काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ सार्वजनिक भएपछि विकासले फड्को मार्ने आश जनतामा पलाएको थियो । त्यसअघि दलहरूले राजनीतिक संक्रमणकाल भन्दै विकासमा त्यत्तिसारो ध्यान दिएका थिएनन् ।
संविधान जारी हुनुअघि नेपाली काँग्रेसले लामो समय सत्ताको बागडोर सम्हालेको थियो । उसले विकास निर्माणका कार्यमा ध्यान नदिँदा त्यसबाट जनता निराश भएका थिए । संविधान जारी हुनेबित्तिकै तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७३ साल असोज २५ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बने । त्यो वेला भर्खरै संविधान जारी भएको थियो ।
केही असन्तुष्टिका स्वर गुञ्जिरहेका थिए भने दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । जनताले सो समयमा पनि संविधान कार्यन्वयनको आशामात्र जगाएका थिए । तर, भूकम्पले भाँचिएको नेपालीको मनमा भारतीय नाकाबन्दीले ठूलो चोट पु¥यायो । त्यहीवेला प्रधानमन्त्री भएका ओलीले नेपाली जनतामा एउटा ठूलो आशा जगाए । उनले सो नाकाबन्दीको डटेर मुकाबिला गरे । उनको अडानबाट छिमेकमात्रै पछि हटेन । तराई–मधेसमा संविधानविरुद्ध भइरहेको आन्दोलन पनि सेलाएर गयो ।
ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो कार्यकालले निक्कै उचाइ दियो । त्यही कार्यकालका आधारमा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा राम्रो परिणाम ल्यायो । त्यसलगत्तै तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गरेपछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पहिलो कार्यकालमा गरेको कामको मूल्यांकन गर्दै झण्डै दुई तिहाई मत दिए ।
त्यसकै आधारमा २०७४ साल फागुन ३ गते दोस्रो कार्यकालका लागि ओली पुनः प्रधानमन्त्री भए । उनले दोस्रो इनिङको सुरुआत पनि निक्कै राम्रो गरे । सुनकाण्डको पर्दाफास, सिन्डिकेट अन्त्यको प्रयास, काम नगर्ने ठेकदारमाथि कारवाहीको सुरुआत गरेपछि पुनः ओलीको हाइहाई सुरु भएको भयो । तर, सो काम केही समयमै ‘रिर्भस’ भयो । ती सबै प्रक्रियाबाट सरकार बिस्तारै पन्छिदै गयो । जसबाट ओलीमाथिको जनताको अविश्वासको श्रृंखला सुरु भयो । त्यहीँबाट उनको चुलिएको चर्चा पनि आरोलो लाग्न सुरु गर्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्न खोजेपनि तत्कालीन आवश्यकताहरू पूरा गर्न नसक्दा सरकार आलोचित बन्दै गयो । ३८ क्विन्टल सुनकाण्डको छानबिन सुस्त बन्नु, सिन्डिकेटबाट पछाडि हट्नु, काम नगर्ने ठकेदारलाई कारवाहीको साटो झन नजिक हुनु सुरुआती आलोचनाका घटना थिए । भेनजुएला प्रकरण, क्रिस्चियन धर्म प्रचारकको कार्यक्रममा सरिक, निर्मला हत्याकाण्ड, वाइडवडी काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, विभिन्न विवादास्पद विधेयकले गर्दा सरकार विपक्षीबाटमात्र होइन आफ्नै पार्टीबाट आलोचित हुन पुग्यो ।
अहिले सरकार गठन भएको १५ महिना पुग्यो । यो १५ महिनाका विचमा बुधबार सरकारविरुद्ध सबैभन्दा ठुलो प्रर्दशन भयो । मुख्यत गुठी विधेयक भनिएपनि यसविचमा सरकारले गरेका कामबाट असन्तुष्ट समेत विरोधमा सहभागी भए । जसबाट सरकार नेतृत्व दल नेकपा र सरकार दुवै झस्किएका छन् ।
