मत-विमत

संघीयतामा शिक्षाको सकस

बाबुकाजी कार्की २०७६ वैशाख २ गते ८:२२ मा प्रकाशित

बाबुकाजी कार्की

संघीय कानुन बनि नसकेको अवस्थामा शिक्षासम्बन्धी कतिपय प्रावधानको व्यवस्थापन अझै अन्यौलमा छन् । स्थानीय तहमा अपर्याप्त कर्मचारी तथा निर्वाचित पदाधिकारीमा अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलित ज्ञानको अभावका कारण शैक्षिक व्यवस्थापन सकसमा परेको वास्तविकता हो । संघीयतामा खारिएको अनुभव नभएको र भरखरै स्थापना भएका स्थानीय तहमा उनीहरूको साधानस्रोत तथा कार्यकुशलताको औकातका आधार हेरेर मात्रै कामहरू क्रमशः प्रदान गर्नु बुद्धिमानी ठहर्छ ।

नेपालको शिक्षामा लगानी न्यून भएको कारणबाट पठनपाठनमा प्रत्यक्ष असर परेको गुनासो वास्तविकताको नजिक छ । विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले शिक्षामा कम्तीमा २१ प्रतिशत सरकारी लगानी हुनपर्ने भनेता पनि हाम्रोमा बर्सेनि घटेर १० प्रतिशतमा आउनु विडम्बना नै हो । सरकारी अनुदानबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूको उपलब्धिस्तर न्यून रहँदै आएको माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा लगायतका नतिजाले छर्लंग देखाएको छ ।

केन्द्रीयस्तरको सरकारी अनुदानबाट मात्र पर्याप्त साधानस्रोत जुटाउन नसकिने विगतको अनुभवले पुष्टि गर्दछ । संघीयतामा गै सकेपछि राज्य सक्षम नहुन्जेल केन्द्रीय सरकारका केही अनुदान र राज्य सरकारको धेरै अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्दछ । स्थानीय सरकारको अनुदान आवश्यकताको आधारमा वितरण हुने मात्र नभएर ठीक ठाउँमा ठीक किसिमले खर्च भए नभएको प्रत्यक्ष निगरानी र रेखदेख पनि पुग्न जान्छ । शिक्षामा देखिएका आर्थिक लगायतका बेथितीलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न बेलैमा अनुगमन निरीक्षण तथा नियमनको कानुनीरूपमा नै जवाफदेहीमूलक जिम्मेवारीको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

मानव जीवनलाई सशक्त र सफल बनाउन जीवनोपयोगी शिक्षा अपरिहार्य हुन्छ । अज्ञानता र अन्धविश्वासलाई चिर्दै सम्पन्नता र सफलतातिर उन्मुख बनाउन गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक पर्दछ । मानवको अन्तरनिहित प्रतिभाको प्रस्फुटन गरी प्रतिष्पर्धी नागरिक बनाउने शिक्षा आजको आवश्यकता हो नेपालको शिक्षामा पनि विभिन्न आकर्षक नीतिनियम र कार्यक्रम लागू गरे पनि आशातित शैक्षिक विकास र विस्तार गर्न नसकिएको जगजाहेर छ । नेपालको संविधान (०७२) ले शिक्षाको व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई गएको छ । नेपालको संविधान अनुसार संघीयतामा शिक्षा क्षेत्रका कार्यलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अलगअलग तथा साझा अधिकारको सूची निर्धारित छ ।

शिक्षा देश विकासको आधारशीला हो । मुलुकको समग्र विकास र प्रगति शैक्षिक क्षेत्रका सूचकहरूमा आधारित हुन्छ । संवैधानिक रूपमा आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क पाउने, अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने, प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक कायम छ । शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रियहितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार पार्ने राज्यको नीति रहेको छ । मुलुकमा सहज र गुणस्तरीय सेवा प्रबाहका लागि शैक्षिक व्यवस्थापनको नयाँ शिक्षा ढाँचा अपेक्षित छ ।

मौलिक हकसहित संविधानको भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत धारा ५१ (ग) मा सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीतिहरूमा स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने देखि बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने सम्मका विषयहरू व्यवस्था गरिएको छ । धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति भित्र शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी,नैतिक एंव राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाइ क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने, नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने उल्लेख छ ।

