कार्यकाल थप्ने तयारीमा देउवा

काठमाडौं । केन्द्रीय समितिको जारी बैठकबाटै एक वर्ष कार्यकाल थप्ने तयारीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा छन् ।

२८ फागुन ०७२ सालमा चार वर्षका लागि देउवा सभापति पदमा निर्वाचित भएका हुन् । जसमध्ये तीन वर्ष गुज्रिसकेको छ । अब बाँकी एक वर्षको कार्यकाल भनेको १४औँ महाधिवेशनको तयारीका लागि हो । क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणदेखि विभिन्न सातवटा तहको अधिवेशन सम्पन्न गराएर मात्रै केन्द्रीय महाधिवेशन आरम्भ गर्न सकिने संरचना नेपाली कांग्रेसको छ । यसका लागि कम्तीमा एक वर्षको पूर्वतयारी आवश्यक पर्छ ।

यतिवेला देउवा यो रणनीतिमा सफल भएका छन् । केन्द्रीय समितिमा रहनेहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने साविकको वैधानिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय सभापति देउवाले बहुमतद्वारा अनुमोदन गराइसकेका छन्

गत माघ दुई गतेदेखि जारी केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित हुँदै चल्दै आएको छ । अर्को बैठक आगमी चैत–४ गते बस्ने गरी बोलाइएको छ । यो बैठकले कार्यकाल बाँकी छँदै १४औँ महाधिवेशन गर्ने कि ? एक वर्ष कार्यकाल थप्ने ? योमध्ये एउटा निर्णय गर्नुपर्नेछ । चैत भित्रमा १४औँ महाधिवेशनका लागि कार्यतालिका बनाइएन भने कार्यकाल स्वतः एक वर्ष थपिने एक केन्द्रीय सदस्यले सौर्यलाई बताए ।

उनका अनुसार चैतभित्रैमा १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाइने सम्भावना लगभग शून्य छ । विधानमा व्यवस्था गरिए बमोजिमको नियमिति कार्यकाल भित्रै १४औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल (संस्थापन इतर) पक्ष यतिवेला विधान संशोधनकै मुद्दामा अल्झिएको छ । इतर पक्षलाई अरू मुद्दामा अल्झाएर आफ्नो कार्यकाल थप्ने रणनीतिमा सभापति देउवा पहिलेदेखि नै थिए । यतिवेला देउवा यो रणनीतिमा सफल भएका छन् । केन्द्रीय समितिमा रहनेहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने साविकको वैधानिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय सभापति देउवाले बहुमतद्वारा अनुमोदन गराइसकेका छन् । इतर पक्षका १२ जनाले यो निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । उनीहरूले लेखेको यो ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै देउवाका लागि अवसर बनेको छ ।

‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नेमध्ये धेरैजसो मनोनित केन्द्रीय सदस्य हुन् । समाचार स्रोतका अनुसार अब बढी कुरा गरे मनोनितहरूलाई केन्द्रीय सदस्य पदबाट हटाइदिने सन्देश देउवाले अर्जुननरसिंह केसीलाई पठाइसकेका छन् । यो सन्देशपछि नेता केसी केन्द्रीय समितिको बैठकमा जाने सम्भावना कमजोर भएको छ । जसले मनोनित गरेको हो उसैको खिलापमा मतदान गर्ने अधिकार तथा नैतिकता मनोनित केन्द्रीय सदस्यलाई रहँदैन । नेपाली कांग्रेसभित्र विगतमा पनि यस्तो अभ्यास भएको हो ।

केन्द्रीय समितिमा रहनेहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिने सभापति देउवाको कदमलाई जिल्ला सभापतिहरूले नरुचाए पनि अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले स्वागत गरेको देखिएको छ । केन्द्रीय समितिमा रहेकाहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था विधानमा हुँदाहुँदै पनि विगतमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू वडातहदेखि नै निर्वाचित भएर आउँथे । जसका कारण स्थानीय तहमा खटिनेहरूको कोटा खोसिन्थ्यो । केन्द्रीय सदस्यले ‘साम, दाम, दण्ड र भेद’ प्रयोग गरेरै महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चुनाव जित्ने भएकोले जिल्ला तहमा खटिनेहरू कटौतीमा पर्थे । उनीहरूले केन्द्रीय सदस्य स्वतः प्रतिनिधि हुने विधानको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिरहेका हुन्थे । तर, उनीहरूको गुनासो सुनुवाइ हुँदैनथ्यो ।

