धकेलियो राप्तीपारिको बिजुली सपना

बाँकेको विकट बघौडा क्षेत्रका जनताको दुई दशकदेखिको बिजुली बत्ती बाल्ने सपना अझै पछाडि धकेलिएको छ । राप्तीपारिका सिंगो नरैनापुर गाउँपालिका र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका धेरै वडा विद्युत् सेवाबाट वञ्चित छन् ।

यो विद्युतीकरणबाट राप्तीसोनारीका झन्डै ६० हजार र नरैनापुरका ३५ हजार जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिने छन् । विद्युत् प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालयले ठेकेदारले काममा लापरवाही गरेको जनाएर ठेक्का रद्द गरिदिएपछि राप्तीपारिको विद्युतीकरणमा थप अन्योल सिर्जना भएको छ । राप्तीसोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकामा एक दशकअघि विद्युतीकरण सुरु भएको हो ।

वर्षौंसम्म सामुदायिक वनमा रहेका रूखको कटानको निर्णय हुन नसक्दा काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । धेरै पटक छलफल भयो । अदालतमा मुद्दा प¥यो तर, सकारात्मक परिणाम आएन । ‘वनको अवरोध हटेपछि काम सुरु हुनेछ भन्ने आशा थियो,’ नरैनापुरका रमेश गोडिया भन्छन्– ‘काम राम्रोसँग हुन नपाउँदै पुनः रोकियो । जसबाट लापरवाही र त्रुटि भए पनि त्यसको नोक्सान भने राप्तीपारिका बासिन्दाले व्यहोर्नु परिरहेको छ ।’ विद्युत् सेवा उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गर्दै राप्तीसोनारी–५ चिलरियाका जमानसिंह ओलीले भने–‘नेताबाट चुनावमा मतदाता झुक्काउने काम मात्र भयो । चुनाव ताका भोट माग्न आश्वासन दिए तर, अहिलेसम्म बत्ती बलेको छैन ।’

चाँडै बिजुली बाल्न पाओस् भन्ने उनको अभिलाषा छ । राप्तीसोनारी–४ मा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको धामपुर स्टेशनमा भेटिनुभएका ओलीले घरको वायरिङ्ग गरिसक्नुभएको रहेछ । नरैनापुर–२ को वडा कार्यालय अगाडि फोटोकपी सेन्टर सञ्चालन गर्नुभएका मोहम्मद असफाक बिजुली नआउँदा सौर्य ऊर्जाबाट काम चलाउछन् । उनले भने ‘बिजुली आउने आशा नै छैन । सोलारबाटै काम चलाउने गरेको छु ।’ उनी यसै वर्ष बिजुली बाल्न पाउने आशामा थिए । असफाकले भने ‘आशा निराशामा बदलिएको छ । दशकदेखिको बिजुली बाल्ने सपनामा सकिएको छ ।’ राप्तीसोनारी–५ टडुवाका रामलौटन चौधरीलाई त अब विद्युत् आउला भन्ने आश पनि मरिसकेको छ ।

‘खै आउँछ कि आउँदैन ? मलाई त आउँछ भन्ने विश्वास छैन,’ उनले भने – ‘ठेकेदारको बदमासीले काम रोकिएको भन्ने सुनेको छु । यो छिट्टै टुंगो लगाउनुप¥यो ।’ नरैनापुर गाउँपालिकाका बासिन्दाले १० वर्षदेखि यस्तै गुनासो गर्दै आएका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासको ‘स्टे अर्डर’ पछि काम रोकिएको छ । नरैनापुर गाउँपालिका–२ को वडा कार्यालय परिसरमा भेटिएका गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद साहले भन्दै थिए ‘मेरो तर्फबाट के गर्नुपर्छ म गर्न तयार छु तर, कुनै पनि हालतमा बिजुली बल्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष साहको न्यायालयसँग पनि अनुरोध छ–जनताको विद्युत्को चाहना पूरा गर्न मुद्दाको चाँडो फैसला होस् । न्यायालयले छिट्टै फैसला गरेर विद्युतीकरणको कामलाई अघि बढाउन सहयोग गर्ने उनको विश्वास छ । चैतभित्र बिजुली ल्याइदिने आश्वासन दिनुभएका प्रदेशसभा सांसद कृष्णा केसी नमुनाले पनि ठेकेदारका कारण विद्युतीकरणको काम रोकिएको बताए । उनले भने–‘अदालतमा मुद्दा हालेर जनतालाई अँध्यारोमा राख्न पाइँदैन । काम नगरी बखेडा झिक्ने । काममा ढिलाइ हुँदा जनतालाई स्पष्टीकरण दिनुपरेको छ । यो हाम्रा कारणले रोकिएको होइन । चाँडो काम सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

राप्तीपारिका जनतालाई चाँडो विद्युत् उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण लगायतका निकायमार्फत पहल थालेका प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश्वर गहतराज ‘अथक’ले जनताको पक्षमा फैसला भएको अर्को दिनदेखि काम सुरु हुने बताए । ‘बत्ती कति छिटो बाल्ने भन्ने कुरा अदालतमा विचाराधीन छ । अब अदालतले अड्काइरह्यो भने धेरै वर्ष कुर्नुपर्छ । अदालतलाई जनतातिर फर्केर फैसला गर्नुपर्छ ।’ कोहलपुरदेखि बैजापुरसम्म विद्युत् आपूर्तिका लागि राप्तीसोनारीको धामपुरमा ३३ केभी प्रसारण लाइन सब–स्टेसन स्थापना भइसकेको छ ।

नरैनापुरसम्म विद्युत् सेवाका लागि टेन्डरका कामहरू सकिएको छ । उनले भने ‘अदालतको फैसला आएको अर्को दिन संसदको बैठक छोडेर विद्युतीकरणका लागि म आफैं लाग्छु । काम थालेको २० दिनभित्र हामी बत्ती बाल्न सक्ने अवस्थामा छौँ । न्यायालयले जनताको पक्षमा फैसला गरिदेओस् ।’ वन क्षेत्रका कारण नौ वर्षदेखि विद्युतीकरण अघि बढेन । अवरोधका रूपमा रहेको रूखहरू काट्ने निर्णय गत साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले गरिदिएपछि बिजुली बाल्ने आशा राप्तीपारिका बासिन्दामा देखिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भयो, रूख पनि काटिए, खम्बा पनि ठड्याउन सुरु भयो तर, ठेकेदारले काम नै नगरेपछि ठेक्का तोड्न बाध्य भयौं भन्छन् विद्युत प्राधिकरण कार्यालयका क्षेत्रीय प्रमुख मनोजकुमार सिंह । राप्तीपारि विद्युतीकरणका लागि ‘कोहलपुर–धामपुर ३३ केभिए प्रसारण लाइन विस्तार गर्न उष्मा÷गुरूओम÷धुलिखेल जेभी’ २०६६ पुस ३ गते ४ करोड १८ लाख लागतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

‘तोकिएको समयमा काम नगरेपछि हामीले म्याद थप्दै आएका थियौँ, भएका अवरोध हटेपछि पनि काममा तदारूकता नदेखाएपछि ठेक्का रद्द गर्नुपरेको हो,’ सिंहले भने । गत वैशाख २४ गतेदेखि ठेक्का रद्द भयो । ‘चैत्र मसान्तसम्म काम सक्न समयसीमा दिएका थियौँ,’ क्षेत्रीय प्रमुख सिंहले भने ‘तर, फिल्डमा काम भएको पाएनौं ।’ प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रमा ९ सय ३० वटा खम्बा ठेकेदारले गाड्नुपर्नेमा ३ सय वटा मात्रै गाडिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ठेकेदारसँगको सम्झौता तोडेपछि काम नयाँ ढंगले सुरु गरेको क्षेत्रीय प्रमुख सिंह बताउँछन् ।

‘ठेकेदारले अदालतमा मुद्दा दिएर काम रोकेपछि काम गर्न पाएका छैनौँ,’ उनले भने ‘क्षेत्रीय कार्यालयमार्फत नै ठेक्का रद्द गरेपछि फत्तेपुरमा २० वटा पोल जडानको काम भइसकेको थियो ।’ राप्तीपारिको विद्युतीकरणका लागि भएको पाँचमध्ये एउटा काम सकिएको क्षेत्रीय प्रमुख सिंहले जानकारी दिए । अदालतले काम अघि बढाउने निर्देशन दिए प्राधिकरण नै विद्युतीकरणको काम सक्ने गरी अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

राप्तीपारि विद्युतीकरणको ठेक्का पाएका ठेकेदार राजेन्द्र मिश्रले अनधिकृत रूपमा ठेक्का रद्द गरिएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायरा गरेपछि काम रोकिएको हो । ‘समस्या समाधान गरिदिन लिखित जानकारी दिँदा पनि कुनै चासो देखाइएन,’ उनले भने ‘त्यसैले अदालतको शरणमा पुग्नुपरेको हो । राप्तीपारिको विद्युतीकरण मेरो पनि सपना हो । दशक कुरेँ । अहिले विनाकारण ठेक्का रद्द गर्नु न्यायोचित होइन ।’ राप्तीपारिका बासिन्दा भने ठेकेदार र प्राधिकरणबीचको विवादले विद्युतीकरण रोकिएको भन्दै आक्रोशित छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रले पनि छुट्टै विद्युतीकरणका लागि काम अघि बढाएको केन्द्र प्रमुख रामदुलार यादवले बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले झन्डै ५६ लाखमा नरैनापुरको बुद्धचोक क्षेत्रमा खम्बा ठड्याउने र तार लगाउने काम सुरु गरेको छ ।