संघीय कानुन बनि नसकेको अवस्थामा शिक्षासम्बन्धी कतिपय प्रावधानको व्यवस्थापन अझै अन्यौलमा छन् । स्थानीय तहमा अपर्याप्त कर्मचारी तथा निर्वाचित पदाधिकारीमा अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलित ज्ञानको अभावका कारण शैक्षिक व्यवस्थापन सकसमा परेको वास्तविकता हो । संघीयतामा खारिएको अनुभव नभएको र भखरै स्थापना भएका स्थानीय तहमा उनीहरूको साधानस्रोत तथा कार्यकुशलताको औकातका आधार हेरेर मात्रै कामहरू क्रमशः प्रदान गर्नु बुद्धिमानी ठहर्छ । शिक्षाका विषय र व्यवस्थापनको दायरा व्यापक र विविध छ । दृढ सरकार र सशक्त संयन्त्रको अभावमा शैक्षिक क्षेत्रको नियमन र नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ ।

बालबालिकामा लगानी ल्याउँछ सुनौलो बिहानी भन्ने युक्तिलाई नेपालको शिक्षाले आत्मसात गरेको पाइँदैन । शिक्षामा लगानी प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्न सकेन र भएको लगानीको सदुपयोग आसातित रूपमा नभएको गुनासाहरू पनि प्रशस्त पाइन्छ । शिक्षण संस्था बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा परिभाषित हुनु विडम्बना नै हो ।

एक्काइसाँै शताब्दीमा पलपलमा आविष्कार हुने नवीन ज्ञान र सीपलाई आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा आत्मसात गर्न सके मात्र समृद्ध र सक्षम नागरिक बन्न सकिन्छ । गुणस्तरीय जीवनका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको सुविधा अपरिहार्य हुन्छ । समृद्ध देश बनाउने परिकल्पनालाई साकार पार्न शिक्षा क्षेत्र साधानस्रोतसम्पन्न तथा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय हुनुपर्नेमा दुईमत हुन सक्दैन् ।

शिक्षाका योजना, नीति तथा उद्देश्यहरू निर्धारण गर्दा र कानुन निर्माण गर्दा हतारमा निर्णय गरेर फुर्र्सदमा पछुताउने परम्परागत संस्कारगत बानीलाई त्याग्नुपर्दछ । बालीनाली खेति गर्न कम्तीमा ६ महिना, फलफूल विरुवाको खेति गर्न कम्तीमा १० वर्ष तथा मानिसलाई शिक्षा प्रदान गर्न कम्तीमा सय बर्षको योजना बनाउनुपर्दछ । कुनै पनि देशको शिक्षा नीति त्यस देशको संस्कार संस्कृति तथा भौगोलिक संरचना लगायत विश्व परिवेश समेतलाई मध्यनजर राखेर बनाइनु पर्छ । विगतका सकारात्मक तथा सुधारात्मक अभ्यास र अनुभवलाई समेत आत्मसात गर्न विर्सिनु हुन्न ।

शिक्षकको योग्यता, छनोट प्रक्रिया तथा सेवामा रहंदा खेरी जांगरिलो उत्साह र ऊर्जा थप्न उत्पे्ररणा जगाउने उपायहरूले मात्र शिक्षण सिकाइलाई नतिजामूलक बनाउन सकिन्छ । संघीयतामा शिक्षकको नियुक्तिलाई केन्द्रीयस्तरबाटै खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट गर्ने नीति प्रभावकारी हुन सक्छ । शिक्षकका पेसागत संघसंस्थाहरूले पनि शिक्षक सेवा आयोग संबैधानिक बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । विगत र वर्तमानमा अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार विद्यालय व्यवस्थापनलाई दिँदा अधिकांश ठाउँमा विवाद र बेथिति मौलाएको पाइन्छ ।

तसर्थ अनुगमन निरीक्षणलाई राज्य सरकार र नियुक्तीको जिम्मा केन्द्रीयस्तरबाट हुने व्यवस्थाल शिक्षामा हुंदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप निरुत्साहित हुन्छ । शिक्षकहरू पनि आफ्नो वृत्तिविकास निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ हुने कुरामा ढुक्क हुन पुग्छन् । उनीहरू राजनीतिक दलको झोला भन्दा पेसागत धर्म निर्वाह गर्ने तर्फ प्रेरित हुनेछन् । लामो समय सम्म तथाकथित संक्रमणकालिन अबस्था बाट शिक्षा क्षेत्र पनि आक्रान्त बनेको परिवेशमा बेथिति मौलाएको छ । यी सबै आधार र अनुभवलाई शिक्षा नीति बनाउदा अनुशरण गर्न बिर्सिनु हँुदैन । शिक्षण सिकाइलाई रोचक र उपलब्धिमूलक एवं गुणस्तरीय बनाउन शिक्षकको विशेष भूमिका रहन्छ । योग्य र पेसाप्रति समर्पित तथा विद्यार्थीको उपलब्धिप्रति जवाफदेही शिक्षक गुणस्तरीय शिक्षाको विकास र विस्तारको लागि अनिवार्य शर्त हुन् ।

 [email protected]

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय