स्थानीय तहको विज्ञापन यथावत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगले सुरु गरेको स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुला गरिदिएको छ । न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले विज्ञापनविरुद्ध परेका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि लोक सेवाको बाटो खुला भएको हो ।

देशभरका ५१५ स्थानीय तहमा नौ हजार एक सय ६१ सिटका लागि गरेको विज्ञापन स्थगित नहुने भएको छ । लोक सेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि स्थानीय तहको विज्ञापन स्थगित नहुने भएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त विज्ञापनबमोजिम चार लाखभन्दा बढीको संख्यामा दरखास्त परेको र तीमध्ये समावेशी समूहका तर्फबाट एक लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूको दरखास्त परेको देखिएकाले ती व्यक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न उचित र आवश्यक देखिएन ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशले आयोगले गरेको विज्ञापनलाई वैधता दिएको छ । नेपालको संविधानअुनसार समावेशिताका आधारमा विज्ञापन गर्दा स्थानीय तहलाई पृथक पृथक एकाइ मानी समावेशीतर्फ पद छुट्याउनुपर्ने हो भन्ने प्रश्नको निरुपणका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । सर्वोच्चले १५ दिनपछि दुवै पक्षको छलफलका लागि बोलाएको छ । आयोगले गत जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहको नौ हजार १६१ सिटका लागि गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै चारवटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको थियो ।

चार लाख बढी व्यक्तिले ती पदका लागि अनलाइन आवेदन दिइसकेको आयोगले बताएको छ । तर, अनलाइन प्रणालीको सर्भरले अत्यधिक चाप धान्न नसकेको जनाउँदै आयोगले आवेदनको म्याद असार १० गतेसम्म थपेको थियो । त्यसपछि असार १७ गते सम्म दोबर शुल्क तिरेर आवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको छ ।