राम्रोसँग अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो । अरू विकल्प छैन । बहुमत प्राप्त सरकार हो फेरिने अवस्था छैन । कांग्रेस यो सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार उनीहरूको हितमा काम गरोस् भन्ने चाहन्छ । हामी सरकारका रचनात्मक काममा सहयोग गर्न चाहन्छौँ ।

नेपाली कांग्रेस अब कसरी अगाडि बढ्छ ?
कांग्रेसले नयाँ संरचनाका आधारमा वडा तहदेखि प्रदेशसम्मका कमिटीहरूमा निर्वाचन गरी सदस्यता वितरण गरेर अहिलेको विधान अनुसार क्रियाशील सदस्यता वितरण पारदर्शी रूपमा गर्ने । महाधिवेशनका लागि पदाधिकारीदेखि सबै निर्वाचित भएर आउनुपर्छ भनेर उठाएका मुद्दालाई १४औँ महाधिवेशनमा लैजान्छौँ । नयाँ ढंगबाट पार्टी अगाडि बढेर आउने स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा कांग्रेसले जनताका विश्वासका आधारमा बहुमत प्राप्त पार्टीका रूपमा रूपान्तरण भएर सबैको सहयोगमा देशलाई आर्थिक समृद्धितिर लैजाने अभियानमा जुटेको छ । त्यो पूरा हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।