स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवाद चलिरहँदा सभापति देउवाले गत आइतबार म्याग्दीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘केन्द्रीय समितिमा रहने साथीहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने विधानको व्यवस्था पुरानै हो, मैले गरेको होइन, विधानमा यो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि म विगतदेखि नै वडा तहबाटै चुनाव लडेर महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने गरेको छु, धेरै साथीहरू वडा तहदेखि नै चुनिएर आउने गरेका छन् । वडा तहमा गएर चुनाव लड्न विधानले छेकेको छैन ।

त्यसैले, यसमा विवाद गर्नुभन्दा जस जसलाई स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि नबन्ने इच्छा छ उनीहरू वडा तहमै चुनाव लड्न गए भइहाल्यो ।’ देउवाको यो भनाइ निकै पेचिलो छ । केन्द्रीय समितिको बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने नेताहरूलाई अब वडा तहदेखि नै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने नैतिक दबाब परेको छ । उनीहरू यसरी निर्वाचित भएर आउनु भनेको निर्वाचन क्षेत्रमै खटिने एकजना कटौतीमा पर्नु हो । अर्थात् महाधिवेशनमा आफ्नै भोट घट्नु हो ।

यसैगरी, केन्द्रीय समितिको म्याद सके डेढ वर्ष नसके पनि एक वर्ष थप्ने देउवाको प्रस्तावमा संस्थापन इतर पक्षले बाध्य भएर साथ दिनुपर्ने अर्को कारण पनि छ । इतर पक्षबाट पार्टी सभापति पदमा उम्मेदवार हुन इच्छुक नेताहरू यतिवेला प्रतिनधिसभामा छैनन् । संसदीयदलको नेता पदमा उम्मेदवार हुने योग्यता नपुग्ने नेताको पार्टी सभापतिमा उम्मेदवार हुने योग्यता पुग्छ कि पुग्दैन ? भन्ने प्रश्न पनि यतिवेला नेपाली कांग्रेसमा निकै पेचिलो बनेको छ । कोइराला परिवारले आफ्ना तर्फबाट १४औँ महाधिवेशनमा कसलाई अघि बढाउने ? भन्ने विषयमा तयारी गर्दा यो प्रश्नको उत्तर पनि खोजिएको थियो । कोइराला परिवारका तीनजना नेतामध्ये महामन्त्री कोइराला प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य हुन् ।

सुजाता कोइराला समानुपातिक सदस्य हुन् । डा. शेखर कोइराला प्रत्यक्ष निर्वाचनमा झिनो मत अन्तरले पराजित भएका थिए । नेपाली कांग्रेसको संसदीयदलको नेताका लागि उम्मेदवार हुन प्रनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य हुनुपर्छ । यस विषयमा छलफल हुँदै गर्दा आगामी १४औँ महाधिवेशनमा महामन्त्री कोइराला नै अघि सर्ने अनुमान धेरैले गरेका थिए । तर, ०७६ सालभित्रै १४औँ महाधिवेशन हुने अवस्थामा मात्रै महामन्त्री कोइरालालाई अघि सार्ने र एक वर्ष म्याद थपेर ०७७ सालमा १४औँ महाधिवेशन हुने भयो भने डा. शेखरलाई अघि सारिने सहमति भएको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।

विधानअनुसार नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन ४÷४ वर्षमा हुनुपर्छ । यदि, ०७६ सालमा १४औँ महाधिवेशन भयो भने प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेका नेता उम्मेदवार बन्न व्यवहारिक रूपमा सजिलो छैन । विधानले नछेके पनि व्यवहारिक रूपमा किन सजिलो छैन भने नेपाली कांग्रेस भनेको संसदीय व्यवस्थालाई साधन र साध्य दुवै रूपमा ग्रहण गरेको पार्टी हो । संसद्भित्र छिर्ने योग्यता नभएको नेतालाई सभापति बनाउँदा पार्टीको साख गिर्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसको उल्लेख्य पंक्ति सजग छ । तर, एक वर्ष म्याद थपिएर ०७७ सालको चैतमा १४औँ महाधिवेशन गरियो भने प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको नेता सभापति निर्वाचित हुँदा पनि फरक पर्दैन । किनकि, ऊ ०७९ सालमा हुने आमनिर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभामा पुग्ने सम्भावना रहन्छ । आफू सभापति पदमा उम्मेदवार बन्न व्यवहारिक कठिनाइ हुने सम्भावना भयो भने वरिष्ठ नेता पौडेल पनि म्याद थप गर्ने पक्षमा उभिने आंकलन नेपाली कांग्रेसका विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।