प्रेसक्रिप्सनबीना औषधि नबेच्नुः यादव

काठमाडौं । उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सरकारले चिकित्सकको सिफारिस (प्रेसक्रिप्सन) बीना औषधि किनबेच गर्न रोक लगाउने तयारी गरेकोे बताएका छन् ।

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा बोल्दै मन्त्री यादवले नेपाली जनता र विरामीले पाइरहेको औषधि गुणस्तरीय हुन नसकेको भन्दै अब सरकारले औषधिको किनबेचलाई व्यवस्थित गर्न लागेको बताए ।

मन्त्री यादवले पसलमा औषधि राखिने प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाए, ‘प्रायः औषधि पसल टिनको छानामुनि र दक्षिणतर्फ फर्काएर राखिन्छ । यसले गुणस्तरलाई नष्ट गर्छ’, उनले भने, ‘यसलाई सच्याउन जरुरी छ ।’ विदेशतिर औषधि पसलमा औषधि प्रदर्शन गरिँदैन । उनीहरुले डाक्टरको सिफारिस बीना औषधि दिँदै दिँदैनन् तर नेपालमा भने पान र किनारा पसलमा पनि औषधि पाइने अवस्था छ । उनीहरुले डाक्टरको सिफारिस बीना औषधि बेच्छन्, उनले भने,‘यहाँ पसलले औषधि प्रदर्शन गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

प्रदर्शन गर्दा त्यसको गुणस्तर नाश हुने भन्दै अब सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भएर प्रेसक्रिप्सनबीना औषधि किनबेच रोक्ने बताए । आवश्यक वातावरणमा मात्रै औषधि राख्नुपर्छ । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइने बजेट रकम पनि अपुग भएको बताए । ‘स्वास्थ्यमा कुल बजेटको ४ दशमलव ४ प्रतिशत छ, ४ प्रतिशत कर्मचारीको तलब र भत्तामा खर्च हुन्छ, उनले भने, ‘बाँकी शून्य दशमलव ४ प्रतिशतले विकास गर्नुपर्दा समस्या छ ।’

विदेशमा जस्तै कार्टुनमा औषधि राखेर प्रेसक्रिप्सन लिएर आएपछि मात्रै निकालेर बेच्नुपर्ने सुझाए । प्रयाप्त जनचेतनाको अभाव र अव्यवस्थित कारोवारका कारण यस्तो समस्या भएको भन्दै उनले सरकारले खरिद गर्नुपर्ने बताए । ढिला टेन्डर प्रक्रियाका कारण खरिद गर्न कठीन भएको, प्रदेश र स्थानीय तहले खरिद गरे पनि स्टोर गर्ने ठाउँ नभएको हुँदा अहिले औषधिको समस्या भएको बताए । ‘

लो बिडिङको टेन्डरमा औषधि किन्दा कम गुणस्तरको हुन्छ,’ उनले थपे, ‘यसरी ल्याएको औषधि ३ महिनाको पनि म्याद हुन्न ।’ स्वास्थ्यमन्त्री यादवले अहिले धेरै सरकारी अस्पतालका नाममा रहेका जग्गाको स्पष्ट लागत र पहिचान नभएको भन्दै सरकारले जग्गा खोजी सुरु गरेको बताए । मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्षको अवधिमा आफूले देशभर कति चिकित्सक, कति नर्स वा अन्य स्वास्थ्यकर्मी छन् भनेर तथ्यांकसमेत नपाएको गुनासो गरे । ‘डाक्टर कति छन्, नर्स कति छन् दिनुस् भनेर मागे कसैले दिँदैन ।’

उनले थपे, ‘तलब कसरी पठाउँनुहुन्छ भन्दा त अनुमानको भरमा पठाउँछौ भन्छन् ।’ आगामी दिनमा मन्त्रालयले आइसियु र एनआइसियुको संख्या बढाउने तयारी गरिरहेको उनले सुनाए । विरामीका सुविधाका लागि सरकारी अस्पतालहरुलाई नै सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स दिने, हावा र खाद्यन्नको प्रदूषण रोक्नसमेत काम गर्ने योजना रहेको बताए ।