दुई पार्टी (एमाले र माओवादी केन्द्र) एक भएपछि बनेको नेकपाको मात्रै झण्डै दुई तिहाई मत छ अहिले संसदमा । तर, पनि यो १५ महिना सोचे भन्दा निक्कै कम काम भएपछि जनतामा निराशा आउनु स्वभाविक हो । जसबाट आस गरिएको हो त्यही सरकारबाट काम नभएपछि यो व्यवस्थाप्रति नै नैराश्यता उत्पन्न हुन थालेको छ । जसबाट दलमात्र होइन प्रणालीमाथी नै प्रश्न चिन्ह समेत उठिरहेको छ । विशेष गरी सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नु र सत्तारुढ दलभित्रै एकमतका साथ निर्णय हुन नसक्नु मुख्य विषय हुन् ।
पार्टीभित्रको अवस्था कस्तो छ भनेर सचिवालय सदस्य समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गरेको टिप्पणीबाट प्रष्ट हुन्छ । उनले भनेका छन्, सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नगर्ने, विज्ञसँग राय–सुझाव पनि नलिने, कर्मचारी (ब्युरोक्रेट्स) को भर परेर विधेयक ल्याउँदा यो अवस्था आएको हो । उनका अनुसार संसद्मा दर्ता र प्रमाणीकरण भएका कुनै पनि विधेयकबारे पार्टीमा छलफल भएको छैन । यसैबाट पार्टीभित्र सरकारबारे कस्तो धारणा छ भने सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
पार्टी एकता टुंगोमा पुग्न नसक्नु र नेता कार्यकर्ता परिचालन गर्न नसक्नु नेतृत्वको मुख्य कमजोरीले पनि दुई तिहाई ल्याएको सरकार अहिले एक्लो जस्तो भएको छ । सरकारले गरेका कामको केहीले बाहेक अन्य मौन नै बस्ने गरेका छन् । जसले गर्दा यत्रो जनमत ल्याएको पार्टी केही महिनाभित्रै हराएको छ ।
पार्टीका नियमित भेला, बैठक, छलफल ठप्प प्रायः छन् । केन्द्रीय कमिटीको बैठक १४ महिनादेखि बस्न सकेको छैन । केन्द्रीय नेता बेरोजगार जस्तै छन् भने कोही दोहोरो र तेहोरो भूमिकामा बस्दा कोही भूमिकाविहीन अवस्थामा छन् । जसले गर्दा नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि चुलिँदो छ । दुई पूर्वपार्टी प्रमुख तथा पूर्वप्रधानमन्त्री र तीन पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेतलाई बेरोजगार राख्दाको परिणाम नेकपा र सरकारले भोग्नु परेको सचिवालयस्तरका नेता बताउँछन् ।
नेकपाका नेता योगेश भट्टराई पनि पार्टी चलायमान नहुँदा अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको स्विकार गर्दछन् । ‘यो एक–डेढ वर्ष हामी पार्टीगत हिसाबले त सुत्याँै नि ? निश्क्रिय छौँ । एक किसिमले भन्दा पार्टी मस्त निन्द्रामा छ, कहाँ छ त पार्टी ?’, उनले आफ्नै पार्टी खोज्दै भने, ‘यदि पार्टी टोलटोलमा भएको भए ? पार्टी असन, इन्द्रचोक, बांगेमुडामा भएको भए ? त्यहाँ हुने पार्टीले कुरा यस्तो हो है भनेर हरेक साँझ त्यहाँ छलफल गथ्र्यो, कुरा बुझाउँथ्यो । तर आज कसैलाई त्यो जिम्मेवारी छैन, कमिटी छैन । अनि विरोध त स्वतस्र्फूत निस्किन्छ ।’
सरकारविरोधी आन्दोलन सुरु भएपछि नेकपाका शीर्ष नेताले अब पार्टीलाई चलायमान बनाउन पहल सुरु गरेका छन् । आन्दोलन भएकै दिन बालुवाटारमा छलफल गरेका नेकपाका दुई शीर्ष नेता ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै कुरा पार्टीभित्र छलफल चलाएरमात्र निर्णय गर्ने गरी तयारी गरेका छन् । उनीहरूले पार्टी एकताको बाँकी काम टुंगोमा पु¥याउन शुक्रबार सचिवालय बैठक समेत बोलाएका छन् । जहाँबाट केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन र पोलिटब्युरो गठन गरी राजनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया