गुठीको जग्गा हडप्दै केयू !

काठमाडौं । ०५४ सालमा लोकबाजा संग्रहालयको स्थापना भयो । सम्पदा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले उपयुक्त ठाउँको खोजी गर्दै ०५८ सालमा भद्रकालीस्थित गुठी संस्थानको भवनमा लोकबाजा संग्रहालयको कार्यालय राखियो ।

०६४ सालमा संस्कृतिमन्त्री बुद्धिराज बज्राचार्यले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै पुरातत्व विभागसँग आग्रह गरेर संग्रहालयको कार्यालय त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिरस्थित गुठी संस्थानको सत्तल भवनमा सारियोे । सोही भवनमा विगत २३ वर्षदेखि मन्दिरका सुसारे र अन्य व्यक्तिहरू बसोबास गर्दै आएका थिए ।

तर, अहिले सो स्थान एक निजी विश्वविद्यालयले भाडामा लिएपछि त्यहाँ रहेको संग्रहालय र त्यहाँका कर्मचारी अप्ठ्यारोमा परेका छन् । गुठी संस्थानले त्रिपुरेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माणको जिम्मा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) लाई सुम्पिसकेको छ । गुठीले आफ्नो ऐन विपरीत मन्दिर कार्य केयुलाई सुम्पिएपछि सम्बन्धित निकायले चासो दिएको छ । साथै, यो केयू र गुठीको स्वार्थ अनुकूलको सम्झौता त हैन ? भन्नेबारे लोकबाजा संग्रहालयले प्रश्न उठाएको छ ।

देशको एक मात्र राष्ट्रिय लोकबाजा संरक्षण केन्द्रले काठमाडांै विश्वविद्यालय र गुठी संस्थानविरुद्ध हाल जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा चलिरहेको छ । गुठी संस्थान र राष्ट्रिय लोकबाजा संरक्षण केन्द्रबीच भएको सम्झौताविरुद्ध गुठीले संग्रहालय हटाउन खोजेपछि मुद्दा अगाडि बढेको हो ।

गुठी संस्थानले लोकबाजा संग्रहालयलाई आफ्नै भवनमा राख्ने सम्झौता गरेको थियो । ०७२ सालको भूकम्पपछि म्याद थप गरी पाँच वर्ष संग्रहालय सोही स्थानमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । ‘सहमतिको म्याद नसकिँदै गुठी संस्थानले लोकबाजालाई त्यहाँबाट हट्न कागज दुई महिनाअगाडि मात्र पत्र पठायो’, लोकबाजा संग्रहालयका प्रमुख रामप्रसाद कँडेलले भने, ‘संस्थानले सम्झौता विपरीत एक्कासि पत्र पठाउँदा हामी झस्क्यिाँै ।’

लगत्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति सुरेशराज शर्मा, पुरातत्व विभागका पुजारी र गुठी संस्थानको संयुक्त बैठक बस्यो । बैठकमा त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर पुनर्निर्माण कार्य काठमाडांै विश्वविद्यालयले गर्ने निर्णय भयो । त्यसवापत केयूले करिब ६० रोपनी क्षेत्रफल रहेको सो मन्दिर परिसरमा आफ्नो कलेजको म्युजिक डिपार्टमेन्ट खोल्ने र संग्रहालय मर्मत पश्चात् सोही ठाउँमा राख्ने सम्झौता भयो ।

‘केयू र गुठी संस्थानले भित्रभित्रै षड्यन्त्र गरेर लोकबाजा संग्रहालयलाई हटाउने निष्कर्षमा पुगे । यो सरासर गैरकानुनी काम हो ।’, कडेँल भन्छन्, ‘उनीहरूको निर्णयले हामी अन्यायमा प¥यौँ । हाम्रा सम्पदा र धर्म लोप हुने खेल उनीहरूले रचे ।’ म्याद नसकिँदै आफूहरू उक्त ठाउँबाट नहट्ने लोकबाजा संग्रहालयका संस्थापक पक्षको अडान छ ।

सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण तथा पुनर्निर्माण कार्य पुरातत्व विभागले गर्नुपर्ने हो । साथै, गुठीको ऐनअनुसार गुठीको नाममा रहेको सम्पति कुनै पनि निजी संस्था अर्थात् दातालाई दिन पाइँदैन । तर, गुठी संस्थानले केयूसँग गैरकानुनी सम्झौता गरेको कडेँलको भनाइ छ । केयूले आफ्नो आयोजनाका लागि सरकारी निकायअन्र्तगत पुरातत्व विभाग र भूकम्प पुनर्निर्माणबाट मोटो रकम लिएको र धार्मिक आस्था बोक्ने ठाउँमा व्यापार गर्ने स्वार्थ राखेको कँडेलको तर्क छ ।

यता गुठी संस्थानका सहायक प्रशासक जयप्रसाद रेग्मीका अनुसार लोकबाजा केन्द्रसँगको सम्झौता सकिएपछि विकास निर्माणको जिम्मा केयूलाई दिइएको हो । ‘गुठीले लोकबाजालाई सक्दो सहयोग ग¥यो । अब ठाउँ छैन । हामीले विकासका लागि विनाश गर्न पनि सक्नुपर्छ ।’ रेग्मी भन्छन्, ‘ यसको मतलब हाम्रो उद्देश्य सम्पदा मास्ने होइन । यदि, कुनै दाताले विनास्वार्थ सहयोगका लागि हात फैलाउँछ भने गुठीले सहमति जनाउँछ ।’ काठमाडाैं विश्वविद्यालयका कर्मचारीका अनुसार आफ्नो आयोजनाबारे गुठी संस्थान र लोकबाजा संग्रहालयका प्रमुख रामप्रसाद कँडेलसँग कुरा भइसकेको छ । यसअघि केयूले आफ्नो म्युजिकल डिपार्टमेन्ट भक्तपुरस्थित चाँगुनारायण मन्दिरमा खोल्ने योजना तय गरेको थियो ।

हाल केयूले रानी त्रिपुरा सुन्दरीद्वारा निर्मित त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर पुनर्निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको छ । यसको जम्मा लगानी कति छ भन्ने अनुमान छैन । तर, काठमाडाैं विश्वविद्यालय स्वयंले मन्दिर पुनर्निर्माण गर्ने भने तापनि उसले पुनर्निर्माण विभागबाट मात्रै १८ करोड रुपैयाँ लिएको जनाइएको छ । त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर प्रोजेक्ट नाम दिइएको यो पुनर्निर्माण कार्य विवादमा छ । थाइल्यान्ड सरकारले थापाथली दरबार क्षेत्र विकासका लागि नेपाल सरकारलाई दिएको रकमसमेत केयूले लिएको लोकबाजा संग्रहालयका कर्मचारीको भनाइ छ ।

यद्यपि, मन्दिर क्षेत्रलाई निजीकरण नगर्न लोकबाजा संग्रहालयले केयू र गुठी संस्थानलाई आग्रह गरेको छ । काठमाडाैं विश्वविद्यालयले धार्मिकस्थलमा आफ्नो व्यापार गर्नु उचित होइन । नेपालको कानुन कमजोर छ, सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्दैनन् । छानबिन नहुँदा एउटा आयोजनाका लागि धेरैलाई अनुमति दिइन्छ । जसका कारण विवाद मात्र सिर्जना हुने गरेको संग्रहालयका प्रमुख कँडेलको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया