१६ वर्षमै विहे गर्न पाउनु पर्ने माग

बाँके । २० वर्ष पुगेपछि मात्रै छोरीको विवाह गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि बाँकेका मधेसी महिलाले भने उक्त कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा धर्ना दिएका छन् ।  गत जेठ तेस्रो साता सरकारसँग १६ वर्षमै छोरीको विवाह गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका महिलाहरूले त्यसको जवाफ माग्न प्रशासन पुगेका हुन् । ५० भन्दा बढी महिलाले धर्ना दिएपछि प्रजिअ मदन भुजेलले उनीहरूको गुनासो सुनेका थिए । प्रजिअ भुजेलसँग महिलाले ज्ञापनपत्रको जवाफ मागेका थिए । त्यति मात्र होइन प्रदेश–२ मा छोरीहरूका लागि गरिएको व्यवस्था प्रदेश–५ किन लागू नभएको पनि प्रश्नसमेत गरेका थिए ।

जिल्ला प्रशासनमार्फत सरकारलाई पठाइने ज्ञापनपत्र यसभन्दा अगाडि औपचारिकताका लागि मात्रै हुने गरेको थियो । तर, यसपालि मधेसी महिलाहरूले आफ्ना मागको जवाफ मागेपछि प्रजिअ भुजेल असमञ्जसमा परेका थिए । उनले भने, ‘तपार्इंहरूको माग सम्बन्धित ठाउँमा पठाएको छु, मेरो अधिकार क्षेत्र त्यति नै हो ।’ तर, महिलाहरू प्रजिअको जवाफबाट सन्तुष्ट भएनन् र विभिन्न प्रश्नहरू तेस्र्याउँदै गए ।

प्रजिअ भुजेलले कानुनभन्दा माथि कोही नहुने भकाकाले त्यसको पालना सबैले गर्नुपर्ने बताए । उनले सानैमा विवाह गर्दा विभिन्न समस्याहरू हुने गरेकाले २० वर्ष उमेर तोकिएको उल्लेख गर्दै आफ्ना छोरीको २० वर्ष नपुगी विवाह नगर्न र कसैले गरेको पाए नगर्न सम्झाउन वा प्रहरीलाई सूचना दिन सम्झाए । तर, महिलाहरूले २० वर्ष नपुग्दै छोरीले आपूmखुसी विवाह गरेमा त्यसको जिम्मेवार सरकारले लिन्छ रु भन्ने प्रश्न गरे । उनीहरूले छोरीको भविष्यका लागि सरकारले केही नसोची बनाएको कानुन पालना नगर्ने चेतावनी मात्र दिएनन् आफ्ना मागहरूको जवाफ नआउँदासम्म प्रशासन परिसर नछाड्न धम्कीसमेत दिए ।

प्रजिअ भुजेलले कार्यकक्षबाट प्रदेश–२ मा छोरीहरूका लागि भएको व्यवस्था बारे त्यस क्षेत्रका प्रजिअबाट जानकारी लिएका थिए । उतबाट ‘छोरीका लागि बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ भन्ने कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षा बिमाको व्यवस्था भएको जानकारी आयो । त्यसपछि उनले प्रदेश–५ का सामाजिक मन्त्रालयका सचिवसँग छोरीका लागि भएको व्यवस्था बुझ्दा कुनै व्यवस्था नएको नभएको जानकारी पाए । भुजेलले सामाजिक मन्त्रालयमा हाल कानुनमा भएको छोरीको विवाहको उमेर घटाउन माग गर्दै महिलाहरू आएको जानकारी दिँदै त्यसका बारेमा मन्त्रालयमा कुरा राखिदिन आग्रहसमेत गरे । यो सबैकुरा प्रजिअले ह्यान्ड फ्रि गरेर सबै महिलालाई सुनाएका थिए ।

उमेर नपुगी विवाह भएमा कानुनी दायरामा आउने भएकाले यसो नगर्न आग्रह गरे । यसमा असहमति भए स्थानीयतहमा पनि आफ्ना मागहरू पु¥याउन प्रजिअ भुजेलले महिलाहरूलाई सुझाव दिएका थिए । आपैmँले बालविवाहको पीडा भोगेका उनीहरुले आफ्ना छोरीहरूका लागि कम उमेरमै विवाह गर्न पाउनुपर्ने माग गर्न छाडेनन् । ‘उमेर बढ्दै जाँदा छोरीले आफैँ विवाह गर्ने, छोरीको विवाह नै नहुने, छोरीका लागि योग्य वर नपाउने समस्या हुन्छ’, महिलाहरूले भने, ‘यस विषयमा नसोची सरकारले आपूmखुसी गरेको निर्णय हामी मान्दैनौँ ।’

‘१६ वर्ष उमेर पुगेका छोरीहरूको विवाह गर्दा प्रहरीले कारबाही ग¥यो भने हामी त्यसको प्रतिकार पनि गर्न सक्छौँ’, उनीहरूले भने । धर्नामा सहभागी शर्मा खटिकले छोरीको सानै उमेरमा नै विवाह गरिदिए भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भन्ने धारणा राख्छिन् । त्यस्तै सोनपुरकी ज्ञाना खटिक पनि छोरीको विवाहको तयारीमा रहेको बताइन् । ‘हाम्रो समुदायमा १६ वर्षसम्म छोरीको विवाह नगरी राख्ने प्रचलन छैन’, उनले भनिन, ‘कानुनी डरले विवाह नगरे आफँै विवाह गरेर जान सक्ने हुनाले हाम्रो बदनामी हुन सक्छ । त्यसैले हाल कानुनमा भएको छोरा, छोरीको विवाह गर्ने उमेर घटाइनुपर्छ ।’ कोहलपुर–१४ की केसरानी खटिकको पनि २० वर्षे कानुन नियमले व्यावहारिक समस्या भएको कुरा भनिन् । उनले १६ वर्षीया छोरीका लागि राम्रो कुरा आएकाले आपूmहरू कुर्न नसक्ने बताइन् ।

सरकारले सानैमा बिहे गर्दा छोरीको स्वास्थ्य र भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने मनन गर्दै २० वर्षको कानुनी व्यवस्था गरेको हो । सरकार र विभिन्न एनजिओ÷आइएनजिओ करोडौँ रुपैयाँ बालविवाह विरुद्धको अभियानमा खर्चेका छन् । अझै पनि बालविवाहले पर्ने असरहरूबारे सचेतना आइनसकेको धर्नाले देखाएको प्रशासनकै कर्मचारीहरूले बताएका थिए । ‘बाल विवाह रोक्ने मात्रै होइन यसले पर्ने असरबारे अभिभावकका लागि अभियान नै चलाउनुपर्ने देखिएको छ’, प्रशासनका अधिकारीहरूले भने ।