काठमाडौंका सडकमा बिहान ५ बजेदेखि राति १० बजेसम्म सार्वजनिक सवारीसाधन अनिवार्य चलाउनुपर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक गत आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाबाट पारित भएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन नाम गरेको यो विधेयक अबको १५ दिनमा कार्यन्वयनमा आउनेछ । राजधानी काडमाडौंको मुख्य समस्या भनेकै सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको हो ।
सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन अहिलेसम्म संघीय सरकारले गर्दै आएको छ । सार्वजनिक यातायातमा बेथिति तथा अराजकता हुन नदिन संघीय कानुन अप्रयाप्त थिएन । तर कानुन कार्यन्वन हुन नसकेका कारण राजधानी काठमाडौंको सार्वजनिक यातायातमा बेथिति तथा अराकता देखिएको हो । मुलुकको परिवर्तित शासकीय स्वरूपलाई आत्मासत गर्दै सार्वजनिक यातायतलाई व्यवस्थित बनाउन महानगरपालिकाले थालेको यो पहत स्वागत योग्य छ । अब कार्यन्वयनको पाटो तर्फ प्रतिक्षा गर्नुपर्छ ।
यसैगरी राजधानी काठमाडौंको अर्को चुनौति भनेको धुलो–धुँवा हो । जसका कारण काठमाडौंको आकाश विश्वमै सबै भन्दा प्रदुशित आकाशहरूको सूचिमा पर्ने गरेको छ । हवाई यात्रुहरूले आफू चढेको जहाज ४ भञ्ज्याङको नजीक आउनासाथ अब काठमाडाैं आउन लागियो भनेर नाकले नै थाहा पाउँछन् । धुवाँ नियन्त्रण काडमाडौं महानगरपालिकाको बुताभित्र छैन होला तर, धुलो नियन्त्रण भने काठमाडौं महानगरपालिकाको बुताभन्दा बाहिर छैन । इच्छाशक्ति हुने हो भने काठमाडौं महानगरपालिका आफैले धुलो केही दिनमै नियन्त्रण गर्न सक्छ ।
महानगरपालिकाले १० करोड रूपैयाँ खर्चेर इटालीबाट धुलो सोहोर्ने यन्त्रिक कुचो ( बु्रमर) ल्याएको समाचारलेराजधानीवासी उत्साहित भएका थिए । विगत एक महिनादेखि ५ वटा ब्रुमरले काठमाडौंका सडकमा धुलो सोहोरिरहेको समाचार आएको छ । तर, सुधार भने २० को १९ पनि भएको छैन । ब्रुमर लगाइएको समाचार नै झुठो हो कि ? धुलोको स्रोत ज्यादै धेरै भएका कारण हात्तिको मुखमा जिराजस्तो भएको हो ? राजधानीवासीले केही भेउ पाउन सकेका छैनन् । एउटा कुरा सत्या के हो भने घर नजिकै फोहर पानीको खाल्टो छ भने लामखुट्टे धपाउन जतिसुकै विधि अपनाए पनि कुनै अर्थ रहन्न । फोहर पानीको खाल्टो अर्थात् लामखुट्टेउत्पादन हुने स्रोतकै अन्त्य गर्नुपर्छ । धुलोको सन्दर्भमा पनि कुरा त्यही हो । जबसम्म धुलोका स्रोतलाई अन्त्य गरिन्न तबसम्म ब्रुमर लगाउनुको औचित्य देखिन्न । बजेट सक्ने मेलो मात्रै हुन जान्छ ।
गत शुक्रबार एउटा समाचार आयो । समाचार सानो हो तर यसको सांकेतिक अर्थ ठूलो छ । प्राप्त समाचारअनुसार वार्षिक परीक्षा दिएर बसेका करियर विल्डिङ इन्टरनेसनल एकेडेमी पेप्सीकोला, टाउनप्लानिङका ७, ८ र ९ कक्षाका ८० जना विद्यार्थी मंगलबारदेखि आफनो टोलको सरसफाइमा जुटेका छन । सरसफाइसम्बन्धी इन्स्ट्राग्राम सञ्जाल ‘ट्रयासट्याग अभियान’ मार्फत ३ आर अर्थात् रिसाइकल, रियुज र रिडयुस अर्थात खेर जाने सामग्रीलाई पुनः प्रयोगको सामान बनाउने, सोही सामान फेरि प्रयोग गर्ने र घरपरिवार र टोलमा फोहोरको मात्रा घटाउन विद्यार्थी र उनीहरूमार्फत स्थानीय समुदायलाई सचेत गराउने उदेश्यले विद्यालयले चार दिने सरसफाइ अभियान सुरु गरिएको हो ।
विदाको समय सदुपयोग गर्दै समाजसँग मिलेर विद्यार्थीलाई सरसफाइ अभियानमा संलग्न गराउँदा समाजमा राम्रो सन्देश जानुको साथै टोल र समुदाय सफा भई विदेशमा समेत राम्रो सन्देश जान निश्चित छ । यस्तो अभियान राजधानी काठमाडौंका हरेक टोलटोलमा पु¥याउनु्पर्छ । आफ्नो घरको फोहर सडकमा ल्याएर फाल्ने प्रवृत्ति अझै अन्त्य हुन सकेको छैन । आफ्नो घरको फोहर ल्याएर सडकमा फाल्ने, आँफूले पालेको कुकुरलाई सडकमा ल्याएर आची गराउने, अनि विदेशमा यस्तो राम्रो छ, नेताहरूले मुलुक सके भन्दै चिया पसलमा आफ्नै देशलाई गाली गर्नेहरूको कमी नेपालमा छैन । सवैप्रथम हाम्रो आफ्नै बानी तथा मानसितकतामा सुधार गर्नु जरुरी छ । तर, मुख्य भूमिका तथा संयोजनको काम चाँही स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्छ ।
फेरी काठमाडौं महानगरपालिकाकै उदाहरण लिउँ । काठमाडौं महानगरपालिकाको वार्षिक आम्दानी करिब १४ अर्ब रूपैयाँ छ । यो रकम जनताले तिरेको करबाटै जम्मा भएको हो । जनताले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई मोजमस्ती गर्नका लागि कर तिरेका होइनन् । यतिन्जेल त स्थानीयतहमा जनप्रतिनिधि भएनन् , कर्मचारीहरूले जनताका पिरमर्का बुझेनन् भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ थियो । तर, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको २ वर्ष पुग्नै लाग्यो ।
यो अवधिमा के के सुभार भयो त ? करोडौँ रकम फजुल खर्च बाहेक केही पनि काम भएको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाको दुर्गति हेर्ने हो भने मेयर शाक्यको पाँच वर्षको अवधि त्यत्तिकै खेर जाने निश्चित छ । धुलोमुक्त गर्ने अभियान होस् वा रानीपोखरीलगायतका सम्पदा पुनर्निर्माणमा पनि मेयर चुकिसकेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शैली पछ्याउँदै हावादारी गफ गर्न भने छाडेका छैनन् ।
सयदिन सय कामको हल्ला पिटाएका शाक्यले अहिले महानगरवासीले खाइ नखाई तिरेको करमा अरूलाई बाँड्दै ठिक्क भएको छ । प्रमुख शाक्यले यी २० महिनामा विभिन्न संघ÷संस्थालाई २० करोडभन्दा बढी बाँडिसकेको समाचार मिडियामा आएका छन् । जुन रकमबाट न त महानगरवासीका लागि उपलब्धि हुन्छ न त महानगरको विकास नै । हुन त स्थानीय सरकारको हैसियतले उनले सहयोग तथा अनुदान दिएँ भन्लान् तर के उनलाई काठमाडौं महानगरवासीले तिरेको करबाट जथाभाबी रकम बाँड्न छुट छ ? प्रश्न उठेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मातहतमा बन्नुपर्ने धरहरा बनाउन मेयर शाक्ले सकेनन् । रानीपोखरीलाई खेल मैदान बनाएर राखेका छन् । रानीपोखरीमा कंक्रिट हाल्न लगाए । महानगरको पाँच करोड रूपैयाँ पनि झ्वाम्म भयो तर, रानीपोखरी बनेन । अन्तत्वगत्वा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाउने भो ।
महानगरपालिका आफै भाडाको घरमा बसिरहेको छ । कमिसनका कारण जेडिए कम्प्लेक्स छाड्न चाहँदैन महानगर प्रशासन । मासिक २५ लाखभन्दा बढी रकम तिरेर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको महानगरले कार्यालय बस्न मिल्ने भए पनि बागदरबार त्यत्तिकै छाडिरहेको छ भने बसपार्कमा रहेको सिटी मार्केटको भवनलाई प्रयोग गर्न सकिने भए पनि कमिसनकै चक्करका कारण सस्तोदरमा भाडामा लगाइएको छ । तर, पनि आफू नांगो भएको काठमाडौं महानगरपालिका यतिखेर काठमाडौंका अन्य नगरपालिकाको विकास गर्न भन्दै करोडौं रूपैयाँ बाँडिरहेको छ । बारा र पर्साको केही गाउँमा आएको हुण्डरी पीडीतका लागि महानगरपालिकाले २० लाख सयोग रकम दिने घोषणा ग¥यो । हुण्डरी पीडितलाई सहयोग गर्नु अन्यथा होइन ।
तर, अवश्यक थियो कि थिएन ? भन्ने मुख्य प्रश्न हो । सीमा जोडिएको वीरगञ्ज नगरपालिका पनि आर्थिक दृष्टिले कमजोर छैन । कलैया तथा जीतपुर सिमारा उपमाहानगर पालिका पनि आर्थिक दृष्टिले कमजोर छैनन् । तर, ती महानगर तथा उपमहानगरहरूले हतार गरेनन् । काठमाडौंका विद्यासुन्दरले भने हतार गरे । संघीय सरकारले नेपाली सेना र पुननिर्माण प्राधिकरणलाई आगामी वर्षा अघि नै भत्केका घर पुननिर्माण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, विभिन्न राजनीतिकदलहरूले उल्लेख्य सहयोग गरेका छन् । विभिन्न संघ संस्थाहरूले पनि उल्लेख्य सहयोगको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । यी सबै सहयोग उपलब्ध हुने हो भने थप यथेष्ट पुग्ने अवस्था रहँदा रहँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले २० लाख सहयोगको घोषणा गर्यो ।
प्राकृतिक विपत्तिसँग सम्बन्धित मामिला भएकोले यस विषयमा यहाँ भन्दा बढी उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । तर, कुरा यतिले मात्रै टुंगिदैन । मेयर शाक्यले केही महिनाअघि सार्वजनिक कार्यक्रम नै गरेर पुरस्कारका नाममा केही पत्रकारहरूलाई मोटो रकम बाँढे । सिधा भन्नुपर्दा यो रकम घुस हो । आफुले गरेका अनियमितता मिडियामा नआउनु भन्नका लागि गरिएको कर्तुत मात्रै हो । यसैगरी, काठमाडौं महानगरपालिकाले अन्य नगरपालिकालाई गरेको सहयोग पनि उल्लेख्य छ । काठमाडौं महानगरवासीले तिरेको करले काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ, प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न खर्च गरेर स्वच्छ, सफा काठमाडौं सहर बनाउने हो कि छिमेकी नगरपालिकालाई सहयोग गर्ने ? महानगरवासीले महानगरलाई कर किन तिर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
यसैगरी महानगर प्रमुख शाक्यले अरु जनप्रतिनिधिहरू सँग पनि सौहार्द सम्बन्ध कायम गर्न नसकेको गुनासो आएको छ । उपमेयर, वडाध्यक्ष तथा वडासदस्यहरू पनि आँफू जस्तै जनप्रतिनिधिहरू हुन् भन्ने हेक्का उनले राख्न सकेको देखिँदैन । महानगरपालिकाको कार्यालय पालिकाको बैठकमा जबर्जस्ती योजना बनाएर पास गर्ने नीति मेयरले लिएका कारण केही वडाअध्यक्षले त्यसको विरोध गरेका छन् । जुन विरोध मिडियामा छताछुल्ल भइसकेको छ । उनी यस्ता विरोध सुन्न पनि चाहँदैनन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको विकास ठप्प पारेर नगरवासीले तिरेको रकम नगर साझेदारी कार्यक्रम भन्दै छिमेकी नगरपालिकालाई करोडौँ बाँड्ने निर्णय सर्वसम्मतले गराउने प्रयास उनले गरेका छन् । यसको विरोध गरेबापत वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष रमेश डंगोल मेयर शाक्यको कोपभाजनमा परेको घटना पनि छताछुल्ल भइसकेको छ । कार्यापालिका सदस्यसमेत रहेका वडा अध्यक्ष डंगोलले जथाभावी रकम बाँड्न थालेकोले आफूले विरोध गरेको बताँदै आएका छन् । ४० जना सदस्यमा डंगोल एक्लैले बोल्नुको अर्थ हो मेयर शाक्यले अरू सदस्यहरूलाई आश र त्रासको उझिन्डोमा उनेका छन् । मेयर शाक्यले आफ्नो विरोध गर्ने कार्यापालिकाका कांग्रेसका सदस्यलाई समेत आर्थिक स्रोतद्वारा आफ्नो कब्जामा लिएर विदेश भ्रमण गराएर भएपनि हावादारी कार्यक्रममा रकम बाँडिरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । एक कर्मचारीले भने–‘ एउटा धरहरा र रानीपोखरी निर्माण गर्न नसक्ने महानगरप्रमुखले अरू नगरपालिकालाई कराडौँ सहयोग किन गरिरहेका छन् म अचम्म पर्छु ।’
प्रतिक्रिया