सरकार र आयोगबीच घोचपेच

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विषयमा सरकार र मानवअधिकार आयोगविच मनमुटाव बढ्दै गएको छ । विधेयकमा समावेश भएका कतिपय विषयमा आयोगले बाहिर नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

आयोगले मानव अधिकार उल्लघनका गम्भीर घटनामा अधिकारी वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सीधै सरकारलाई आग्रह गर्ने वर्तमान व्यवस्थामा फेरबदल गरिएको छ । विधेयकमा आयोगले मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताले उक्त सिफारिसमा प्रमाण पुगे नपुगेको अध्ययन गरी थप अनुसन्धान र प्रमाण आवश्यक भएमा आयोगलाई फेरि अनुरोध गर्न सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा थपिएको छ । यसमा मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले विधेयकले आयोगको स्वायत्ततामा असर पर्ने बताए । ‘आयोगको स्वायत्ततामा असर गर्नेगरी दफाहरू परिवर्तन गरेर विधेयक पठाइएको छ भने त्यसमा आयोगको असहमति रहन्छ’, उनले भने ।

उनका अनुसार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रक्रिया पुरानै राख्ने गरी आफूहरूले सरकारलाई सुझाव दिएको पनि बताए । विगतमा रहेको अस्पष्टता हटाउन त्यसमा संशोधन गरिएको सरकारको भनाइ छ । आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै भएकाले उक्त प्रावधानले थप स्पष्ट पारेको सरकारको भनाइ छ ।

आयोगका अधिकार खुम्च्याइएको भन्दै विरोध भइरहेका वेला कानुन तथा न्यायमन्त्री भानुभक्त ढकालले उक्त प्रावधानहरू संविधानसम्मत रहेको दाबी गर्दै पछि नहट्ने बताएका छन् । मानव अधिकारका सम्बन्धमा संविधानमै सरकारलाई राय, परामर्श र सिफारिस मात्रै गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा बोल्दै उनले भने, ‘मानवअधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था हो । यसले सिफारिस गर्ने अधिकार राख्छ । कुनै घटना भयो र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएकामा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भयो भने निर्देशन दिन सक्छ, बाँकी काममा परामर्श, राय र सिफारिस मात्रै गर्न सक्छ ।’

मन्त्री ढकालले संविधानको धारा १५८ (२) ले सरकारवादी भएर चल्ने सबै मुद्दाको अधिकार माहान्यायाधिवक्तालाई दिएको बताए । उनले भने, ‘अहिले मानवअधिकारको विषय आयो, महान्यायाधिवक्ताले सिफारिस गर्ने, मानवअधिकार आयोगले कार्यान्वयन गर्ने गरौँ न भने पनि संविधानले दिँदैन ।’

मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले वर्तमान विधेयक आफुहरूलाई मान्न नहुने सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आएका छन् । यसबाट सरकार समेत रुष्ट भएको छ । शर्मातर्फ संकेत गर्दै मन्त्री ढकालले भने, ‘हामी कहाँ यति धेरै मानवअधिकार छ कि संवैधानिक आयोगमा बसेका मुख्य व्यक्तिहरू नै बन्ने कानून नै मैले भने अनुरूप भएन भने मान्दिन भन्नेसम्म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अधिकता उपयोगको प्रचलन छ ।’ अरू देशमा यस्तो नहुने भन्दै उनले यो सरकार कतिसम्म उदार र सहनशील भएको प्रमाण भएको दाबी गरेका छन् ।

पहिलेको प्रमाण नपुगेका मुद्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा थन्किन गरेको तर नयाँ प्रावधानले त्यो अवस्था अन्त्य हुने अधिकारीहरूले ठानेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता महाशाखाका प्रमुख सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदी भन्छन्, ‘विधेयकको प्रावधानले सरकारलाई झनै उत्तरदायी बनाउँछ ।’ तर संविधान र मानव अधिकार क्षेत्रका कतिपय विज्ञहरू त्यसलाई संवैधानिक अंगको स्वायत्ततामाथि गर्न खोजिएको प्रहारको रूपमा अथ्र्याउँछन् ।