आदेश दिने दुई न्यायाधीश कारबाहीमा

काठमाडौं । ३८ क्विन्टल सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याकाण्डमा जोडिएका मुद्दामा आदेश दिने दुई न्यायाधीश कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । न्यायाधीशद्वय थीरबहादुर कार्की र उमेशकुमार सिंहलाई न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्ने गरी ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

परिषद्ले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा बुधबार न्यायपरिषद्ले अन्य पाँच जना न्यायाधीशलाई भने सफाई दिएको छ । परिषद्ले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका न्यायाधीशद्वय कार्की र सिंहले राजेन्द्रकुमार शाक्य (आरके), विमल पोद्दार, राजकुमार दारुका, एसपी विकासराज खनाल र बिचौलिया रामकुमार तिवारीलाई धरौटी तथा साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए ।

उनीहरूले न्यायपरिषद् ऐन ०७३ को दफा १०, ११ र १२ को अधिकारको उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा मंगलबार नै छलफल गरे पनि बुधबार मात्र निर्णय गरेको हो । परिषद् स्रोतका अनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदनको अध्ययनपछि परिषद्ले कारबाही सिफारिसको माइन्युट बुधबार तयार गरेको थियो । परिषद्का अध्यक्षका हैसियतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणाले माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

परिषद्का अनुसार तत्कालीन उच्च अदालतका न्यायाधीश कार्की र सिंहलाई न्याय परिषद् ऐन ०७३ को दफा १० अनुसार कार्यक्षमताको अभाव, दफा ११ अनुसार खराब आचरण वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन र दफा १२ अनुसार इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बद्नियत पूर्वकको काम कारबाही गरेको भन्ने आरोपमा सफाइ पेस गर्न पत्र काटिएको हो ।

परिषद्ले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्ने विषयमा सेवाबाट हटाउन सक्नेसम्मको कारबाही गर्ने बारेमा आफ्नो भनाइ राख्न भनेको छ । दुवै न्यायाधीशलाई गम्भीर प्रकृतिको संलग्न देखिएको भन्दै सात दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन भनेको छ । परिषद् स्रोतका अनुसार दुवै न्यायाधीशलाई सम्भवतः बर्खास्तमा पर्नेछन् ।

सुन तस्करीको अभियोगमा मुद्दा खेपेका आरोपितलाई न्यून धरौटीमा छुटेको आरोप लागेपछि छानबिनमा रहेको अर्का न्यायाधीश साधुराम सापकोटालाई भने परिषद्ले किन सचेत नगराउने भन्दै पत्र काटेको छ । उनलाई पनि सात दिनको अवधि दिँदै यस्तो पत्र लेखेको परिषद्का सदस्यले बताए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वर खतिवडा र हरिकृष्ण कार्कीले गरेको अनुसन्धानपछि न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा दुबै उपर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो । परिषद्ले तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल, सारंगा सुवेदी, जनक पाण्डे, उमेशराज पौडेल र नागेन्द्रलाभ कर्णको मुद्दा हाललाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरूले गरेको आदेश कानुनविपरित नदेखिएको बताइएको छ ।

न्यायाधीशद्वय कर्ण र पौडेल विवादास्पद आदेश भएका इजलासमा भने संलग्न थिए । राणाले प्रधानन्यायाधीश पद सम्हालेपछि न्यायालयमा देखिएका विकृतिका विरुद्ध अभियान नै चलाएका थिए । उनले विवादस्पद आदेश दिने न्यायाधीशमाथी निगरानी राख्दै आएका छन् । जसअनुसार सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च अदालतले गरेका आदेशको गत चैतबाट छानबिन सुरु गर्न आदेश दिएका थिए ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको नेतृत्वमा गोप्य छानबिन समिति गठन भएलगत्तै उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेल सहित सबै न्यायाधीश काठमाडौं तानिएका थिए । सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय अनुसन्धान टोलीले पक्राउ गरेर दसी प्रमाणसहित बुझाएका सुन तस्कर एकपछि अर्को गर्दै रिहा भएपछि उच्च अदालत विराटनगरले गरेका आदेश विवादमा तानिएका थिए ।

सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका मुख्य तस्कर, संलग्न प्रहरी अधिकारी र हत्या तथा अपहरणमा संलग्न आरोपीहरूलाई मोरङ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । उच्चले जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै मुख्य अभियुक्तलाई धरौटीमा छाडने आदेश गरेको थियो ।